काठमाडौं । गणतन्त्र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) सँगको सहकार्यमा बाढीले क्षति पुर्याएका तराइका सात जिल्लाका बाढीपीडितलाइ सहयोग गर्न चालिस लाख अमेरिकी डलर (रु ४०.८५ करोड)  उपलब्ध गराएको छ । 

यस सहयोगले प्रदेश नं. १ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ का सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्लाका ३१ हजार ८ सय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

चीन सरकारले यो सहयोग २०७४ सालमा तराईमा आएको बाढीले गरेको ठूलो बिनास र विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

गत साउनमा तराईका जिल्लाहरुमा ६० वर्षयताकै ठूलो वर्षा भएको थियो जसले ३५ जिल्लाहरु डुबानमा पर्नुका साथै १३४ जनाको ज्यान गएको थियो । यसबाहेक ४३ हजार घरहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका थिए भने एक लाख ९२ हजार घरहरुमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । साथै हजारौं घरपरिवार विस्थापनमा परे । तराईका ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग डुबानमा परे । डुबान र बाढीलगत्तै नेपाल सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले १७ लाख व्यक्ति बाढीले प्रभावित भएको औल्याइएको थियो । 

यस परियोजनाले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत बाढी पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना परियोजनासँगको सहकार्यमा पुर्नस्थापनाको प्याकेज तथा घरधुरी पहिचान गरेको हो  । 

स्थानीय तहमा भने परियोजनाले निर्वाचित नयां स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी गैर खाद्य सामग्रीसहितको प्याकेज ः सल, कम्बल, खाना पकाउने भाँडाकुँडा, किटाणु प्रतिरोधी झुल, धुवाँरहित चुलो र स्वच्छता सामग्री वितरण गर्नेछ ।

“गणतन्त्र चीन सरकारले नेपालका बाढी पिडितलाई पुर्नस्थापनाका लागि दिएको अत्यावश्यकीय सहयोगको लागि नेपाल सरकार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ,” बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना परियोजनाका प्रमुख सुमन कुमार कर्णले बताए ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होंगले नोपलका बाढीपिडितलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् ।

वितरण प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन माइक्रोसफ्टको प्राविधिक सहयोगमा युएनडीपीले मोबाइल एपको प्रयोग गरेको छ । प्रत्येक घरधुरीको विस्तृत विवरण यो प्रणालीको अभिलेखमा रहनेछ साथै हरेक घरमूलीलाई क्यू आर कार्ड उपलब्ध गराइनेछ । आपूmलाई पायक पर्ने नजिकको वितरण केन्द्रमा सामान बुझ्न आउँदा यो कार्ड अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

हामी गणतन्त्र चीन सरकारसँगको सहकार्यमा प्रभावित जिल्लाहरुमा काम गर्न पाउँदा निकै हर्षित छौँ” युएनडीपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेयरले भने, “हामीले आशा गरेका छौँ अत्यावश्यकीय गैर खाद्य सामग्रीको यो प्याकेजले प्रतिकार्य प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ” ।