काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिँदै यसअघि सार्वजनिक भएका प्रदेश मुकाको विषयलाई लिएर मुलुकभर आन्दोलन सुरु भएपछि सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ ।
राजनीतिक सहमति कायम हुन नसकेमा आफूलाई अफ्ठेरो नपर्ने गरी निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
सरकारले केहीदिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउने लगायतका प्रदेशको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी अति जरुरी कार्यहरु तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी रुपमा स्थान तोक्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएका थिए । तर पनि सरकारले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न सकेन । सरकारले दलीय सहमतिको प्रयास अझै पनि जारी रहेको बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारले दलीय सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।
‘‘सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नका लागि दलीय सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्न स्वरुप आजको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नगरेको हो,’’ उनले भने ।
प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र प्रदेश राजधानी संघीयताको पहिलो आधारशिला भएको बताउँदै मन्त्री बलायरले यी दुबै कुरा टुंग्याउन दलहरुबीच राजनीतिक एकता आवश्यक रहेको बताए ।
अहिलेको सरकारले एकलौटी ढंगबाट प्रदेश प्रमुखहरु तोकेर आगामी सरकारले त्यसलाई फेरबदल गरे संघीयतामै आशंका उब्जिने भएकाले सरकार दलीय सहमति जुटाउने प्रयासमा रहेको उनको भनाई थियो ।
यातायात मन्त्री बलायरले अन्य राजीनतिक दलहरु सहमतिमा नआए सरकारले निर्वाचन आयोगको चुनावी तालिका प्रभावित नहुने गरी प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने स्पष्ट पारे ।
‘‘दलहरु सहमतिमा नआए संविधान अनुरुप अहिलेको सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभार पूरा गर्न आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्धारण गरेको तालिकालाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिन्छौं,’’ उनले भने ।