ad

सम्पादकीय

अपांगता हुनेलार्इ अवरोध हैन अवसर

समाज र राज्यले खडा गरेको अवरोधमात्रै नभए अपांगता हुनेहरूको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ

समाज र राज्यले खडा गरेको अवरोधले आफूले अवसर नपाएको हो भन्ने कतिपय अपांगता हुनेहरूसमेतलाई थाहा छैन । यसैले अपाङ्गता हुने व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्य सबै नै अपांगतालाई दोष दिन्छन् । झन् रुढीवादी समाजमा त अपाङ्ता हुनुलाई नै ‘पूर्वजन्मको पाप‘ मानिन्छ । यस्तो समाजमा परिवारले अपाङ्ता भएको सदस्यलाई अभिशाप ठान्छन् । समाजले दयाको पात्र मान्छ र राज्यले बोझ ठान्छ । नेपाली समाजको मानसिकता र चरित्र पनि लगभग यस्तै छ । समाज अझै रुढीवादी नै छ भने राज्य परम्परावदी र अनुदार छ । यस्तो अवस्थामा परिवारमात्र अपवाद हुनसक्तैन । जति परिवार फरक छन् ती बरु अपवाद हुन् । यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोण अझै पुरातनपन्थी छ ।

राज्यले ऐन कानुन र संविधानबाट अपांगता हुनेहरूप्रति देखिने विभेद भने गरेको छैन । कतिपय प्रसंगमा सकारात्मक विभेदको बाटो पनि संविधानले खोलेको छ । तर, समाज वा राज्यले नै खडा गरेका अवरोधबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवसर खोसिएको सत्य पनि आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । मूल समस्या यही हो । अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सामान्य अवसर मिल्यो भने पनि उनीहरू समाजमा अरू नागरिकसरह सजिलै जीवनयापन गर्न सक्छन् । अपाङ्गता भएको व्यक्ति प्रतिभाविहीन हुने पनि हैन । घाँटीदेखि तलको भाग नचल्ने मकवानपुरका बहुप्रतिभाशाली चित्रकार, गायक अमीर बम्जन यसका उदाहरण हुन् । सम्बन्धित अंग विशेषका कारण हुने अप्ठेरोबाहेक अपाङ्गता हुनेहरूले अरू सबै प्रकारका काम अरूसरह नै गर्नसक्छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त त्यही काम अरूका तुलनामा अपांगता हुनेले अझ राम्ररी गरेको अनेकौं उदाहरण छन् । काठमाडौंका केही रेस्टुराँ काम गर्ने बहिराहरू उत्कृष्ट कामदार सिद्ध भएका छन् ।

अवसर पाए अपाङ्गता भएका व्यक्ति समाजका लागि उत्तिकै उत्पादनशील नागरिक बन्न सक्छन् भन्नेमा अज्ञानीबाहेक अरूको विमति हुँदैन । तर, उनीहरूप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्नेहरू र कथित कल्याणकारी राज्यको समेत दयामुखीमात्र देखिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई दया गरेर ‘कठै‘ भनेर जो सकेको दिनु नै उत्तम उपाय हो भन्ने धारणा कल्याणकारी सोच हो । नेपाली समाज अझै पुरातनपन्थी नै देखिन्छ भने राज्य अहिले केही अगाडि बढेर कल्याणकारी अवधारणासम्म पुगेको छ । यसैले राज्यले समाजमा चेतना फैलाउनेदेखि अधिकारमुखी अवधारणामा अपाङ्ताको विषयलाई सम्बोधन गर्नेसम्मको काम गर्नु बाँकी छ ।

कम्तीमा उनीहरूसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विडम्बना, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक तथा आर्थिक सहभागिताका विषयमा संविधानले निर्देश गरे पनि अहिलेसम्म एक पाहिला पनि चालिएको छैन । प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु त परै रहोस् अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भोटै हाल्न पनि कठिन हुन्छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारीले सामान्य सुझबुझ र संवेदनशीलतामात्र देखाए पनि तिनले सजिलै मतदान गर्नसक्ने छन् । उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित् हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसका अवसरमा अपांगता भएका नेपाली नागरिकलाई सजिलै मतदान स्थलमा पुग्ने र मत दिने वातावरण बनाउने प्रेरणा मिलोस् !

 

तपाईंको मत