site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
कमजोर राज्य र बलियो ‘सिन्डिकेट’
Agni Group
Global Ime bank
सार्वजनिक सवारी साधनहरू बारम्बार दुर्घटनामा परेका तथ्यांकले नै नेपालको सार्वजनिक सडक यातायात समस्याग्रस्त र असुरक्षित छ भन्ने पुष्टि गर्छ l त्यसैले अबको बहस नेपालको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन किन यति अस्तव्यस्त र असुरक्षित हुन पुग्यो र यसलाई अब कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु जरूरी छ l सामान्यत: क्षणिक समाचार मात्र बन्ने सडक दुर्घटना यही श्रावण ३१ गतेका दिन काभ्रेको खहरेमा भएको बस दुर्घटनामा ठूलो संख्यामा भएको मानवीय क्षतिपछि भने समग्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको विषयसँग जोडिन पुगेको छ र केही हदसम्म भए पनि राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेको छ l यो आलेख खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको सैद्धान्तिक आवरणमा चलिरहेको नियन्त्रणकारी ‘सिन्डिकेट’ प्रथा र त्यसलाई उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कमजोर राज्य प्रणाली नै नेपालको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख समस्या र चुनौती हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ l
 
यी समस्या तथा चुनौतीलाई राम्रोसँग बुझ्न हामीले अवलम्बन गरेको खुला बजारमुखी नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली र नेपालको सार्वजनिक यातायातको अर्थ राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध तथा अन्तरविरोधको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ l पंचायतकालीन व्यवस्थामा अपेक्षाकृत राज्य नियन्त्रित राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको नेपाली राज्यले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै नवउदारवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्‍यो l विश्व पुँजीवादको विस्तारका रूपमा विकसित हुँदैगएको नवउदारवादी अवधारणालाई नेपालमा भने तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकासको संवाहकका रूपमा व्याख्या गरियो र ‘खुला बजार’ प्रणालीद्वारा नियन्त्रित अथवा स्वचालित आर्थिक प्रक्रियागत विचारधारालाई अनावश्यक रुपमा ‘खुला समाज’ अवधारणासँग सम्मिश्रण गर्दै प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पूरक क्रियाकारूपमा आत्मसात् गरियो l यस अवधारणालाई संस्थागतरूपमै विकास गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काम भने आठौँ पञ्च वर्षीय योजनादेखि थालनी भएको पाइन्छ l 
नवउदारवादी खुला बजारको नीतिअनुसार यातायातलगायत अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादन र वितरणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो l यस विचारधाराअनुसार बजारमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा एक आपसबीच प्रतिस्पर्धा गर्छन् l जसले गर्दा एकातिर शक्ति केन्द्रमा पहुँच हुनेले मात्र उत्पादन र वितरणका स्रोत, साधन र क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्नसक्ने छैनन् भने अर्कोतर्फ नाफामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले राज्यलाई ‘सार्वजनिक वस्तु’ तथा सेवाको उत्पादन, वितरण, व्यवस्थापन र पूर्वाधार तथा विकासका अन्य कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा संचालन गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सहज हुन्छ l अनि राज्य र निजी क्षेत्रको सहभागिता, आपसी समन्वय र सहकार्यबाट सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास तथा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणाअनुसार राज्यले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्न थाल्यो l 
अविकसित अथवा विकासोन्मुख देशहरूमा राज्यका कतिपय क्रियाकलाप आर्थिक वृद्धिका अवरोधक हुन्छन् र त्यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको उदारीकरण नै हो भन्ने मान्यताका साथ संरचनात्मक सुधार गर्दै उदार अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दा उदार अर्थतन्त्रका नाममा नेपाली राज्य कति कमजोर हुन पुग्यो भने विगत तीन दशक लामो अवधिमा नै ‘निजी’ क्षेत्रले अर्थव्यवस्थाका ‘नाफामूलक’ होस् वा ‘सेवामूलक’ प्राय: सबै क्षेत्रमा राज्यलाई नै चुनौती दिनेगरी आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरेको छ l अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत राज्यको नियमनकारी भूमिकालाई नै ‘निजी’ क्षेत्रले कमजोर पारिदिएको छ र नियन्त्रण गर्न थालेको छ l आखिर हाम्रा सामु यस्तो अवस्था किन र कसरी सिर्जना हुन पुग्यो ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसको सूक्ष्म व्याख्या तथा विश्लेषण गरेर उचित समाधान खोज्न सकेनौ भने परिस्थिति अझ जटिल बन्नेमा हामी सजग हुनैपर्छ l 
फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘राज्य निर्माण : २१औं शताब्दीमा शासन र तहगत विश्व’ मा उल्लेख गरेअनुसार उदारवादी आर्थिक सुधारको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले उदारवादका सीमाहरूलाई राम्रोसँग बुझेका थिए l तर १९८० र ९० को दशकमा आर्थिक तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिक विकासका लागि राज्यका क्रियाकलापमा भारी कटौती गर्नुपर्ने विषयलाई तुलनात्मकरूपमा बढी नै महत्त्वकासाथ वकालत गरिँदा यसले राज्यको क्षमतामा नै कटौती गर्नुपर्ने हो कि भन्ने एक प्रकारको दुविधा र गलत व्याख्या बलियोसँग स्थापित हुन पुग्यो l लोकतान्त्रिक खुला समाज निर्माणका लागि एक दलीय अथवा निरंकुश राज्यका शक्ति संरचना र क्रियाकलापमा कटौती गर्दैगर्दा लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणका संरचना र क्षमता विकास कार्यक्रममा कमैमात्र ध्यान गएको देखिन्छ l फलस्वरूप, उदार अर्थ व्यवस्थाले उदारीकरणको अवाधारणाअनुरूप राम्ररी काम गर्न सकेन अर्थात् प्रा. पिताम्बर शर्माले भनेजस्तै खुला समाजका नाममा बन्द समाजको निर्माण हुन थाल्यो । अनि त्यसलाई नियमन र दिशानिर्देश गर्न सक्ने न त खुला समाजका अवयव नागरिक समाज, राजनीतिक दल र बौद्धिक संस्था विकसित र सक्षम भए न त लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि नै भयो l 
अहिले हाम्रा सामु देखापरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने न त खुला बजार प्रणालीअन्तर्गत बजारले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छ न त सरकारले त्यसलाई नियमन र सुधार गर्न नै सकेको छ l अर्थात्र, हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीको मूलभूत  अवधारणाको विविध आयामको विन्यास गरेर त्यसका विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरी त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित परिस्थितिको आकलन नै गर्न सकेनौ वा हामी त्यसप्रति संवेदनशील नै बन्न सकेनौ l तसर्थ हाल सार्वजनिक यायातात व्यवस्थापनमा देखिएको ‘निजी’ क्षेत्रको बलमिच्याइँ र यसप्रति प्रकट भएको राज्यको निरीहता त उदाहरणमात्र हो l
 
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार कुनै व्यक्ति वा फर्मले सवारी दर्ता तथा सडकमा सवारी सञ्चालनको लागि कानुनी प्रक्रियागतरूपमा दरखास्त दिन सक्ने र अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सवारी दर्ता र सञ्चालनका लागि सडक इजाजतपत्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ l तर बजारलाई केही सीमित व्यक्ति तथा समूह/समितिले गैरकानुनीरूपमा नियन्त्रण गरेकाले कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता र संचालनका लागि सडक इजाजतपत्र प्राप्त गर्नसमेत राज्यका अधिकारीले त्यस स्थानमा रहेका समितिको सहमति पत्र माग गर्नु, सवारी सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त व्यक्ति तथा समितिले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा गैरकानीनीरूपमा बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्नु, स्वव्यवस्थापनका नाममा आलोपालो वा अन्य कुनै यस्तै प्रणाली सञ्चालन गरी सदैव आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्नु अनि यस्ता क्रियाकलापलाई राज्यले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्नुले खुला अर्थ व्यवस्था, समाज र उदार लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै केही व्यक्ति वा समूहले नियन्त्रण कायम गरेका छन् l तसर्थ निसङ्कोचरूपमा के भन्न सकिन्छ भने न त नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार छ न त बलियो लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली नै l जर्मन समाजशास्त्री रबर्ट मिसेलले भने झैं नेपालमा पनि ‘आइरन ल अफ ओलिगार्की’को प्रभुत्व कायम छ जहाँ सर्वसाधारण जनता राज्य र बजार दुवै पक्षबाट पीडित हुन्छन् l 
‘सडक निर्माण, प्रजातन्त्र र राज्य निर्माण प्रक्रिया’ सम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा मुगु, रामेछाप, दोलखा, तनहुँ, स्याङ्गजा आदि जिल्लामा गरिएको भ्रमण र त्यसै बखत स्थानीय जनता, सार्वजनिक सवारी सञ्चालक र सरकारी कर्मचारीसँगको कुराकानी तथा अन्य सूचना स्रोतका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने ‘सिन्डिकेट’को सञ्जाल  व्यवसायीमा मात्र सीमित छैन l ‘सिन्डिकेट’ संचालकको संजाल, पहुँच र प्रभाव उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्य संचालनका संयन्त्र र केही जिम्मेवार उच्च अधिकारी एवं राज्यको तल्लो निकायसम्म बलियोसँग स्थापित छ l नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ l 
पौड्यालका अनुसार ‘सिन्डिकेट’ चलाउनका लागि प्रतक्ष्य वा अप्रतक्ष्य सहयोग प्राप्त गर्न यातायात समितिले आफ्ना सदस्यबाट जम्मा गरेको ‘भलाइ कोष’बाट यातायातसँग सम्बन्धित प्रशासन तथा जिल्लाका प्रमुखहरू, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व, राज्यका नियामक निकाय तथा आवश्यक परेका बखत ‘डन’हरूलाई समेत प्रभावित पार्न र परिचालन गर्न ठूलो रकम खर्चने गरेका छन् । तसर्थ ‘सिन्डिकेट’को संजाल समाप्त पार्न सशक्त नागरिक आवाज, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, बलियो नीतिगत व्यवस्था र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ l यी सम्पूर्ण अवयवबीचको सहकार्य र सहभागिताले मात्र उदारीकरणमा देखिएको ‘बन्द समाज’ निर्माण प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ l 
यस प्रकारको सहकार्य र सहभागिता कुनै विशेष समयावधिका लागिमात्र नभएर निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । किनभने ‘सिन्डिकेट’को निर्माण कुनै समयावधिमा भएको एउटा घटनामात्र होइन l यो निरन्तररूपमा निर्माण र पुनर्निर्माण भइरहने एक प्रक्रियाका रूपमा विकसित हुँदैछ l उदाहरणका लागि राज्यको नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीतिअनुरूप निर्बाधरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ र ‘सिन्डिकेट’को अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै ‘अरनिको यातायात समिति’ विरुद्ध लडाइँ लडेको रोल्वालिङ्ग यातायात आज फेरि आपसमा प्रतिस्पर्धी भएपनि अरनिको यातायात समितिसँग मिलेर नयाँ यातायात सेवा प्रवेशलाई रोक लगाउन क्रियाशील छ l अर्थात्, कुनै व्यक्ति वा फर्म खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्तको वकालत गर्दै सेवा सञ्चालनमा प्रवेश गर्ने अनि आफ्नो प्रवेश पश्चात स्वव्यवस्थापनका नाममा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न अन्यको प्रवेशमा रोक लगाउन उद्दयत रहन्छन् l 
यस्तो प्रवृतिले न त बजारले नै गुणस्तरीय सेवा दिन्छ न उचित सेवा शुल्क निर्धारण गर्छ, न त निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक नै हुन्छ । किनभने उस्तै प्रकारका सेवा प्रदायक आपसमा मिलेर समूह निर्माण गर्छन् र आपसी मिलेमतोमा नाजायज लाभ लिन क्रियाशील रहन्छन् l अनि जनता कम गुणस्तरीय र जोखिमयुक्त सेवालाई पनि उच्च मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् l विगत झन्डै तीन दशकको अवधिमा नेपालमा हरेक क्षेत्रमा यस प्रकारको प्रवृति व्याप्त भइरहेको छ l बजारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्ने र सुधार गर्ने राज्यको क्षमता उदारीकरणको नाममा कमजोर बन्दै गइरहेको छ l त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोमानी रोक्न राज्य असमर्थ जस्तै देखिन्छ l यसैको परिणाम हो काभ्रेको खहरेमा भएको यात्रु बस दुर्घटना । यो उदारवादी अवधारणाको सीमिततालाई सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिविना नै अवलम्बन गरिँदाको असफलताको प्रतिनिधिमूलक परिघटना पनि हो l 
(‘सडक निर्माण प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्य निर्माण’ विषयमा अनुसन्धानरत) 
प्रतिक्रियाका लागि: Tulasi.shrawan@gmail.com
 

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १०, २०७३  १३:१८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC