सत्ता ‘कब्जा गर्ने’ मानसिकता हुनेले चुनावलाई ‘युद्ध’ ठान्नु अनौठो हैन । युद्ध भनेपछि उचित अनुचित भेद गरिरहनै परेन । ‘युद्ध र प्रेममा सबै जायज हुन्छ‘ भन्ने मध्ययुगीन उक्तिले सजिलो बनाइदिएको छ । तर, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू भने निर्वाचनलाई युद्ध हैन यज्ञ मान्छन् । यज्ञमा त अपवित्र सामग्री अर्पण गरिँदैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू युद्ध र प्रेममा पनि सबै कुरा उचित हुन्छ भन्ने मान्दैनन् । साध्य त पवित्र हुनैपर्छ साथै साधन पनि अनुचित हुनुहुँदैन भन्ने लोकतन्त्रवादीको मान्यता हुन्छ । यसैले निर्वाचनका क्रममा आचार संहिताको उल्लंघन हुनु वा गरिनुलाई लोकतन्त्रका पक्षधरले सामान्य र सहजरूपमा लिनु हुँदैन । विडम्बना, नेपाल ठूला भनिएका सबै दलका उमेदवारले निर्वाचन आचार संहिताको उपहास बनाउँदै आएका छन् । यसैले मौन अवधि सुरु भएपछि पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना होला भनेर पत्याउने ठाउँ छैन ।

आचार संहिता खुला उल्लंघन हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले एउटा स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरू केही गर्न नसकेपछि उमेदवार पार्टीहरू आचार संहिता र कानुन मिच्न दुरुत्साहित भएको हुनुपर्छ । विशेषगरी पार्टीका ठूला भनिएका नेता र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सबैले स्पष्ट देख्नेगरी आचार संहिताको उल्लंघन गरेका छन् । राज्यको साधन स्रोतको चुनावी स्वार्थमा दुरुपयोग गरेका छन् । त्यतिमात्र हैन सुरक्षाकर्मीको समेत दुरुपयोग भएको देखिएको छ । नियमबमोजिम कारबाही पनि हुने गरेकोे भए आचार संहिता उल्लंघन गर्ने आँट बिरलैले गर्ने थिए । यसैले आचार संहिता उल्लंघनलगायतका विकृति बढ्नुमा निर्वाचन आयोग पनि उत्तिकै दोषी छ । हुन पनि, आफ्नी बुहारी कुनै पार्टीबाट चुनाव लड्दै गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै आयोगलाई नदिने मुलुकमा अरू उमेदवारमाथि आचर संहिता उल्लंघन गरेकोमा कारबाही होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

आचार संहिता उल्लंघन गर्नेहरू र तिनका मतियारले ठूला प्रभावशाली शासकहरूले पनि निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएको र ती मुलुकको इतिहासै बदलिएको घटना बिर्सने गरेका छन् । भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई चुनावमा एउटा मञ्च बनाउन सरकारी जनशक्ति प्रयोग गरेको ठहर गरेर न्यायालयले पदबाट हटाएको थियो । यस्तै, चुनावकै बेला विपक्षी पार्टीको कार्यालयमा जासुसी गराएको थाहा पाएर पनि नरोकेबापत अमेरिकाका प्रभावशाली राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले राजीनामा गर्नुपरेको थियो । यस्ता घटनाले के स्पष्ट पारेको हुन्छ भने निर्वाचनका बेला सामान्य लाग्नसक्ने व्यवहारका कारण पछि सजाय भोग्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । उमेदवारको आचरणले कुनै पनि बेला संकट निम्त्याउन सक्छ ।

निर्वाचन आयोगमा कुनै दिन भारतका टीएन शेषनजस्ता आयुक्तहरू नियुक्त भए भने वा न्यायालयमा आँटिला न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पेस भयो भने निर्वाचन कसुर नेताका लागिमात्र हैन उसको दल र कहिले कहीँ त देशैका लागिसमेत महँगो पर्न सक्छ । कारबाही भएपछिको निर्वाचनमा भारत र अमेरिकामा गान्धी र निक्सनको पार्टीले नराम्ररी चुनाव नि हारेका थिए । यसैले मौन अवधिको सम्मान गर्दै मतदान नहुँदासम्मका लागि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न र गराउन हामी सबै उमेदवार र निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्छौँ । आचार संहिताको उपहास नगर !