विसं २०४६ सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै थियो । दाङमा आन्दोलन चर्केन भन्ने गुनासोसँगै काठमाडौंबाट नेताहरूले आन्दोलन चर्काउन निर्देशन पठाए । त्यसपछि चैत्र २२ गते राति ९ बजेतिर बैठक बस्यो । त्यतिबेला नेविसंघमा क्रियाशील युवाको ठूलो समूह उपस्थित थियो त्यहाँ । म स्कूलमै पढ्थेँ । 

बैठक गाँउको एउटा घरको मथिल्लो तलामा बस्यो । घरबाहिर २ जनालाई बस्न भनियो । सायद, सुरक्षाका लागि उनीहरूलाई ‘सेन्ट्री’ बसालिएको थियो । माथिको बैठक झन्डै ४५ मिनेट चल्यो । त्यहाँ निर्णय भयो – चैत्र २४ गते घोराहीको नीमा चलचित्र मन्दिर अगााडिबाट जुलुस सुरु गर्ने, सबै जना एकएक गर्दै कसैलाई शंका नहुनेगरी जुट्ने, संख्या धेरै देखिन थाल्यो भने, सिनेमाको टिकट काट्ने स्थानतर्फ लाइन लाग्ने । अनि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भयो, फलानो फलानो गिरफ्तार हुने, फलानो फलानो कुनै पनि हालतमा गिरफ्तार नहुने । 

मैले यो पछिल्लो निर्णय बुझिन । किन त्यसरी कसैलाई गिरफ्तार हुने र कसैलाई कुनै पनि हालतमा गिरफ्तार नहुन भनियो ? गिरफ्तार भनेको त सजाय पो त । मैले बुझेको यही थिए । 

पछि बुझेँ, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सम्झौता नगर्ने, थुनिदा पनि सरकारले कुनै कागजातमा चुकाउन नसक्ने दृढ संकल्प बोकेकालाई गिरफ्तारी दिन र जनतासँगको सम्पर्क बढाउन सक्ने र सूचना सम्प्रेषण गर्नसक्ने क्षमतालाई भएका बाहिर बस्न भनिएको रहेछ । 

अनि अर्को कुरा पनि बुझेँ, गिरफ्तारी दिनु भनेको आन्दोलनलाई संगठित गर्न र चर्काउनका लागि रहेछ । 

अहिले डा.गोविन्द के.सी.को गिरफ्तारीपछि मलाई त्यतिबेलाको घटना स्मरणमा आइरहेको छ । त्यो गिरफ्तारीको घटनाको एउटा उद्देश्य थियो – आन्दोलनलाई संगठित र चर्को बनाउने । गोविन्द केसीको गिरफ्तारीपछिको क्रियाप्रतिक्रिया हेर्दा, गिरफ्तारीको विपक्षमा र पक्षमै पनि विभाजित मत सुन्दा अब नेपालमा भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रको विरुद्धको आन्दोलन संगठित हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । समाजले निस्वार्थी र विश्वसनीय एउटा पात्र खोजिरहेको हुन्छ जस्ले सामाजिक आन्दोलनको अगुवाइ गरोस् । समाज राजनीतिक नेताको खोजीभन्दा यस्तै नेताको खोजीमा रहेको हुन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै गर्दा शक्तिको उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग गर्ने गर्छ । शक्तिको यसप्रकारको उपयोग गर्दा समाजमा उत्पन्न हुने ‘साइड इफेक्ट’बाट समाजलाई जोगाउनका लागि हरेक समयले समकालीन सामाजिक अभियन्ता खोज्ने गर्छ । नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने, प्रत्यक १० /१० वर्षमा कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र पद्धतिमा परिवर्तन आइरहेको हुँदा त्यही परिवर्तनबाटै नेता जन्मने र उसले सामाजिक अभियन्ताको कामसमेत गर्ने अपेक्षा गरिँदै आइयो । तर, त्यो सम्भव हुन सकेन । 

अब समयले डा.गोविन्द केसी नेपाली समाजलाई उपहार दिएको छ । यो उपहारको चमकले एउटा अपेक्षित तर, असंगठित आन्दोलनको थालनी गर्न सक्छ जस्ले खुला र उदार अर्थनीतिका कारण उब्जेको ‘साइड इफेक्ट’का रूपमा रहेको माफियातन्त्र, नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अपारदर्शिताको संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । समाजमा अनौपचारिक एम्बुड्सम्यान(लोकपाल¬)को रूपमा उनी आफैँ उपस्थित हुन सक्छन् र उनका हजारौँ अनुयायी उत्पन्न हुन सक्छन् । 

डा.केसीलाई लाग्ने आरोप दुईवटा छन् । एउटा, उनी कतैबाट प्रयोग भएका छन् । दोस्रो, उनी सत्याग्रही त हुन तर अनशन बस्ने कुरालाई हल्का बनाइदिए । 

अब उनमाथी लागेका दुईवटै आरोपका आधारमा उनलाई नियालौँ । 

उनी कहीँबाट प्रयोग भएका छन् भने आरोपको धरातल हेरौँ । यो आरोप लगाउनेहरू कुनै न कुनै मेडिकल कलेजमा सेयरभएकाहरू नै छन् । संसद्मा कुनै बेला नेकपा (एमाले)का सांसदले उनको विरोधका आधारमा मेडिकल कलेज सम्बन्धन रोक्न नमिल्ने भन्दै त्यसो गरिए आफू पनि संसद् भवन अगाडि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

डा. केसी आज पनि आफ्नो अडानमा अडिग छन् तर ती सांसद यस विषयमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अरूको आरोप त प्रष्ट रूपमा नै आउँदैन । बरु उनले उठाएका विषयप्रतिको समर्थन भने बढ्दो छ । उनी कहाँबाट प्रयोग भए भन्नेहरूले निश्चित ठाँउ पनि किट्न सक्दैनन् । तसर्थ यो आरोप निराधार छ भन्ने स्पष्ट हुन पुगेको छ । 

अर्को आरोप सत्याग्रहका नाममा अनशन बसिहाल्ने र अनशन जस्तो सत्याग्रहको अन्तिम अश्त्रलाई हलुंगो बनाइदिने गरेको भन्ने हो । 

सत्ताको मानसिकतालाई हेरौँ, यहाँको नेतृत्वलाई हेरौँ, हड्ताल र आन्दोलन उत्कर्षमा नजाँदासम्म राज्यले स्वतः प्रदान गर्ने दायित्व पनि निर्वाह हुँदैन । हत्यारा खोज्न र कारबाही गर्नसमेत सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । आफ्नो छोराको हत्यारा खोज्न र तिनलाई कारबाही गर्न माग गर्दै भोक हड्तालमा रहेका नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भइसक्यो, छोराको हत्यारा खोज्न र कारबाहीको माग गर्दै गंगामाया वर्षौंदेखि भोक हड्तालमै छिन् । तर, पनि राज्यको गांभीर्य देखिँदैन ।

सडकमा कुखुरा मर्दा पनि सडक जाम गरेर क्षतिपूर्ति असुल्ने मानसिकता समाजमा बसिसकेको छ । यस अवस्थामा अनशन नबसेर डा.केसीले सत्याग्रहका वा हड्तालका अन्य उपाय अपनाएको भए त्यसले राज्यको ध्यान पनि नतानिने र कुनै न कुनै प्रकारको क्षति हुने जोखिम हुन्थ्यो । उनी नेपाली सत्ताको मानसिकता बुझेरै अनशनमा बसेका हुन् । धेरैपल्ट वा पटकपटक अनशन बसे भनेर आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । उनले उठाएका विषयहरू हेरेर उनको सत्याग्रह शैलीको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्वार्थरहित, इमानदार र आफ्नो अडानमा दृढ संकल्पका पर्याय बनेका छन् यतिबेला गोबिन्द केसी । उनमा कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पनि देखिदैन । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, चिकित्सा अध्ययनको क्षेत्रमा स्तरीयता र माफियाको जालो फ्याँक्ने दिशामा उनका कदम अगाडि बढेका छन् । देशको संविधान र कानुनले समाजको मानसिकतालाई सधैँ एकनासले सम्बोधन गर्न सक्तैन । समाजको चेतना कहिले काहीँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजभन्दा धेरैअगाडि पुगिसकेको हुन्छ । यस्तो बेलामा कानुनका चिसा अक्षरभन्दा समाजको तातो स्पन्दनको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ । आज समाजले गोविन्द केसीमार्फत तातो स्पन्दन व्यक्त गरिरहेको छ । 

भ्रष्टाचार र माफियाको संयन्त्रले नेपाली समाज नराम्ररी गुजुल्टिँदै गएकोमा सायदै कसैको विमति होला । हाम्रो अदालत पनि समाजकै एउटा अंग हो । समाजमा भएको विकृतिको छिटा पनि अदालतमा पर्दैन भनेर कल्पना गरियो भने त्यो अमिल्दो हुन्छ । न्यायालय र न्यायकर्मी नितान्त फरक पक्ष हुन् भन्ने त समय समयमा हुने बहसहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् । विश्वका अभ्यास हेर्दा पनि अदालतको अपहेलना गर्न नहुने नाममा न्यायाधीशलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिने गरेको देखिँदैन । 

अहिले डा.केसीको बयानका क्रममा उठेका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथिका आरोप न्यायालयविरुद्धको आरोप हैनन् । यसलाई अदालतले स्पष्ट गर्दै पराजुलीका नागरिकताका प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र झिकाएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई फरकफरक पाटाबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । 

यी त कानुनी पक्ष भए । अब संभावनाको कुरा गरौँ। विसं २०४६ सालमा कुनै पनि हालतमा संझौता नगर्ने पात्रलाई गिरफ्तारी दिन लगाएर आन्दोलन चर्काउन चाहेको घटना माथि चर्चा गरिसकिएको छ । यतिबेला पनि अब कुनै पनि हालतमा संझौता नगर्ने पात्रको गिरफ्तारी भएको छ । यसले आन्दोलनलाई चर्काउने र संगठित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो आन्दोलन भनेको हरेक सेवा क्षेत्रमा सुधारको पक्षमा, नीतिगत भ्रष्टाचार विरोधी, माफियातन्त्र विरोधी र आर्थिक पारदर्शिताको पक्षमा नागरिक अभियानको निरन्तरता हो । उनको गिरफ्तारी प्रकरणले उनले थालेको आन्दोलनलाई संगठित, व्यवस्थित र निरन्तर बनाउने संभावना देखिएको छ । सडकमा ‘म पनि गोविन्द केसी हुँ, मलाई पनि थुन’ भन्ने लेखेर मानिसहरू निस्कनु उनको आन्दोलन र उनले उठाएको विषयप्रतिको समर्थनको आकार व्यापक भएको संकेतमात्र हैन, संघर्ष गर्ने उत्तराधिकारी जन्मदै छन् भन्ने प्रष्ट संकेत हो । यो सुशासनको पक्षमा जागेको संभावना हो, विश्वास हो । अब यो आन्दोलनलाई उचित तरिकाले निरन्तरता दिन र लगातार नागरिक खबरदारीको अवस्था निर्माण गर्न एउटा ठूलो संख्या अग्रसर हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । 

डा.केसीले अदालतको अवहेलना गरे कि गरेनन् भन्ने निर्णय स्वयम् अदालतले नै गर्ला तर उनले उठाएका विषय र उनको आन्दोलन भने जनअनुमोदित भइसकेको छ । जनअनुमोदित विषय र आन्दोलन चर्काउन थोरै भएपनि आक्रोश चाहिन्छ । दृढसंकल्पका धनी केसीलाई गिरफ्तार गरेर राज्यले आन्दोलनका लागि आवश्यक आक्रोश जगाइदिएको छ । यस आक्रोशले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन ऊर्जाको काम गर्ने नै छ ।