यसपटक पनि समग्रमा निर्वाचन आचार संहिता पालना भएन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी सबैले सकेसम्म आचार संहिताको उपहास गरे । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगदेखि मतदातालाई रिझाउन भोजभतेरसम्म आचार संहिता विपरीतका कार्य खुलारूपमा गरिए । निर्वाचन खर्चकोे सीमा तोकिएको छ । तर, त्यस्तो सीमा खुलेआम उल्लंघन हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले औंलोसम्म उठाउन सकेन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आचार संहिता साँच्चै नै पालना गराउने हो भने सायद ठूला पार्टीका सबै उमेदवारको उमेदवारी खारेज हुन्थ्यो । यति हुँदासम्म पनि निर्वाचन आयोग मौन रहनुको कारण के होला ? निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तकी बुहारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट समानुपातिक उमेदवार रहेकी तर त्यसका बारेमा आयोगमा प्रमुख आयुक्तले जानकारी नगराएको समाचार सुन्दा सामान्य लागे पनि आचार संहिता यस्तै कारणहरूबाट कार्यान्वयन नहुने हैन र ?
लोकतन्त्रलाई शासन प्रणालीमात्र ठान्नहरूका दृष्टिमा यो झन्झटिलो, खर्चिलो र सुस्त तथा कमजोर देखिन्छ । लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएको समाजमा यो जीवन पद्धति बनिसकेको हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक समाजमा कानुनी विधि र निषेधभन्दा पनि यसको नैतिक पक्ष बढी बलियो हुन्छ । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको सार्वजनिक जीवनको सबै पक्ष पारदर्शी हुन्छ । राज्य वा कुनै सार्वजनिक मञ्चहरूमा ढाँट्नुमात्र हैन दिनुपर्ने जानकारी नदिनु पनि अक्षम्य अपराध मानिन्छ । नेपालमा भने संसदीय सुनुवाइमात्र हैन सम्पत्ति विवरण दिँदासमेत ढाँट्नु पौरख ठानिन्छ । सरकारी निकायहरू सकेसम्म तथ्य लुकाउँछन् र जानकारी दिनै परे पनि सजिलै ढाँट छन् । यही कारणले समाजमा जालझेल स्थापित र सफल कार्यशैली बन्न पुगेको हो । नत्र, निर्वाचनकै बेलामा जनतालाई ढाँट्ने, कानुन मिच्ने, मूल्य, मान्यता, विधि र निषेधका सबै सीमा नाघ्नेहरूसँग प्रश्न गरिने थिएन र ?
आवधिक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने वा समाज लोकतान्त्रिक हुने त हैन । तर, आवधिक निर्वाचनबाट जनताले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने हुनाले चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुनसकेमात्र लोकतन्त्रकोे जग बस्छ । यसैले निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्नु नागरिकको पनि कर्तव्य हो । यस्तै, निर्वाचनका क्रममा देखिने विकृति र विसंगति कम गर्न नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले पनि पहरेदारको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । उमेदवार र पार्टीहरूका तर्फबाट हुने गलत कारबाहीको विरोध गर्नसक्नुपर्छ । मत नदिनु त अन्तिम अस्त्र हुँदै हो । नेपाली जनता र सञ्चार माध्यममा समेत प्रश्न गर्ने संस्कृति छैन । गहिरो जरा गाडेको सामन्ती संस्कारले सत्ता र शक्तिको आज्ञापालन गर्न सिकाउँछ । लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन प्रश्न गर्न थाल्नुपर्छ । उमेदवारमात्र हैन निर्वाचन आयुक्त पनि प्रश्नको घेराभित्र पर्नुपर्छ । मतदाताले अब प्रश्न र विवेचना गर्नुपर्छ — आचार संहिताको उल्लंघन किन भइरहेको छ ?
