पुनम डीसी ।बाँकेको निम्नवर्गीय मुस्लिम परिवारमा जन्मिएर अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त बनेकी मोहना अन्सारीले ‘बाह्रखरी’की पुनम डीसीसँग मनका कुरा खोलिन् । उनको परिचय र संघर्ष उनकै आफ्नै शब्दमा ः

 

सम्पत्तिको नाममा एक टुक्रा जमिन थियो । त्यसैमा ओत लाग्ने सानो घर थियो । त्यही घरमा हामी काका–काकी, फुपू, भाइबहिनी अनि आमाबुबासँग बस्थ्यौं । बुबा ज्यालादारी काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यो घरमा पनि जमिनदारले आँखा लगाइरहेको रहेछ ।

हामी बस्दै आएको ऐलानी जग्गा थियो । त्यतिबेला जग्गा भोगचलन गरेको व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो । प्रायः सबै जग्गा त्यस्तै थिए । तर, जमिनदारले आफ्नो जग्गा भनेर दाबी गर्दै आएको थियो । आफ्नो जग्गा भन्दै उसले जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पनि मुद्दा हाल्यो । बुबाले पनि हिम्मत नहारी २० वर्षसम्म निरन्तर लडिरहनुभयो । अन्त्यमा जमिनदारकै जित भयो । अनि रित्तो हात घर फर्किनुपर्यो ।

३० वर्षदेखि बस्दै आएको घर बुबाले ज्यालादारी काम गरेर बनाउनुभएको थियो । घरसहितको जमिन गुमाउनु परेपछि उहाँ निकै पीडामा हुनुहुन्थ्यो । बुबाको त्यो पीडा म पनि केही महसुस गर्न सक्थें । घरमा कोही पढेलेखेको थिएन । त्यसैले बुबा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, “घरमा कोही बुझ्ने मान्छे चाहिँदो रहेछ ।”

हामी अलि बुझ्ने भएपछि आफ्नो पीडा सुनाउनुहुन्थ्यो र हामीलाई पढ्न हौस्याउनुहुन्थ्यो । ‘भू–माफियाले मेरो घरजग्गा खाइदियो’ भन्दै हामीलाई दुःख सुनाउनुहुन्थ्यो । ऐलानी जग्गा भए पनि बुबाले कर तिर्ने गर्नुहुन्थ्यो । पैसा खुवाएर जमिनदारले हाम्रो घरजग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको रहेछ । 

बुबाले पाएको त्यो दुःखले मलाई झन् कडा बनाउँदै लगेको थियो । अन्याय सहनु हँुदैन भन्ने भावना जागृत भएको थियो ममा । मुस्लिम समुदायको सोच पनि अलि रुढीवादी नै हुन्थ्यो । छोरीले पढ्नु हुँदैन, बुर्का लगाएर शरीर छोप्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो । तर, म बुुर्का लगाउँदिनथें । घरमा पनि मलाई कुनै रोकटोक थिएन । समाजका मान्छेले मेरो कुरा काट्दै आमाबुबाको कान भरिदिन्थे र उनीहरूको कुरा सुनेर आमा मसँग रिसाउनुहुन्थ्यो । 

घर गुमेपछि हामी भाडाको घरमा बस्न थालेका थियौं । पहिले कसरी पढाउने चिन्ताले सताइरहने बाबालाई घर गुमाएपछि कहाँ राख्ने र के खुवाउने भन्ने चिन्ताले पनि सताएको थियो । दुःख–सुख जे भए पनि छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने बुबाको सोच थियो । मेरो बाबा अरुभन्दा अलि फरक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो ।

मुस्लिम बाहुल्य रहेको नेपालगन्जमा मेरो जन्म भएको थियो । मलाई थाहा छैन– आमाको कतिऔं सन्तानको रूपमा म जन्मिएँ । बाँचेका सन्तानमध्ये म माहिली छोरी हुँ । आमाका धेरै बच्चा खेर गएका थिए । एक जना भाइसहित हामी ६ जना दिदीबहिनी अहिले छौं । 

 

निम्नवर्गीय परिवारमा जन्मिएकाले हाम्रा लागि शिक्षा नै मुख्य चुनौती थियो । आर्थिक समस्याले गर्दा मैले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिनँ । मैले ‘ग्याप’ नगरेको कुनै वर्ष नै हुँदैनथ्यो । ‘ग्याप’ गरेरै भए पनि कानुन विषयमा स्नात्तकसम्म पढ्न सकें ।

बुबा साह्रै मेहनेती हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला रात्रि शिक्षा पढाइ हुन्थ्यो । बुबाले पनि राति गएर भए पनि त्यो शिक्षा लिनुभएको थियो । उहाँलाई सामान्य पढ्न–लेख्न आउँथ्यो । आफूले पढ्न नपाए पनि छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने बाबाको अठोट थियो । उहाँको त्यही अठोटका कारण हामी सबैले पढ्न पाएका हौं । गाउँको नजिकै रहेको डाँफे लालीगुराँस स्कुलबाट मैले शिक्षा प्रारम्भ गरें । तर, आर्थिक अभावले दुई वर्षमै पढाइ छोड्नुप¥यो ।

हाम्रो मुस्लिम समुदायमा आफ्नो धर्मसम्बन्धी धेरै कुरा सिक्नुपर्छ र सिकाइन्छ । घरमा शिक्षक राखेर भए पनि यो कुरा सिकाइन्थ्यो । हाम्रा लागि पनि शिक्षक नै राखिएको थियो । उर्दू र हिन्दी भाषा सिक्न भनेर मदरसा गएँ । त्यो कुरा आमालाई मन परेको थिएन । मदरसा बन्द भएपछि पढाइ छाडेर घरमै बसें । केही समयपछि भाइलाई बोर्डिङ र मलाई सरकारी विद्यालय पठाइयो । त्यो कुरा मलाई चित्त बुझेन र बुबासँग झगडा गरेँ, तर केही भएन । घरमा छोराछोरीमा केही विभेद भएको पाउँथें । खाने–लाउने अनि घुमफिर गर्ने कुरामा छोरालाई अलि बढी स्वतन्त्रता हुन्थ्यो ।

 

घरमा किताब–कापी किन्न समस्या हुन्थ्यो अनि मैले पढाइ छोड्नुपथ्र्यो । ठूलो भइसकेपछि मात्रै मैले मंगल माविमा प्राथमिक तहको पढाइ सुरु गरें । बुबाले म ७ कक्षामा पढ्न थालेपछि आफ्नै फर्निचर पसल खोल्नुभएको थियो । तर, पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकेको थिएन । त्यसैले मैले पढ्दै काम गर्न थालिसकेकी थिएँ । स्कुलमा आयोजना हुने सबै कार्यक्रममा सहभागी हुन्थें । घरमै केही विद्यार्थीलाई ट्युसन पढाउँथें । ट्युसनबाट आएको पैसाले विद्यालयको शुल्क तिर्थें । केही समय मैले पत्रकारिता पनि गरेँ । तर, पैसा पाइएन । छोड्दै, पढ्दै जसोतसो ०४७ सालमा तेस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरें । सानैदखि जिद्दी थिएँ, त्यसैले जहिले पनि आफूले चाहेअनुसारकै गरें ।

 

एसएलसी पास भएपछि सबैलाई जस्तै मलाई पनि अन्योल सिर्जना भयो । के पढ्ने, कहाँ पढ्ने भनेर केही सोच्न सकिनँ । पढ्नुपर्छ, केही गनुपर्छ भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो । बुबाको भोगाइले गर्दा मैले कानुन विषय लिएर पढ्ने निधो गरें । त्यो विषयमा मेरो त्यति रुचि त थिएन तर बुबाकै प्रेरणाले नेपालगन्जमै कानुन विषय लिएर पढ्न थालें । आईएल पढ्दै गर्दा अभिवक्ताको लाइसेन्स लिएँ । जुनियर भएकाले हामीले आफूभन्दा सिनियर अधिवक्ताले लेखेको कुरालाई सार्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

२ वर्ष ‘ग्याप’ गरेपछि बीएलमा भर्ना भएँ र सरासर पास पनि भएँ । ०५८ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स पनि लिएँ । मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको दिन थियो त्यो । तर, चुनौती पनि थुप्रै थिए । वास्तवमा मेरा संघर्षका दिन पो सुरु भएका रहेछन् । अधिवक्ताको लाइसेन्समात्र लिएर हँुदैनथ्यो, धेरै कुरा सिक्नुपर्ने पनि थियो । घर बाहिर गएर सिक्न सक्ने वतावरण पनि थिएन ।

नेपाल बारले गाउँमा निःशुल्क कानुन शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । म गाउँ गएर रुखको छहारीमा बसेर कानुनको विषयमा शिक्षा दिन्थेँ । त्यसमा लाग्ने खर्च सबै बारले दिन्थ्यो । त्यतिबेला महिलाको ३५ वर्षीय उमेर हदबन्दी खारेज गर्दै छोरीहरू पनि समान रूपले अंशका हकदार हुन् भन्ने मुलुकी ऐन संशोधन भएको थियो । बिस्तारै मैले मुद्दाहरू पनि हेर्न थालें । पहिलो मुद्दा अंशबण्डाको हेरेकी थिएँ ।

एकजना वृद्धा थिइन् । उनका छोराको मृत्यु भइसकेको थियो । छोराको मृत्यु भएपछि ससुरा–बुहारीबीच सम्बन्ध रहन गएपछि ती वृद्धालाई हेर्न छोडेका रहेछन् । बूढाको नामको सम्पत्ति उनी आफ्नो नाममा राख्न चाहन्थिन् । ‘श्रीमान् बूढो भइसके, बुहारीको ताल यस्तो छ । कमसेकम छोराको सम्पत्ति नातिलाई त हुन्छ’ भन्दै अंशको मुद्दा दिएकी थिइन् । जग्गा छुट्याएर उनको नाममा नामसारी गरी हातमा लालपुर्जा दिएको मेरो पहिलो मुद्दा थियो त्यो । तर, मुद्दा फछ्र्योट हुन समय लाग्यो । महिलाको मुद्दा भनेपछि नहेरी दिने र अदालती म्याद थपेर समय लम्ब्याइदने गरिन्थ्यो ।

मसँग आउने सेवाग्रहीसँग मैले कहिले पैसा लिइनँ । सबै यति गरिब हुन्थे कि अदालत आउँदा समेत उनीहरूको खुट्टा चप्पल हुँदैनथ्यो ।

पत्रकारिता र वकालत दुवै पैसा कम हुने पेसा हुन् । तर फेरि ‘खुराफाती’ गर्ने हो भने धेरै पैसा हुने ठाउँ पनि । मलाई अदालती कामबाट आएको पैसाले पुग्दैनथ्यो ।

त्यसै क्रममा मेरो डा. शान्ता थपलियासँग भेट भयो । उहाँले सधैं हौस्याउनुहुन्थ्यो । उहाँ मलाई काठमाडौं लैजान चाहनुहुन्थ्यो, तर बुबाले मान्नुभएन । मेरो जिद्दीको अगाडि बुबाको केही नलागेपछि आफंै काठमाडौं आएर डा. थपलियाको जिम्मा लगाएर घर फर्कनुभयो । कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रले दिने ६ महिने तालिममा सहभागी हुने मौका पाएँ । केही समयपछि आफ्नै कोठा लिएर बस्न थालें । बुबाले पठाएको पैसाले मलाई काठमाडौंको खर्च धान्नै मुस्किल भयो । त्यसपछि म पुनः नेपागन्ज नै फर्किएँ ।

त्यतिबेला महिला हिंसाका घटना भइरहन्थे । हकअधिकारका विषयमा खुलेर कोही पनि अगाडि आउँदैनथे । महिलाको हकअधिकारका लागि त्यति ठूलो सहरमा म एक्ली थिएँ । मेरो उमेरका साथी सबै विवाह गरेर गइसकेका थिए । ‘नारी कल्याण समाज’ नामक गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्न थालें । मेरो अन्तर्मनमा एक खालको ज्वालामुखी बलिरहेको थियो । बढ्दै गएको ज्यादती म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनथें । त्यसैले मुस्लिम महिलाको हकअधिकारका लागि काम गर्ने छुटै संस्था खोल्यौं ‘फातिमा फाउन्डेसन’ । महम्मुद्दिन सिद्दिकी संस्थाकी अध्यक्ष बनिन् । मुस्लिम महिलाको अवस्था एकदमै दयनीय थियो । खुलेर बोल्न पनि रुचाउँदैनथे । सार्वजनिक ठाउँमा बोलायो भने आउँदैनथे । अनि हामीलाई काम गर्न निक्कै गाह्रो भयो ।

 

माहिला अधिकारकै लागि मेरो लडाइँ जारी थियो । जागिर पनि खोजिरहेकी थिएँ । त्यही बेला एक्सन एड इन्टरनेसनलमा जागिर पाएँ । म त्यहाँ लैंगिक समानताका मुद्दा हेर्ने काम गर्थें । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा पनि हामी आन्दोलनमा होमियौं । कार्यालय नै बन्द गरेर हामी आन्दोलनमा जान्थ्यौं । शान्ति सम्झौताको समयमा मानव अधिकारकर्मीको हैसियतले माओवादीसँग भेटघाट हुन्थ्यो । त्यसैले जहिले पनि नेपाली सेनाको आँखा ममाथि थियो । माओवादीसँग संगत बढेकाले उनीहरू रातभर मेरो घरवरपर बसिरहेका हुन्थे । मलाई यसको डर लाग्दैनथ्यो, बरु ऊर्जा मिल्थ्यो । मेरो लडाइँ न्यायका लागि थियो । ‘मैले कसको के बिगारेको छु र डराउने ?’ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसैले म न हिजोका दिनमा डराएँ, न त आज डराउँछु । सानी छोरी माइतीको जिम्मा छोडेर आन्दोलनमा जान्थें । म हिंसा सहन सक्दिनथें । कार्यालयमै हुँदै गरेको हिंसा रोक्ने प्रयास गर्दा मैले जागिर छोड्नुपर्यो ।

त्यतिबेला भर्खर जनयुद्ध समाप्त भएको थियो । तर, द्वन्द्वमा लागेको घाउ पुरिएको थिएन । त्यसैले मैले त्यस्ता पीडितका लागि काम गर्ने अवसर पाएँ । परिवार गुमाएका र घाइते भएका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने काम गर्यौं हामीले टिम बनाएर । त्यस क्रममा हामी रुकुम, रोल्पा, बर्दिया दाङ, सुर्खेतलगायत द्वन्द्व प्रभावित जिल्लामा पुग्यौं । 

 

म अलि जिद्दी स्वभावकी थिए । मैले गरिरहेको काममा कसैले हस्तक्षेप गरेको मन पर्दैनथ्यो । त्यसैले घरबाट कहिले कुनै कुरामा पनि अवरोध र रुकावट आएन । मेरो घरमा सबैले बुर्का लगाउँछन् । आमा र घरका अन्य सदस्यले मलाई पनि बुर्का लगाउन भन्नुहुन्थ्यो । विवाहका लागि पनि आमाबाटै दबाब आउँथ्यो । ‘छोरीमान्छे अर्काको घर जाने जात, घरमै बस, घरभित्रको काम सिक्नुपर्छ, धेरै पढ्नु हँुदैन’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो आमा । तर, मैले आमाको कुरामा वास्ता गरिनँ । घरबाट भनेको मान्छेसँग विवाह गर्न मलाई कुनै आपत्ति थिएन । तर, मैले खोजेको जस्तो कोही थिएन ।

०५२ मा मैले प्रेम विवाह गरें । नेपालगन्जकै शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँ । परिवारको अनुमतिबिना मैले उहाँसँग विवाह गरें । त्यतिवेला आमाबुबा साहै्र रिसाउनुभयो, भेटघाट नै बन्द भयो । श्रीमान् पनि मुस्लिम समुदायकै हुनुहुन्थ्यो । मेरो आमाबुबा मबाट किन निराश हुनुभयो भनेर मैले बुझ्नै सकिनँ ।

मुस्लिम समुदायकी बुहारी भएर काम गर्न मलाई निकै चुनौती थियो । त्यसमाथि मेरो संयुक्त परिवार थियो । घरको सबै काम सकेर म बाहिर निस्कन्थें । बुहारी भएर बाहिर निस्केको भन्दै सासू रिसाउनुहुन्थ्यो । श्रीमान्ले सम्झाएपछि बल्ल बुझ्नुहुन्थ्यो । श्रीमान्को साथ नहुँदो हो त मैले यति ठूलो सफलता पाउन सक्दिनथें । केही समयपछि आमाबुबाबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्दै गयो । 

 

०६६ सालको कुरा हो, जतिबेला म पूर्वलडाकु व्यवस्थापनको काम गरिरहेकी थिएँ ।

महिला मन्त्रालयबाट फोन आयो ।

महिला आयोगको सदस्यको रूपमा मेरो नाम सिफारिस गरिएको रहेछ । एकछिन त म अक्क न बक्क परें । मेरो खुसीको सीमा रहेन । मसँग कुनै रायसल्लाह नलिई आयोगको सदस्यको रूपमा नियुक्त गरिएको खबर सुन्दा म अचम्म परेकी थिएँ । मेरो कामको सही मूल्यांकन भयो भनेर खुसी पनि लाग्यो ।

एक हप्ता लाग्यो मलाई निर्णय गर्न ।

मैले काम गरिरहेको अफिसमा ७८ हजार रुपैयाँ तलब थियो महिनाको । जाऊँ कि नजाऊँ भनेर म दोधारमा थिएँ । नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेर काम गर्दा जनताको सेवा गर्न पाइन्छ भनेर मैले जाने निर्णय गरें । सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएर परिवारसहित म काठमाडौं आएँ । ०६७ जेठ १४ गते मेरो नियुक्ति भयो । आयोगमा मुस्लिम समुदायको सदस्य नियुक्त भएको इतिहासमै पहिलो पटक थियो ।

मैले ४ वर्षसम्म आयोगमा काम गरें । एकदमै ‘रिस्की’ काम थियो । मैले धेरै उपलब्धि पनि हासिल गरें । राजनीतिक दलसँग जोडिएर धेरै मुद्दा आउँथे । मुद्दा नहेर भनेर माथिल्लो नेताबाटै फोन आउँथ्यो ।

दुइटा केस मुख्य थिए ।

बेलबारीमा दलितमाथि भएको सामूहिक दुव्र्यवहार र बोक्सी आरोपका मुद्दा हेर्दा मलाई ज्यानै जोगाउन धौ–धौ भएको थियो । मुद्दा नहेर राम्रो हुँदैन भनेर नेताले फोन गर्थे । अनि मैले भन्थें, “आयोगमा नआउँदा अर्कै कुरा हो, आइसकेपछि कसैले केही गर्न भन्न सक्दैन । म कुनै पनि हालतमा अन्याय हुन दिन्नँ ।”

अनि उनीहरू चुप लागेर फोन राख्थे ।

काम गर्न एकदमै गाह्रो भएको थियो । मेरो कार्यकाल सकिएपछि म नेपालगन्ज नै फर्किने तयारीमा थिएँ ।

संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि संविधान निर्माण गर्ने बेला हामीले लबिङ गर्ने काम ग¥र्यौं । त्यही मौकामा मैले ‘आइडिया नेपाल’को सल्लाहकार भएर मस्यौदा समितिमा काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यही सिलसिलामा म नेदरल्यान्ड गएकी थिएँ– ‘राज्यविहीन नागरिकका मुद्दा’ शीर्षकको काम लिएर । त्यसै बेला मानवअधिकार आयोगको आयुक्तका रूपमा नियुक्त गरिएको कुरा थाहा पाएँ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अर्को अवसर प्राप्त गरें मैले । 

काम एउटै तर फरक शैलीका मुद्दा हेर्ने अवसर मैले प्राप्त गर्दा संसारकै खुसी पाएँ जस्तो लाग्यो । दुवै क्षेत्रका काम एकदमै चुनौतीपूर्ण थिए । देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको भए पनि अझै करिब ४ हजार मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा मिलाउन बाँकी छन् । समाज जति आधुनिक र विकसित बन्दैछ, त्यत्ति नै मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेका छन् । मैले यूपीआरमा नागरिक आधारभूत मानवअधिकारबाटै वञ्चित छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा मलाई विवादमा ल्याइयो । तर, मैले यतिकै बोलेकी थिइनँँ । वास्तवमै नेपालमा अझै पनि मानव अधिकार एकदम डरलाग्दो स्थितिमा छ ।

र, म अहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी ‘इन्जोय’ गरिरहेकी छु !