बाह्रखरी समीक्षा

आज नयाँ पत्रिका दैनिकले एन्कर बनाएर प्रस्तुत गरेको समाचारले नेपालको अदालतका कर्मचारीमा रहेको भ्रष्टाचार र विकृतिको एउटा उदाहरण पेस गरेको छ । समाचारअनुसार अदालतले कैद र जरिवानाको सजाय तोकेका फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ गर्नेले जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । त्यसैले अदालतका कतिपय कर्मचारीले त्यो कमिसन पाउने लोभमा पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेको नाममा आफ्नो नामसमेत थप्ने गरेका छन् । 

नयाँ पत्रिकाअनुसार प्रहरीले गत मंगलवार दुई अभियुक्त मोहम्मद अनवर तथा मोहम्मद वसिमलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझायो । ती व्यक्तिले एक वर्षको कैद र सातलाख ३१ हजार जरिवाना बुझाउन पर्ने थियो । प्रहरीले तिनलाई अदालतमा पेस गर्दा पक्राउ गर्ने काममा सम्मिलित सबैको नाम उल्लेख गरेको थियो । तर, अदालतले पक्राउ गर्नेको अर्को सूची बनायो जसमा पक्राउ गर्नेमा अदालतका कर्मचारीको नामसमेत समावेश गरिएको थियो । समाचारअनुसार कमिसन खानैका लागि मात्र अदालतकै कर्मचारीले यस्तो किर्ते कागज बनाएका हुन् । 

यस्तो अवस्था देशैभरका अदालतमा रहेकोसमेत नयाँ पत्रिकाले जनाएको छ । त्यसो त कमिसन रकम नै २५ प्रतिशतमात्र नभएर ३० प्रतिशत रहेको छ । पाँच प्रतिशत अदालतका कर्मचारीका लागि पहिल्यै छुट्याइएको हुन्छ तर बाँकी २५ प्रतिशतबाट पनि कर्मचारीले साढे बाह्र प्रतिशत खाने गरेकोमा प्रहरीको विरोध रहेको सो समाचारबाट प्रष्ट हुन्छ । 

नयाँ पत्रिकाको यय समाचारले अदालतमा रहेको भ्रष्ट प्रवृत्तिको एउटा पाटो त खोलेको छ त समाचारलाई थप विश्वसनीय बनाउन आवश्यक थियो । अदालतको विरोधमा कुनै प्रहरी कर्मचारी नबोल्ने हुनाले कसैको नाम लिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । तथापि पूर्व प्रहरी अधिकृत वा कुनै अधिवक्ताको भनाइ तिनकै नाममा राख्न सकेको भए यो समाचार अझ बलियो हुन सक्थ्यो र मुख्य समाचारकै हकदार हुन्थ्यो । 

आजका कान्तिपुर तथा अन्नपूर्ण पोस्टले विदेशमा सजाय पाएका नेपालीका सन्दर्भमा दुई फरक समाचार प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएर विदेशका जेलमा ८६३ नेपाली रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने पोस्टले श्रीलंकामा मृत्युदण्ड पाएका नेपालीका बारेमा सरकारलाई ज्ञान नभएको समाचार बनाएको छ । 

कान्तिपुरका अनुसार खाडी क्षेत्रमा फौजदारी मुुद्दामा मात्र ८६३ नेपाली जेलमा थुनिएका छन् । करिब दुईसय भने घर फर्कने क्रममा ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’मा रहेका छन् । सो समाचारअनुसार साउदी अरबमा ४१३, मलेसियामा २७७, युएईमा १०७, कतारमा ४४, कुवेतमा २५, बहराइनमा ३ र ओमनमा १ जना नेपाली फौजदारी मुद्दामा जेलमा सजाय काटिरहेका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार श्रीलंकामा दुई नेपाली लागु पदार्थको ओसारपसारको अभियोगका जेलमा थुनिएका छन् जसका बारेमा नेपाल सरकारलाई थाहा छैन । लागु पदार्थ ओसारपसारको अभियोगमा पक्राउ परेका ती दुई जनलाई नेपाल सरकारले वास्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा छलफल चलाउनुसम्म ठीक हो तर सरकारले तिनको उद्धार गर्नुपर्छ भन्दा विदेशमा अपराध गरे पनि सरकारले सघाउँछ भन्ने सन्देश जाने हनाले उचित देखिँदैन । खाडी क्षेत्रमा होस् वा श्रीलंकामा अपराधीले सजाय पाउनु हुन्न भन्ने भाव समाचारमा झल्किनु ठीक होइन ।

गौरबाट पोखरा गइरहेको बस शुक्रवार भदौ १० गते मुग्लिंङ नजिकै त्रिशुली नदीमा खसेको थियो । उक्त दुर्घटनामा २२ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । त्यसमा रौतहट जिल्लाका सात शिक्षकको पनि मृत्यु भएको थियो । राम्रा शिक्षकको यसै अभाव रहने जिल्लाका सात सात शिक्षक एकै पटक मृत्युको मुखमा पर्नु अत्यन्तै दुःखदायी समाचार हो । राजधानीका रमेश तिमल्सिनाले यो समाचारको महत्व देखेर समाचार बनाउनु र राजधानीले महत्व दिनु दुवै राम्रो पत्रकारिताको नमुना हो । त्यस दुर्घटनामा पर्ने शिक्षकमा बसुदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुडवलका चित्तरञ्जन यादव र गौर प्राविकी शिक्षिका सन्ध्या श्रीवास्तव छन् । त्यस्तै लक्ष्मीपुर निमावि बेलविछवाका शिक्षक राजेशप्रसाद यादव, मठिया माविमा कार्यरत गणेश साह, भेडियाही माविका कमलेश साह, तथा मकवानपुरमा राहत शिक्षकका रूपमा कार्यरत रामबालक साह कलवार छन् । पत्रिकाले सात शिक्षक भने पनि नाम भने छ जनाको मात्र दिएको छ । अन्य केही निजी विद्यालयका शिक्षक पनि परेको उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनहरूको ओइरोका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । प्रधानमन्त्रीले जनताका समस्याप्रति चासो देखाउनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन भन्दै राजधानीले भनेको छ, तर उनले सम्पादन गर्नुपर्ने समग्र कार्यसूचीप्रतिको ढिलाइका दृष्टान्तमा निर्देशन शृंखला सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यममात्र हुनसक्ने भनेको छ ।

हिमालय टाइम्सले पनि सरकारकै विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । टाइम्सका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै अब सरकारले कामको प्राथमिकताअनुसार अघि बढनुपर्छ । गएको तीनसाता मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नै सकिएकाले अब जनताको हित हुने काममा लाग्न सरकारलाई टाइम्सले अनुरोध गरेको छ ।

आजका नागरिक तथा गोरखापत्रले सडक दुर्घटनाका सम्बन्धमा सम्पादकीय लेखेका छन्् । गोरखापत्रले दुर्घटना कम गर्नुपर्ने जरुरतका साथै दुर्घटना पर्दा उद्धार र सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक चरित्रको विकास गर्नसमेत जरुरी भइसकेको भन्दै त्यसका लागि धार्मिक, नैतिक ज्ञान फैलाउन जरुरी भएको धारणा व्यक्त गरेको छ । नागरिकले सडकको अवस्था, खतरनाक सडकमा गाडी हिँड्न दिएर गरिएको बेवास्ता र अन्य विषयलाई सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले मन्त्रिपरिषद् असन्तुलित भएको भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ भने कान्तिपुरले संविधान संशोधनको वातावरण बनाउन आह्वान गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले भने बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच राख्नुपर्ने बताएको छ ।