ad

घटना क्रम

स्मार्ट लाइसेन्स : पहुँच हुनेलाई छ, नहुनेलाई छैन !

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागकै कमजोरी र फितलोपनाका कारण ट्रायल पास गरे पनि र नविकरणका लागि दस्तुर बुझाएको महिनौंसम्म पनि चालकहरुले स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा हैरानी बेहोर्नुपरेको छ ।

२०७२ मै मन्त्रिपरिषद बैठकले देशैभरि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको योजना सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म राजधानीकै चालकहरुलेसमेत स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कम्तिमा ६ महिनासम्म पर्खनुपरेको छ ।

सरकारले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग ७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड र ५ वटा प्रिन्ट मेसिन झिकाएको भए पनि यी सामग्री समयमै नेपाल आई नपुगेका कारण उपत्यकाका २ लाख २० हजार सवारी चालकहरु बिना लाइसेन्स सवारी चलाउन बाध्य भएका छन् । 

यातायात व्यवस्था विभागले उक्त कम्पनीसँग ठेक्का प्रक्रिया पुरा नभएको कारण देखाउँदै ट्रायल पास गरेका र नविकरणको लाइनमा रहेका चालकहरुलाई झुलाउँदै आएको छ ।

सरकारले सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण र नवीकरण सुविधाका लागि एकान्तकुनासहित ठूलो भ¥याङ, जगाती र सुकेधारामा आफ्नो कार्यालय विस्तार गरी कार्यालय सञ्चालन खर्च बढाए पनि यी कार्यालयहरुबाट आफ्नो गुनासो सुनुवाइ नभएका कारण सेवाग्राहीहरु यातायात व्यवस्था विभागसम्मै पुगेर गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

‘आफ्ना’ लाई छ, ‘पराइ’ लाई छैन

यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारी चालकहरुलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरे पनि निजी र सार्वजनिक सवारी चालकहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ गरिरहेको पाइएको छ । 

“सीमित चालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेका छौं,” यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले भने, “सरकारी सवारी चालक र ड्राइभिङ भिषामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रका चालकले मात्र स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् ।”

पहुँच र प्रभावका भरमा सरकारी निकायबाटै हुँदै आएको स्मार्ट लाइसेन्सको मनपरी वितरणले सर्वसाधारण भने मर्कामा परेका छन् । 

५ महिनाअघिदेखि नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रकरणको समस्या झेल्दै आएका ललितपुर झम्सिखेलका ५७ वर्षीय हेमकुमार पोखरेलले दुखेसो पोखे, “स्मार्ट लाइसेन्स बन्छ भनेर एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालयले झुलाएको ५ महिना भयो,” उनले भने, “अहिले आएर तपाईंको लाइसेन्स दिल्लीमा प्रिन्ट हुँदैछ अझै ५ महिना पर्खिनुस् भन्छन् ।” 

सेवाग्रहीको यस्तो मर्कालाई विभागका कर्मचारीले ‘हाँसेर टार्ने’ गरेका छन् । बाह्रखरीको प्रश्नमा विभागका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, “हाल करिब २ लाख चालकहरु ट्रायल पास गरेर पनि लाइसेन्सविहीन बनेका छन्, अब चाँडै नै भारतबाट मेसिन र कार्ड आएपछि यो समस्या हल हुन्छ ।” 

विभागका इञ्जिनियरिङ शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार विभागसँग प्रिन्ट भएका १० हजार स्मार्ट कार्ड सुरक्षित छन् । उनले भने, “त्यस्तै अलि इमर्जेन्सी हुनेहरुलाई निर्देशकहरुको सिफारिस र दबाबमा यहींबाट दिएर पठाइन्छ ।” 

ट्रायल पास गरेका र लाइसेन्स नवीकरण गराएका चालकहरु हाल यातायात व्यवस्था कार्यालयले काटेका चिटका भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन् । 
“मैले जगातीबाट असारमा ट्रायल पास गरेको हुँ,” सुर्यविनायकका राजु व्यञ्जनकारले भने, “मसँग ट्राफिकले दिएको ट्रायल पास गरेको चिट पनि छ, तर हाइवे चेकिङमा रहेका ट्राफिकले बिना लाइसेन्स सवारी चलाएको भन्दै ३ पटक जरिवाना गरिसके । बुझाउन खोज्दा पनि बुझ्दैनन् ।  चिट काटिहाल्छन् ।”

यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा यो समस्याबाट ‘चालक’ हरु पीडित बन्न पुगेको विभागका प्रवक्ता पाण्डेको बुझाइ छ । 

“ट्रायल पासकै समयमा सरकारलाई आवश्यक राजश्व बुझाएपछि फेरि लाइसेन्स नभएको नाममा ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्नुमा विभाग र मन्त्रालयकै पनि केही गल्ती रहेको देखिन्छ,” पाण्डेले भने, “अब चाँडै नै ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग छलफल गरी चालकहरुलाई यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट जोगाउने छौं ।”

स्मार्ट लाइसेन्स फारम भर्नका लागि ५ सय र राजश्व १ हजार गरी जम्मा १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने विभागले जनाएको छ ।      


 

तपाईंको मत