नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५० वर्ष उमेर पुगेका र निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि पूरा भएका सरकारी कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारी सेवा संघीय संरचनामा जान लागेको र कतिपय कर्मचारीले सरकारको निर्णयअनुरूप संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान मन नगरेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको काम सुरु भएको छ । आजको गोरखापत्रले कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको ढोका खुलेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारले राजपत्रमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि शुक्रवार सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्र इच्छुक कर्मचारीले सो सुविधा पाउन आफ्नो कार्यालय मार्फतबाट निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिएपछि भने कर्मचारी अवकाश प्रक्रियाबट पछि हट्न पाउनेछैनन् । तर, सरकारको स्वीकृतीमा अध्ययन बिदामा रहेका कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुनपाउने छैनन् । यस्तै, सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा भ्रमणमा रहेका कर्मचारीले प्रचलित कानुनअनुसार अध्ययन, तालिमपछिको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेका भए पनि अवकाशमा जान पाउनेछैनन् । विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया सुरु भएका कर्मचारीले पनि स्वेच्छिक अवकाश पाउँदैनन् ।

स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले कार्यरत अन्तिम ग्रेड बराबरको सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण एकैपटक पाउनेछन् । सात वर्षपछि नियमित रूपमा कानुनअनुसार पाउने निवृत्तिभरणको सुविधा पनि उनीहरूले पाउनेछन् ।

विद्यार्थीले पत्याएनन् मेडिकल कलेजलाई

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको समाचारअनुसार मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन विद्यार्थीबीच निकै प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा यस वर्ष धेरै मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीले पत्याएका छैनन् । मेडिकल कलेजहरू सरकारले तोकेकै शुल्क र योग्यता सूची (मेरिट) का आधारमा एमबीबीएसमा भर्ना लिन तयार भए पनि विद्यार्थीले दुइवटा कलेजमा मात्र भर्ना हुन रुचि देखाएका छन् ।

कान्तिपुर लेख्छ, ‘चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त ८ वटा मेडिकल कलेजमा भर्ना लिन बिहीवार र शुक्रवार आईओएमको प्रवेश परीक्षामा पास भएका ३ हजार ३ सयमध्ये १ हजार ६ सय विद्यार्थीलाई ‘ओपन हाउस’ काउन्सिलिङमा बोलाएको र त्यसमा सहभागी विद्यार्थीले काठमाडौंको महाराजगन्ज मेडिकल कलेज र नेपाली सेनाको स्वयम्भुस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना हुन रुचाए ।’ यी दुई कलेजमा सबै सिट भरिए पनि अन्य कलेजमा धेरै सिट भरिन बाँकी देखिएका छन् । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन एक जनाले पनि रुचि देखाएनन् भने जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजमा दुई जनाले मात्र भर्ना हुन रुची देखाएका छन् । सरकारले नेसनल मेडिकललाई छात्रवृत्तिबाहेक ८१ र जानकीलाई ७३ सिटको कोटा दिएको छ ।

त्यस्तै युनिभर्सल मेडिकल कलेजलाई ९० सिटको कोटा दिइए पनि २४ सिटमा, चितवन मेडिकल कलेजको ८१ सिटको कोटामा ६२, किस्ट मेडिकल कलेजको ८१ सिटको कोटामा ३४ तथा गण्डकी मेडिकल कलेजको ८१ सिटको कोटामा ७ जनाले मात्र भर्ना हुन रुचि देखाएका छन् । कलेज छनोट गरेका विद्यार्थीले माघ ७ गतेभित्र अनलाइन फर्म भरेर भर्ना भइसक्नुपर्नेछ । तोकिएको शुल्कको ५० प्रतिशत रकम विद्यार्थीले आफू भर्ना हुन चाहेको कलेजको बैंकको खातामा पहिल्यै बुझाउनुपर्नेछ ।

डा. केसीको अनशन तोडियो

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामाको माग राखेर अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग ५ बुँदे समझदारी गरेपछि शनिबार अनशन तोडेका छन् । प्रधान न्यायाधीशको विषयमा अदालतले नै छानबिन गर्ने निर्णय भइसकेकोे छ । तर, डा. केसीले प्रधान न्यायाधीश पदमा बसुन्जेल छानबिन प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । हाललाई भने सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको दफा २३ अनुसारको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ७ दिनभित्रै सिफारिस समिति बनाउने भएको छ । त्यस्तै, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । डा. केसीको समाचारलाई कान्तिपुरले तीन कोलममा ठूलो तस्बिरसहित प्रकाशित गरेको छ भने नागरिकले दुई कोलमको समाचार र एक कोलमको तस्बिर प्रकाशित गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले डा. गोविन्द केसीको समाचारमा ‘पराजुलीले राजीनामा नदिए फेरि अनशन बस्ने चेतावनी’ भन्दै शीर्षक दिएको छ । राजधानीले डा. केसीको अनशन तोडाउने जुत्ता सिलाउने पेसा गर्ने नथुनीया मोचीको ठूलो तस्बिर प्रकाशित गर्दै इनसेटमा उनले डा. केसीलाई जुस पिलाएको तस्विर प्रकाशित गरेको छ । हिमालय टाइम्स तथा गोरखापत्रले यो समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा सानो स्थान दिएका छन् ।

सम्पादकीय

आइतबारको नागरिकले भारतको सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशले त्यहाँका प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध गरेको पत्रकार सम्मेलनको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । आन्तरिक असमझदारीमा मात्र होइन न्यायाधीशहरूले कहिल्यै प्रेसलाई सम्बोधन नगर्ने परिपाटी रहेको भारतमा यसलाई दुर्लभ घटना मानिएको छ । भारतका न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, जस्ती चेलमेश्वर, रञ्जन गोगई र मदन लोकुरले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राका कारण लोकतन्त्र जोखिममा परेको बताएका थिए । नागरिकले भारतजस्तो बलियो लोकतन्त्र भएको मुलुकमा त न्यायालयमा विकृति देखिँदो रहेछ भने हाम्रो प्रयासमा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक होइन भन्दै घुमाउरो प्रकारले नेपालमा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आउनुपर्ने संकेत गरेको छ ।

हिमालय टाइम्सले पनि डा. केसीको अनशनमा प्रधान न्यायाधीशको प्रकरण जोडिएको प्रसंग उठाउँदै अब पुनः पन्ध्रांै पटक डा. केसीले अनशन बस्न नपरोस् भन्ने कामना गरेको छ ।

आइतवारको कान्तिपुरले जाजरकोटमा देखिएको भाइरल ज्वरोमा विशेष ध्यान पु¥याउन सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गरेको छ । आठ वर्षअघि जाजरकोटमा झाडा पखाला र हैजाको महामारीबाट साढे तीन सयको ज्यान गएको, दुई वर्ष अघि मौसमी रुघाखोकीका कारण २७ जनाको ज्यान गएको यसपाली अहिलेसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको सम्झाउँदै कान्तिपुर लेख्छ  —त्यहाँको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार गम्भीर देखिएको छैन । अहिले स्थानीय सरकार अर्थात् स्थानीय तहलाई नै स्वास्थ्य संस्था संचालन, औषधि उपकरण व्यवस्थापनको अधिकार हुनाले सामान्य स्वास्थ्य समस्यालाई जटिल बन्न नदिन जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

नयाँ पत्रिकाले छिन्ताङमा मारिएका नेपाली छोराछोरीले न्याय पाएर इतिहासकै सम्मान भएको विषयमा खुसी प्रकट गरेको छ ।

राजधानीले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा अनावश्य विलम्ब भएको विषय सम्पादकीयमा उठाएको छ भने गोरखापत्रले चिया प्रवद्र्धनका बारेमा सम्पादकीय लेखेको छ ।