ad

सम्पादकीय

न्यायको मन्दिरलाई कलंकित नबनाऊ !

सत्याग्रहीसँग पौंठेजोरी खेलेर न्यायालय र न्यायाधीशको गरिमा बढ्दैन 

सत्याग्रही प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीमाथि अदालतको मानहानिमा मुद्दा चलाउने निर्णय न्यायिक मनबाट प्रेरित थियो कि दुराशयपूर्ण प्रतिशोध थियो भन्ने निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय पनि सर्वोच्च अदालतै हो । तर, सामाजिक सञ्जाल र सडकमा व्यक्त जनमतले भने डा. केसीलाई सफाइ दिइसकेको छ । लामो समयसम्म चलेको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका लागि लगभग अर्थहीन हुने तर गलत नजिर बस्नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको निर्णयविरुद्ध चिकित्सा शिक्षामा विकृतिको अन्त्य गर्न जीवन सुम्पेका डा. केसीले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यही क्रममा यसपटक उनले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग राखेर अनशन थालेका थिए । सर्वोच्च अदालत आफैँले मुद्दा उठान गरी सोमवार डा. केसीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश दिएपछि प्रहरीले उनलाई सोही दिन पक्रेर हिरासतमा राखी मंगलवार अदालतमा उपस्थित गराएको हो । 
डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको पर्याय नै बनिसकेका छन् । उनका मागहरू देश र जनताका पक्षमा छन् भन्नेमा मेडिकल माफिया बाहेक सबै सहमत देखिन्छन् । अर्कातिर, प्रधान न्यायाधीश पराजुलीका फैसलाहरू प्रायः मेडिकल माफियाका पक्षमा हुने गरेको चर्चा पहिलेदेखि नै चलेको थियो । त्यस्ता निर्णयहरूको प्राज्ञिक आधारमा विवेचना गरिएको भने पाइएको छैन । डा. केसीमाथि मानहानिको मुद्दा चलाउने र कैद वा जरिवानाको सजाय दिने अधिकार नेपालको संविधान, २०७२ ले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । डा. केसीको सत्याग्रहले न्यायालय र न्यायाधीशको गरिमा तथा सम्मानमा कसरी आँच पुग्यो भनेर व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई छ । तर, न्यायालयलगायत राज्यका कुनै अंगको पनि आलोचना गर्ने तथा तिनमा विकृति देखिए सुधारको माग गर्ने नागरिकको हक पनि संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । यसैले डा. केसीको माग अनुचित भए उनलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नु उचित हुन्थ्यो ।
सत्याग्रहीविरुद्ध आफैँले मुद्दा चलाएर प्रहरीलाई अनशन स्थलबाटै पक्रेर अदालतमा उपस्थित गराउने सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासको आदेश लोकतन्त्रमात्र हैन न्यायालयको गरिमा सुहाउँदो पनि देखिँदैन । यस्तो आदेश नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः पहिलो हो । सम्भवतः यही कारणले स्वःस्फूर्तरूपमा डा. केसीको समर्थनमा काठमाडौंका सडकमा जनता उत्रेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको सत्याग्रहीविरुद्ध मानहानिको अश्त्र प्रहार गर्ने निर्णय पुराणमा वर्णित कुनै तपस्वी ऋषिमाथि अश्त्र प्रहार गरेजस्तै प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना नै बढी छ । यस प्रकरणले अदालतको सम्मान बढाउनुको सट्टा घटाएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालत मानव खधिकार र नागरिक हकको रक्षक बन्दै आएको छ । यसमा दाग लाग्ने काम न्यायाधीहरूले पक्कै गर्ने छैनन् । 
व्यक्तिको नियत असल देखिएमा मानहानिको मुद्दामा सजाय दिने गरिँदैन । डा. केसीको नियतका स्पष्ट र स्वच्छ छ । अदालत र संसद्लाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा आफ्नो गरिमाको रक्षाका लागि विशेषाधिकार दिइएको हुन्छ । पुराणमा वर्णनको अमोघ अश्त्रजस्तै यो अधिकारको प्रयोग भने सामान्यतः गरिँदैन । सामान्य अवस्थामा अमोघ अश्त्र प्रयोग गर्दा महाभारतमा चिरञ्जीवी अश्वत्थामाले टाउकोमा घाउ लिएर बाँच्नुपरेको प्रसंग हामी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउन चाहन्छौँ । सत्याग्रहीसँग पौंठेजोरी खेलेर न्यायालय र न्यायाधीशको गरिमा बढ्दैन । डा. केसीलाई बिनासजाय मुक्त गरेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मान र गरिमाको रक्षा गरोस् !  

तपाईंको मत