वि.सं. २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको सरकारले नेपालको एकीकरण गर्ने गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई उपेक्षा गर्दै गणतन्त्रमा राजा नपुज्ने चलन थालेको थियो । त्यति बेलासम्म पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडेसँगै सरकारले पुस २७ गतेको सार्वजनिक बिदा पनि खारेज गरेको थियो ।

तर, बाह्र वर्षमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विचार परिवर्तन भएको छ । गणतन्त्र अब संस्थागत भएकाले पनि हुनसक्छ २५० वर्षअघि भएको नेपाल एकीकरणका अभियन्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन मनाउन सरकारले औपचारिकरूपमा बाह्र वर्षपछि पुनः सुरु गरेको छ । यस वर्ष २९६ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा बिहीवार सिंहदरबारको पश्चिम ढोका अगाडि रहेको राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माल्यार्पण गरेकी छिन् । यस समाचारलाई हिमालय टाइम्सले पाँच कोलमको मुख्य समाचार बनाएर प्रस्तुत गरेको छ । टाइम्सका अनुसार वर्तमान सरकारले गत मंसीर १४ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने र यसलाई राष्ट्रिय रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । बाह्र वर्षअघि नेपाली कांग्रेसकै सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बन्द गरिएको यो प्रथा नेपाली कांग्रेसकै सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पुनः सुरु गरिएको छ । 

पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने निर्णय गराउन उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देउवा मन्त्रिपरिषद्मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । गत मंसीरमा उनले सो सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई सबैभन्दा पहिले टुइट गरेर सार्वजनिक पनि गरेका थिए ।

यो समाचारलाई हिमालय टाइम्सले सबैभन्दा बढी महत्त्व दियो भने त्यसपछि गोरखापत्रले पनि राष्ट्रपति भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गरिरहेको तस्बिर चार कोलममा प्रकाशित गरेको छ । त्यस तस्बिरको मुनि ‘राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइयो’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

केसीको माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा 

गत सोमवार आमरण अनशन सुरु गरेका डा. केसीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर दुई दिन अदालत लगी दिनभर राखेर अनेक बयान र बहसमा भाग लिन लगाए पछि पनि उनको मनोबल कम भएको छैन । अदालतले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा एसएलसीको प्रमाणपत्र झिकाएर अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपश्चात अदालतको आदेशलाई सकारात्मक मानेका डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रह भने नछोड्ने बताएका छन् । आजको कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार डा. गोविन्द केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा नआएसम्म आफू पछि नहट्ने बताएका छन् । त्यस्तै प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अदालतको कामकारवाहीमा बाधा आउन नदिन न्याय सम्पादन प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्न आग्रह गरेको छ । कान्तिपुरले यो समाचारलाई प्रथम पृष्ठको मध्य समाचार बनाएको छ । यो समाचारमा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको पनि कान्तिपुरले लेखेको छ ।

नागरिक दैनिकले डा. केसीले आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल अनशन नतोड्ने समाचारलाई मुख्य बनाउँदै केसीका मागको विषयमा लेखेको छ । नागरिकका अनुसार त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलगायत पदाधिकारीको बर्खास्त, आईओएमका खोसिएका अधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, आईओएम डिनमा डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाललाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले चार कोलमको मुख्य समाचार बनाउँदै अबको आन्दोलन केपी ओलीविरुद्ध हुने भनेर डा. केसीका निकटले बताएको कुरालाई बक्स समाचार बनाएको छ । नेकपा (एमाले) सधैँ मेडिकल माफिया निकट भएको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपचारका लागि बैंकक जानुअघि पनि कानुनको विषयमा डा. केसीलाई धेरै थाहा छ भनेर व्यंग्य गर्नुले ओलीविरुद्ध केसीको आन्दोलन हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो । 

हिमालय टाइम्सले डा. केसीको समाचारलाई प्रथम पृष्ठको मध्य भागमा प्रकाशित गर्दै ‘न्यायालयको नेतृत्व गर्न पराजुली अयोग्य’ शीर्षक दिएको छ । 

माओवादी मन्त्री ८६ दिन विनाविभागीय भएपछि राजीनामा गर्दै

नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त सरकार बनाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मन्त्री भएकाहरूले गत असोज महिनामा अचानक एमालेसँग मिलेर कम्युनिस्ट गठबन्धन निर्माण गरी मंसीर १० र २१ गते भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि पनि शेरबहादुर देउवाको सरकार छाडेका थिएनन् । यसरी एमालेसँग मिल्न गएपछि देउवाले माओवादी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाएका थिए । विनाविभागीय भए पनि माओवादी मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भाग लिइरहेका थिए । हिजो बिहीवार माओवादी मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएको समाचार गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको छ । गोरखापत्रले शाहीको भनाइ समाचारमा राखेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले भने माओवादी मन्त्रीले बिहीवारै राजीनामा दिने भने पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रवार राजीनामा दिने समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार माओवादीका सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले हस्ताक्षरसहित आफ्नो राजीनामा पत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाएका छन् । माओवादीबाट देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारु र प्रभु शाह छन् । त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरूमा मोहमद जाकिर हुसैन, राजसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर र ओङदी शेर्पा रहेका छन् । राजधानीले पनि यो समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । 

सम्पादकीय

कान्तिपुरले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उनको विरुद्धमा छानबिन सुरुगर्ने भएपछि कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्ने प्रश्न गर्दै सम्पादकीय सुुरु गरेको छ । उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र झिकाउने निर्णय भएसँगै उनी शंकाको दायरामा तानिएका छन् भन्दै यसले उनको नैतिक दायित्वको प्रश्न तेर्सिएको र यो प्रश्न न्यायालयको साखसँग पनि जोडिएको छ भनेको छ । कान्तिपुर अगाडि लेख्छ, ‘आधारभूत योग्यताकै विषयमा अदालतबाटै छानबिन हुँदै गर्दा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गराउन प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले न्यायसम्पादन र न्यायप्रशासनको जिम्मेवारीबाट आफूलाई तत्काल अलग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कान्तिपुरले प्रकट गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले डा. केसीको सन्दर्भ जोड्दै सम्पादकीय लेखेको छ । डा. केसीको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशको एसएलसीको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि बेन्चसमक्ष पेस गर्न भएको आदेशले सर्वोच्च अदालत विवादको घेरामा परेको भन्ने नयाँ पत्रिकाको टिप्पणी छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले डा. केसीको सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको निर्णयले न्यायिक नेतृत्वमाथि उठेको संशय र सन्देहको निरुपण खोजिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै पोस्टले डा. केसीले सडकबाटै व्यक्तिहरूलाई ‘दोषी’ करार गर्नाले उनले आर्जन गरेको सामाजिक पुँजी क्षयीकरण गर्ने अवस्था रहेकोतर्फ पनि संकेत गरेको छ । 

हिमालय टाइम्सले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तालिका ढिलाइ युक्त भएको र यसका लागि सरकार जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ । नागरिकले वाणिज्य बैंकहरूमा तरलताको कमीको अवस्था देखिएको भन्दै सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ । त्यस्तै गोरखापत्रले वायु प्रदूषणमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने राजधानीले सहायता वितरणमा भएको ढिलाइमा चिन्ता गरेको छ ।
तस्बिर रासस