काठमाडौं । बिकिनी किलरका नामले प्रख्यात फ्रान्सेली अपराधी चाल्र्स शोभराजसहित १ हजार ३४ जना विदेशी नागरिक विभिन्न अपराध गरेको ठहरपछि नेपाली कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । देशभरका ७४ कारागारमा रहेका ती अपराधी हत्या, अपरहण, लागुऔषध तथा ठगी मुद्दामा अदालतबाट सजायको फैसला भएर जेल परेका हुन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार उनीहरुका लागि वर्षेनी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्च भइरहेको छ ।
देशभरका कारागारमा १७ हजार ७ सय ३१ कैदी छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक लिलाधर अधिकारी भन्छन्, “कैदीबन्दी दिनदिनै थपिँदै गएका छन्, कारागारको समस्या भने यथावत् छ ।”
उनका अनुसार कुल संख्याको करिब पाँच प्रतिशत विदेशी कैदीबन्दी छन्, उनीहरुलाई राख्न सहज छैन । मानव अधिकारको कुरादेखि लिएर आफूहरुलाई पशुसरह राखेको भन्दै विरोध गरेर हैरान पार्छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कारागारमा मात्रै २ सय ५६ जना विदेशी कैदीबन्दी छन् । काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा १ सय ४७ जना विदेशी कैदी छन् । त्यसैगरी ललितपुरको नख्खुमा ५१ जना र डिल्लीबजारमा ३१ जना विदेशी कैदीबन्दी रहेका छन् । सबैभन्दा बढी विदेशी कैदी पर्साको कारागारमा छन् । त्यहाँमात्रै २ सय विदेशी कैदीबन्दी छन्, जसमध्ये अधिकांश भारतीय छन् ।
कुन कारागारमा कति विदेशी कैदी ?
केन्द्रीय कारागार – १७४ जना
नख्खु कारागार – ५१ जना
डिल्लीबजार कारागार – ३१ जना
पर्सा कारागार – २०० जना
यसका अलावा झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीमा पनि विदेशी कैदीहरु छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार विदेशी कैदीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय र चिनियाँ रहेका छन् ।
यसरी कारागारमा रहेका कैदीमध्ये अधिकांश लागूऔषध कारोबारमा सजाय भुक्तान गर्ने रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार कारागारमा रहेका अधिकांश पाकिस्तानी र भारतीय जालीनोट, किर्ते राहदानी तथा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न अभियुक्त हुन् ।
यस्तै, अफ्रिकी र युरोपेली मूलका कैदीहरू लागूऔषध कारोबार तथा किर्ते राहदानीमा दोषी तथा एटीएम पिन चोरी गरेको पुष्टी भएका कारण कारागारमा छन् ।
“जस्तोसुकै अवस्थामा नेपाल आएका विदेशीहरुले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार चल्नुपर्छ,” निर्देशक अधिकारी भन्छन्, “व्यक्ति जुनसुकै स्तरको या जुन देशको भए पनि गैरकानुनी गतिविधि गरे विदेशी नागरिकले पनि नेपालकै कानुनअनुसार सजायको भागिदार हुनुपर्छ ।”
कैद भुक्तानपछि भने राहदानी लाग्ने मुलुकका कैदीलाई नेपालस्थित सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत आफ्नो देश फिर्ता पठाउन सकिने प्रावधान छ । यसरी कैद भुक्तान गर्दै आएका विदेशी कैदीबन्दीलाई सरकारले दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ४५ रुपैया“ दिँदै आएको छ ।
एक वर्षमा देशभर रहेका १७ हजार ९ सय कैदीबन्दीका लागि वार्षिक ६० करोड खर्च हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ । यसलाई हेर्दा वार्षिक ३ करोड रकम विदेशी कैदीबन्दीका नाममा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । कुनै अपराध गरी पक्राउ परेकै खण्डमा पनि सहजै छुट्न सकिने भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको अपराध अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
