विशेष
काठमाडौं । आइतबार बिहान ९ बजे नेपालका एक व्यापारीको मोबाइलमा भारतीय नम्बरबाट फोन आयो । फोनको एप ‘ट्रु कलरले’ त्यो नम्बर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय देखायो ।
उताबाट बोल्नेले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै फोन गरेको बताए । उनले रवाफिलो स्वरमा काठमाडौं दरबारमार्गको विवादित जग्गा तुरुन्त मिलाउन निर्देशन दिए । वार्ता शुद्ध हिन्दी भाषामा भएको थियो । उताबाट दुई दिनभित्र दरबारमार्गको जग्गा कुनै अर्को व्यापारीको नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिइयो । यद्यपि उनले नाम भने तोकेनन् ।
करिब ३ मिनेटपछि वार्ता टुंगियो । दोस्रो पटक फेरि ९ः२२ मा फोन आयो । यसपटक पनि त्यही निर्देशन आयो । यो कुराकानी करिब २ मिनेटसम्म चल्यो ।
ती व्यापारीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसअघि पनि यही विषयलाई लिएर फोन आएको थियो । यही विषयमा पहिले पनि आफूलाई धम्की आएको र एकपटक नेपालको सुरक्षा निकाय नै लगाएर ४–५ घण्टा हिरासतमा राखेको उनले भारतीय अधिकारीलाई सुनाए ।
फोनवार्तापछि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै ती व्यापारीले भने, “दोस्रोपटकको फोनमा म अलि रिसाएर बोलें । फोन गरेर धम्काएकै भरमा करोडौंको सम्पत्ति कसरी दिन सक्छु ? भनें । अझ एक वर्षअघि पनि तिमीहरूले मलाई पुलिस लगाएर अपहरण गरेका थियौ भनें । भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको फोन पक्कै पनि रेकर्ड हुन्छ भन्ने सोचेर मैले पहिलेको अन्यायबारे जानेरै उल्लेख गरेको हुँ । त्यसपछि ती अधिकारीले केही नबोली फोन राखिदिए ।”
आफ्नो नाम बताउँदा निकै जोखिम हुने हुँदा नाम गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै उनले बाह्रखरीलाई फोन विवरण देखाए । उनले दिएको (हेर्नुस् तस्बिर) नम्बर ००९१–११–२३०१८९३९ मा बाह्रखरीबाट आइतबार बिहान ११ः११ बजे फोन गरेर सोध्दा पनि उताबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको नम्बर बताइयो ।
यो काममा प्रधानमन्त्री तहको चासो हुन नसक्ने बताउँदै ती व्यापारीले नेपालकै ठूला उद्योगी वा व्यवसायीले सम्बन्ध दुरुपयोग गर्दै साना कर्मचारीमार्फत धम्काइएको हुन सक्ने बताए ।
“भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको फोन प्रयोग गरेर नेपालमा व्यापारीलाई धम्काउने कामले भारतप्रति नेपालीको धारणा कस्तो बन्ला भनेर ती अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्तिले सोचेनन्,” उनले भने, “यो विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गम्भीर हुने हो भने फोन विवरणका आधारमा त्यो दिन कसले र किन गरेको पत्ता लगाउन सक्छ ।”
दरबारमार्ग क्षेत्रमा आफ्नो कम्पनीको नाममा रहेको करिब ५ रोपनी जग्गाको ऋण तिर्न नसक्दा बैंकले जबर्जस्ती लिलाम गरेको र आफूले अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेको ती व्यापारीले बताए ।
“ऋण जम्मा ४०–५० करोडको थियो । अहिले जग्गाको मूल्य २ अर्ब पुग्न लाग्यो । अब यो सबै सम्पत्ति लुट्नका लागि केही व्यापारिक घरानाले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गर्दैछन्,” उनले भने ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १२, २०७३ १५:५०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्