Skip Advt.

सम्पादकीय

राजनीतिले हुर्काएको आतङ्क

सत्तामा पुग्न अपराधीको साथ लिन पनि नहिचिकिचाउने राजनीतिक नेताको चरित्रले अातंककारीको हाैसला बढेको हो

सम्भवतः चुनावमा यति व्यापक हिंसात्मक क्रियाकलाप माओवादी हिंसाको समयमा पनि भएको थिएन । हुनत, २०४८ सालकै निर्वाचनदेखि फाटफुट हिंसा र झडप भने हुने गरेकै हो तर त्यस्तो हिंसा स्थान विशेषमा सीमित हुन्थ्यो । माओवादीले सशस्त्र विद्रोहका समयमा २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । केही गाउँमा चुनाव हुन नसकेपछि अर्को सरकारले बाँकी निर्वाचन गराएको थियो । त्यतिबेला माओवादी हिंसाकै कारण केही स्थानमा चुनाव स्थगित गरिएको थियो । तर, २०५६ सालको संसदीय निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्त भयो । यद्यपि, त्यतिबेला माओवादी हिंसा चरममा पुग्न लागेको थियो । तर, त्यो पनि निश्चित स्थानमा केन्द्रित थियो । यसपटक अहिलेसम्म निर्वाचन लक्षित आतंककारी क्रियाकलापमा ज्यान त एक जनाको मात्र गएको छ तर त्यसको विस्तार भने देशैभर भएको देखिन्छ । काठमाडौं ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उमेदवार रहेका गगनकुमार थापामाथि राजधानीभित्रै भएको कायरतापूर्ण बम आक्रमणपछि स्थितिको भयावह अवस्था पुनः उजागर भएको छ । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएका चुनाव पनि हिंसारहित त भएनन् तर यति व्यापकरूपमा आतंक फैलेको थिएन । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भाँड्न माओवादीबाट फुटेको एउटा समूहले हिंसाको प्रयोग गरेको थियो । निर्दोष बालकलगायतको ज्यान गएको पनि हो । त्यतिबेला निर्वाचन बिथोल्न हिंसा प्रयोग गर्ने माओवादीको मोहन वैद्य समूहबाट फुटेको विप्लव समूह मूलतः अहिलेको हिंसामा संलग्न भएको सुरक्षाकर्मीहरूको ठहर छ ।   विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा पहिलेको मानवताविरोधी अपराधमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मानिएपनि २०७० मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको अपराधलाई राज्यले उन्मुक्ति दिनु हुँदैनथियो । अगिल्लो चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहको नेतृत्वमा रहेकामध्ये कतिपय अहिले कम्युनिस्ट गठबन्धनको नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि नेता रहेका छन् । तिनले कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिएको वा तिनीहरूमाथि कारबाही चलाइएको देखिँदैन । विप्लव समूह र अरूलाई पनि सामान्य जनताको ज्यान लिने गरी हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने दुस्साहस यही दण्डहीनताबाट जन्मेर हुर्केको हो ।  
अब आतंककारी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने अठोट गरिनुपर्छ । तर, कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्र वा नेताका भाषणहरूमा राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त भएको पाइँदैन । उल्टो अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाएको गुनासो सुरक्षाकर्मीहरूको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा समातिएका विप्लव समूहका माओवादी कार्यकर्तालाई विभिन्न पार्टीका नेताले आआफ्ना कार्यकर्ता भन्दै छुटाएको उदाहरण सुरक्षाकर्मीले दिएका छन् । प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यसरी छुटाइएका कार्यकर्ता नै अहिले फेरि हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् । यस्तो व्यवहारले प्रहरीको मनोबल कमजोर बनाएको र जाँगर मरेको हुनुपर्छ । चुनाव जित्नका लागि जोसँग मिल्न र जे गर्न पनि तम्सिने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण मुलुक यसरी हिंसाको चपेटामा परेको हो । यस्तो हिंसालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ । यसैले सरकारमा पुग्ने सम्भावना भएका दुवै गठबन्धनमात्र हैन साना दलका नेताले पनि राजनीतिक आवरणमा हुने हिंसा क्षम्य नहुने सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने र प्रहरीलाई साधन सम्पन्न गराएर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने हो भनेमात्र यस्ता जघन्य अपराध दोहोरिनेछैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै हुर्काएको आतङ्क भएकाले यसको नियन्त्रण पनि राजनीतिक संकल्पबाट मात्र सम्भव छ ।
 

तपाईंको मत