सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसका कारण ढिलाइ भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भवतः शुकवार पूरा हुनेछ ।  पूर्णता पाएलगत्तै सरकारले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्पपीडित क्षेत्रको पुनःनिर्माण र संविधान संशोधन यस सरकारका प्रमुख कार्यभार हुन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने निर्वाचनहरूका लागि ऐन कानुनको निर्माण र राजनीतिक सहमति संविधान संशोधनसँग अभिन्नरूपले जोडिएका कार्यभार हुन् । मधेसी दलहरू राज्य पुनःसंरचनाविना निर्वाचनमा नजाने पक्षमा देखिएका छन् । कुनै पनि पक्षलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्दा संविधानको कार्यान्वयन सधैँ नै संकटापन्न हुनपुग्छ । यसैले अब प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान राजनीतिक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । मन्त्रालयका काम मन्त्रीहरूले गर्नेछन् । दिनहुँ नानाभाँतीका निर्देशन दिएर र विवरण सुनेर प्रधानमन्त्रीले समय खेर फाल्नु जरुरी छैन । संविधान संशोधनमा सबैभन्दा ठूलो बाधक प्रमुख विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) हुने लक्षण देखिएको छ । एमालेले नयाँ सरकारमाथि महिना दिन नपुग्दै आक्रमण सुरु गरिसकेको छ । भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहालका विशेषदूत उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले 'संविधान संशोधनको मस्यौदा' पनि लिएर गएकाले प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न एमालेले पत्रकार सम्मेलनै गरेर माग गरिसकेको छ । यतिमात्र हैन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त झन् 'कार्यान्वयन नगरी संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ नहुने' धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

 

संविधान संशोधन नगरी मधेसी दलहरू चुनावमा सहभागी नहुने र चुनाव नगरी संविधान कार्यान्वयन नहुने भएकाले संविधान संशोधन 'अण्डा पहिले कि चल्ला' को जटिलतामा फस्न पुगेको छ । संविधान कार्यान्वयनको अपरिहार्य सर्त निर्वाचन हो भने संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना छैन । निर्वाचनमा सकेसम्म सबै पक्ष सहभागी हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन र संशोधन दुवै विषय अन्तर्सम्बन्धित हुनाले सरकारले दुवै विषयमा सँगसँगै गृहकार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । संविधानले तोकेको मितिभित्रै सबै तहको निर्वाचन सकिने गरी कानुन र अन्य भौतिक संरचनाको तयारी गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसमा कुनै कमी वा त्रुटि हुनुहुँदैन । तर, संविधान संशोधनका लागि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को साथ आवश्यक हुन्छ । एमालेको भाव भंगिमा हेर्दा संविधान संशोधनका लागि सहयोग गर्न सजिलै तयार होलाजस्तो देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष ओलीमा सरकारबाट हट्नु परेको कुण्ठा निकै गहिरोसँग बसेको उनको बेलाबेलाका अभिव्यक्तिमा ध्वनित हुन्छ । 

 

यसै पनि एमाले सत्ताबाहिर बस्नुपर्दा निकै छटपटाउने पार्टी हो । मधेसी समस्यालाई राष्ट्रविरोधी बनाउने अभियानमा एमालेलाई अरू पनि परम्परावादी र अनुदार शक्तिहरूको साथ हुनेछ । एकथरी माओवादीका लागि त भारत विरोध नै राष्ट्रभक्तिको कसी हो । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भारतीय व्यवहार पनि बढी नै आपत्तिजनक हुनेगर्छ । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ । एमालेले सरकारमाथि 'भारत परस्त' भएको आरोप लगाएको छ । सरकारले गर्न चाहेका सबै काम र कुरा पारदर्शीरूपमा गरेमा एमालेको आरोपको खण्डनमा समय खेर फाल्न पर्नेछैन । भारत गएका विशेषदूतले कुनै मस्यौदा लगेका थिए भने त्यसलाई नेपाली जनता सामु सार्वजनिक गर्न सरकार हिचकिचाउनु पर्दैन । मधेसीसँग संवाद गर्नुभन्दा पहिले भारतको चित्त बुझाउने अभ्यास ओलीकै पालामा सुरु गरिएको र त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्रीले भारतमा बेग्लै नेपालमा बेग्लै विवरण दिएको यथार्थ नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । यसैले सरकारले छलछाम हैन नेपाली जनताको विवेकमा विश्वास गर्नुपर्छ । एमालेले पनि सत्ता गुम्नेबित्तिकै विवेक गुमाउने बानी छाड्नुपर्छ । दम्भ, कपट र कुण्ठाको राजनीति अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन्छ ।