सम्भवतः चुनावमा यति व्यापक हिंसात्मक क्रियाकलाप माओवादी हिंसाको समयमा पनि भएको थिएन । हुनत, २०४८ सालकै निर्वाचनदेखि फाटफुट हिंसा र झडप भने हुने गरेकै हो तर त्यस्तो हिंसा स्थान विशेषमा सीमित हुन्थ्यो । माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका समयमा २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । केही गाउँमा चुनाव हुन नसकेपछि अर्को सरकारले बाँकी निर्वाचन गराएको थियो । त्यतिबेला माओवादी हिंसाकै कारण केही स्थानमा चुनाव स्थगित गरिएको थियो । तर, २०५६ सालको संसदीय निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्त भयो । यद्यपि, त्यतिबेला माओवादी हिंसा चरममा पुग्न लागेको थियो । तर, त्यो पनि निश्चित स्थानमा केन्द्रित थियो । यसपटक अहिलेसम्म निर्वाचन लक्षित आतंककारी क्रियाकलापमा ज्यान त एक जनाको मात्र गएको छ तर त्यसको विस्तार भने देशैभर भएको देखिन्छ । काठमाडौं ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेदवार रहेका गगनकुमार थापामाथि राजधानीभित्रै भएको कायरतापूर्ण बम आक्रमणपछि स्थितिको भयावह अवस्था पुनः उजागर भएको छ । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएका चुनाव पनि हिंसारहित त भएनन् तर यति व्यापकरूपमा आतंक फैलेको थिएन । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भाँड्न माओवादीबाट फुटेको एउटा समूहले हिंसाको प्रयोग गरेको थियो । निर्दोष बालकलगायतको ज्यान गएको पनि हो । त्यतिबेला निर्वाचन बिथोल्न हिंसा प्रयोग गर्ने माओवादीको मोहन वैद्य समूहबाट फुटेको विप्लव समूह मूलतः अहिलेको हिंसामा संलग्न भएको सुरक्षाकर्मीहरूको ठहर छ ।   विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा पहिलेको मानवताविरोधी अपराधमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मानिएपनि २०७० मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको अपराधलाई राज्यले उन्मुक्ति दिनु हुँदैनथियो । अगिल्लो चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहको नेतृत्वमा रहेकामध्ये कतिपय अहिले कम्युनिस्ट गठबन्धनको नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि नेता रहेका छन् । तिनले कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिएको वा तिनीहरूमाथि कारबाही चलाइएको देखिँदैन । विप्लव समूह र अरूलाई पनि सामान्य जनताको ज्यान लिने गरी हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने दुस्साहस यही दण्डहीनताबाट जन्मेर हुर्केको हो ।  
अब आतंककारी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने अठोट गरिनुपर्छ । तर, कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्र वा नेताका भाषणहरूमा राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त भएको पाइँदैन । उल्टो अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाएको गुनासो सुरक्षाकर्मीहरूको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा समातिएका विप्लव समूहका माओवादी कार्यकर्तालाई विभिन्न पार्टीका नेताले आआफ्ना कार्यकर्ता भन्दै छुटाएको उदाहरण सुरक्षाकर्मीले दिएका छन् । प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यसरी छुटाइएका कार्यकर्ता नै अहिले फेरि हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् । यस्तो व्यवहारले प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाएको र जाँगर मरेको हुनुपर्छ । चुनाव जित्नका लागि जोसँग मिल्न र जे गर्न पनि तम्सिने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण मुलुक यसरी हिंसाको चपेटामा परेको हो । यस्तो हिंसालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ । यसैले सरकारमा पुग्ने सम्भावना भएका दुवै गठबन्धनमात्र हैन साना दलका नेताले पनि राजनीतिक आवरणमा हुने हिंसा क्षम्य नहुने सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने र प्रहरीलाई साधन सम्पन्न गराएर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने हो भनेमात्र यस्ता जघन्य अपराध दोहोरिनेछैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै हुर्काएको आतङ्क भएकाले यसको नियन्त्रण पनि राजनीतिक संकल्पबाट मात्र सम्भव छ ।