अबको विपक्षी राजनीति परम्परागत प्रतिक्रियाका भरमा चल्न कठिन हुन्छ । कुनै बेला थियो अहिलेका कांग्रेसका ठूला नेताहरू भन्थे — हामीले विरोध गर्ने हो गरेका छौँ । अरू के गर्ने ? नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न उठाउँदा अबका नेताले पूरा गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने आँट कम्युनिस्टहरूले पनि गर्न सक्नेछैनन् । अप्रत्यक्षरूपमा गरिने प्रहारलाई पहिचान गरेर रोक्ने सुझबुझ देखाउन सक्नुपर्छ अबको विपक्षले । मूलतः आउने दिनमा विपक्षी राजनीति लोकतान्त्रिक संस्थाको रक्षा, कर्पोरेट भ्रष्टाचारको विरोध र दण्डहीनताको अन्त्य जस्ता मूल विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
लोकतान्त्रिक संस्थाको रक्षा
सर्वसत्तावादी मनसाय राख्ने शासकहरू ( नेपालका हकमा त सबै पार्टीका नेताहरू) ले सबैभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र तिनको साख समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्छन् । कम्युनिस्ट गठबन्धनको शासन यसको अपवाद हुनेछ भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन । कांग्रेसले नै बहुमत पाएको भए पनि सर्वसत्तावादी शासनको जोखिम थियो । मात्रामा घटबढमात्रै हो नियत सबैको उस्तै देखिएको छ ।
अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याउनेबित्तिकै महाभियोगको धम्की दिइनेछ । निर्वाचन आयोगमाथि त अहिले नै आक्रमण भइरहेकै छ । सत्ताको अहंकारले लोकसेवा आयोगदेखि महालेखा परीक्षकसम्म, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मका संस्थालाई सत्ताप्रति राज्यप्रति हैन सरकारको नेतृत्वप्रति निष्ठावान् बनाउने प्रयास हुनेछ ।
अर्कातिर, त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति पाउने वा पाएकाहरूमा पनि ’अतिभक्ति’ देखाउने प्रवृत्ति बढी नै देखिनसक्छ । कहिले कहीँ त अतिभक्तिसँगै षड्यन्त्र पनि जोडिएको हुन्छ । भारतको महालेखा नियन्त्रक तथा परीक्षकको ’टु जी स्पेक्ट्रम’ वितरणमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने प्रतिवेदनलाई निकै महत्त्व दिइयो । भारतीय जनता पार्टीले त्यसैलाई कांग्रेसविरुद्ध प्रचारको अश्त्र बनायो । सीबीआईले मुद्दा चलायो । सम्बन्धित व्यक्ति जेलमा परे । तर, अहिेले सीआईबी अदालतले भ्रष्टाचार भएको नदेखिएको भन्दै सबैलाई सफाइ दियो । हुन पनि, राज्यलाई नोक्सान भएकै थिएन । हुनसक्थ्यो भनेकै भरमा प्रतिवेदन दिइएको थियो । अबको विपक्षले धेरैको गर्धनमा झुन्डिन सक्ने यस्ता तरबारको जोखिम रोक्न काम गर्न सक्नुपर्नेछ ।
कर्पोरेट भ्रष्टाचारको विरोध
कम्युनिस्ट र कांग्रेस नेतामा भ्रष्टाचार गर्ने र हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा स्पष्ट अन्तर छ । कांग्रेसहरू व्यक्तिगतरूपमा भ्रष्टाचार गर्छन भने कम्युनिस्टहरू संगठित भ्रष्टाचार गर्छन् । पार्टीका नाममा जति पैसा जोसँग लिए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ कम्युनिस्टहरूमा । यसैले उनीहरू पार्टीको कुनै नेतालाई भ्रटाचारको आरोप लगाउन र आरोप लागेको व्यक्तिलाई बचाउन सिंगो पार्टी संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न हिचकिचाउँदैनन् । अर्कातिर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू प्रभावशाली नेतालाई पैसा खुवाएर प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गर्न पल्केका हुन्छन् । बाहिर हेर्दा ठूला विकास योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आएको देखिन्छ तर यथार्थमा भ्रष्टाचारको पैसा बाहिर गएर भित्र आउने गर्छ ।
भारतीय जनता पार्टीको तीन वर्षको शासनमा यस्ता थुप्रै घटना उजागर भएका छन् । उही कम्पनीले आयात गर्छ, ठेक्का लिन्छ र निर्यात पनि गर्छ । एउटाबाट अर्को कम्पनीमा जाँदा कमिसनको रकम बढ्दै जान्छ र सबै पैसा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुन्छ । यस्ता अनेकौँ विकृति आगामी दिनमा देखा पर्न सक्छ । विपक्षमा बस्नेहरूले पैसाको लोभमा नपरी यस्ता कम्पनी र आचरणविरुद्ध आवाज उठाउन र जनतालाई सजग गराउनुपर्नेछ ।
दण्डहीनताको अन्त्य
नेपाली समाजले अहिले भोग्नुपरेको अर्को समस्या हो दण्डहीनता । शान्ति प्रक्रियाका नाममा दण्डहीनतालाई संस्थागत मान्यता दिइयो । माओवादी हिंसाकालको मात्र हैन त्यसपछिका जघन्य अपराधहरूमा पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । समाजमा राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधलाई नियति ठानेर स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अदालत र मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थाका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरेर सरकारहरूले तिनलाई निरीह बनाइएका छन् ।
माओवादीहरू विद्रोह कालको मानवता विरोधी अपराध सामसुम बनाउन उद्यत हुनेछन् । राज्यको सुरक्षा संयन्त्र पनि उति बेलाको अपराध सामसुम होस् भन्ने चाहन्छ ।
पीडितहरूबाहेक अरूले खासै चासो पनि नलिन सक्छन् । अर्कातिर, विधिको शासन स्थापित भएन भने कमजोर नागरिकका साथै सत्ताको विरोध गर्नेहरूमाथि ज्यादती बढ्नसक्छ । यसैले माओवादी हिंसाकालमा भएका मानवताविरुद्धको अपराधलाई सामसुम पारेर थन्क्याउन नदिन विपक्ष सजग रहनुपर्छ ।
अबको विपक्षी नेता सडक र सदन दुवैतिर स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने र आवश्यक परे अनशन बस्नसक्ने आँट भएको हुनुपर्छ । संसार र नेपाल दुवै बुझ्ने हुनुपर्छ । आधारातसम्म संसद्मा बहस गरेर भोलिपल्ट सडकमा विरोध प्रदर्शनको अगुवाइ गर्नसक्ने नेता हुनुपर्छ ।
पार्टीको पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्केको छ । स्वाभाविक पनि हो । राजनीतिक नैतिकता भए नेतृत्वले पराजयको जिम्मेवारी लिनु पनि पर्छ । तर, कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वसँग राजनीतिक नैतिकताको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । अर्कातिर, नेतृत्व परिवर्तन भए कांग्रेसको सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच पनि उत्तिकै गलत हो । पार्टीको पुनरुत्थानका लागि अहिलेको कांग्रेसको सोच, संस्कार र जीवनशैलीमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । परिवर्तनको अगुवाइ अहिलेको नेतृत्वबाट सभ्भव देखिँदैन । यसका लागि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसलाई कस्को र कस्तो पार्टी बनाउने हो भन्ने स्पष्ट नहुँदासम्म नेतृत्व बदल्दैमा पार्टीको पुनरुत्थान हुँदैन ।
अहिले कांग्रेसकै नेताहरू पनि अन्योलमा देखिन्छन् — यो कस्तो र कस्को पार्टी हो र अरू पार्टीहरूभन्दा फरक के छ ? सामान्य जनतामा अन्योल हुनु त झन् स्वाभाविक हो । आफैँ अन्योलमा रहेको नेतृत्वको पछि कोही लाग्दैन । चुनावमा कांग्रेसले एउटा सही विषय उठाएको थियो — कम्युनिस्ट एकताबाट सर्वसत्तावादको जोखिम बढ्छ । तर, यसबाहेक अरू कुनै विषयलाई कांग्रेसले आफ्ना पक्षमा जनसमक्ष राख्न सकेन । कांग्रेस पुँजीवादी पार्टी हो भन्ने आरोप विपक्षीले लगाए । कांग्रेसले ’हो भने हो !’ भने झैँ विनोद चौधरीलाई आर्थिक चेहरा बनायो ।
जनताले कांग्रेसलाई अस्वीकार गर्नुको एउटा कारण सायद यो पनि हो । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । चौधरीले त नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्दा पक्कै निकै विचार गरे होलान् । सफल व्यापारी हुन् घाटाको सौदा पक्कै गरेनन् होला । तर, के कांग्रेस नेतृत्वले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गरे होलान् ? पार्टीभित्र छलफल भएजस्तो देखिँदैन । नत्र, कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको जस्तो बन्द पार्टी त हैन ? कम्युनिस्टहरूले पो पार्टी एकता गर्ने निर्णय समेत गोप्य राख्न सक्छन् । जेहोस्, कांग्रेसले स्थापना कालदेखिको छवि एकैपटक बदल्यो तर पार्टीमा पर्याप्त छलफलै गरेन । यस्तो शैली र प्रवृत्ति रहुन्जेल कांग्रेसमा नेता बदले पनि नबदले पनि जनताले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनेछैन ।
धेरैले अनुमान गरेका थिए — चुनाव यति नराम्ररी हारेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले पक्कै यसको गम्भीर समीक्षा गर्नेछ । कांग्रेसका नेतालाई राम्ररी चिन्नेहरूले भने समीक्षाको हुने पत्याएका थिएनन् । चुनावी परिणामको घोषणागत्तै कांग्रेसलाई अर्तीबुद्धि दिनेहरू पनि थाक्तै गएका छन् । कांग्रेसका नेताहरू भने प्रदेश सभाको समानुपातिक सदस्यमा आफ्नो गुटका धेरै जनालाई पार्न विवाद गर्नमा व्यस्त रहे । ’राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस’ मनाउनसमेत उनीहरू एकै ठाउँमा उभिन सकेनन् ।
यिनैले कांग्रेसलाई पुनर्जीवन देलान् भन्ने आशा गर्नु सायद शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत जित्ने दुर्योधनको आशाजस्तै हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नै यसको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहिचान बनाउनुपर्छ । कांग्रेसलाई कसरी चलाउने हो भन्ने निर्णय पनि उनीहरूले गर्ने हो । उनीहरूकै रोजाइलाई जनताले चुनावका माध्यमबाट कसी लगाउने हो । कम्युनिस्ट गठबन्धनले पाएको स्पष्ट र पर्याप्त बहुमत नेपाली कांग्रेसलाई ५ वर्ष सत्ताबाहिर बस्ने जनादेश पनि हो । सत्ताबाहिर रहनुको अर्थ विपक्षमा राजनीति गर्नु हो अराजनीतिक हुनु होइन ।
कांग्रेसमा क्षमता भएका नेता त छन् तर के तिनीहरू छानिन सक्छन् ?
