केही दिनभित्रै राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन गर्नसके नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेका जनप्रतिनिधि संस्था सबै गठन भइसक्नेछन् । यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि संविधानबमोजिम हुनसक्नेछ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि अहिले ऐनको अभाव छ । सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी भएमात्र यस्तो ऐन निर्माण हुनेछ । तर, सरकारले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश उतै अलमलिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । फलस्वरूप, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई कठिन भएको देखिन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि त्यसमा आधारित भएर नियमहरू बनाउनुपर्ने जो हुन्छ । सरकारले पठाएको अध्यादेश यसरी राष्ट्रपतिले अलमल्याउँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अप्ठेरो पर्नेमात्र हैन संसदीय प्रणालीको मान्यतामा पनि आघात पुग्छ ।

केही पहिले यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्न निकै आलटाल गरिएको थियो । विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेको काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रावधानका कारण राष्ट्रपति कार्यालयले आलटाल गरेको अनुमान धेरैले गरेका थिए । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले नेकपा (एमाले)का नेता हुनु र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रावधान एमालेका केही नेताको स्वार्थसँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिएकाले सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा अध्यादेश अलमल्याउन खोजिएको आरोप त्यतिबेला लगाइएको थियो । अध्यादेश जारी गराउन डा. गोविन्द केसीले अनशन गर्ने धम्की दिनु परेको थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले सार्वजनिक गुनासो गर्नुपरेको थियो । निकै दबाब परेपछिमात्र अध्यादेश जारी भएको थियो ।

संविधानमा संसद्ले पारित गरेको विधेयक बरु राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले आलटाल गर्ने कुनै पनि प्रावधान छैन । हुन पनि अत्यावश्यक अवस्थामा संसद् नचलेका बेलामा मात्र अध्यादेश जारी गरिने भएकाले त्यसलाई रोक्न मिल्ने प्रावधान नराखिएको हुनुपर्छ । त्यसमाथि संसद्को अधिवेशन हुनेबित्तिकै प्रस्तुत गरिने र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुनाले अध्यादेशको प्रकृति यसै पनि तात्कालिक हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तत्काल गर्न सके संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन मिल्थ्यो । नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनको आरम्भमै राष्ट्रिय सभाको गठन नहुँदै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने वा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएको भन्दै संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ हुने हो भने त्यसको सकारात्मक सन्देश जाँदैन । अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म जति नै कामचलाउ भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले संविधानतः सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यसैले दल वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश रोकिनु असंवैधानिक र दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । पदावधि सकिनै लाग्दा राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम गरेर गलत परम्परा बसाल्ने काम हुनु हुँदैन ।