नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै हिजै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भने अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न  भारतीय कम्पनीलाई म्याद थपेको छ । आजका दैनिक पत्रिकामध्ये धेरैले यसैलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । दुई देशका आयोजना भएको कारणले होला सरकारको यस निर्णयलाई कुनै कम्पनी विशेषप्रतिको कारबाहीभन्दा पनि चिनियाँ आयोजनाविरुद्ध भारतीय आयोजनाप्रति सरकारको लचिलोपनका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

नागरिकले पाँच कोलममा ‘चिनियाँ कम्पनीको रद्द, भारतीयको म्याद थप’ शीर्षक राखेर समाचार बनाएको छ । नागरिक लेख्छ, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय सरकारले रद्द गरेको छ । बाह्र सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ठहर गर्दै सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानो निर्णय रद्द गरेको छ । यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार हुँदा दाहालको प्रधानमन्त्रित्वको अन्तिम दिन यो आयोजना गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको थियो । तर, नागरिकको समाचारअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय खारेज नभएको देखिन्छ । 

नागरिकले बुढीगण्डकीको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा चर्काचर्की भएको समाचारलाई बक्स बनाएको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले गेजुवाको लाइसेन्स खारेज भएको समाचारलाई महत्त्वका साथ उठाएका छन् भने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सरकारले नियमित कामकारवाहीबाहेक अरु त्यस्तो निर्णय लिएको छैन भनेर सार्वजनिकरुपमा बोलेका छन् । अर्थमन्त्री कार्कीका भाइ लोकेन्द्र कार्की गेजुवा कंपनीका नेपाली एजेन्ट भएका र दाहाल सरकारले गेजुवालाई अनुमति दिंँदा ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रमुख भूमिका खेलेको कारण अहिले आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा सो आयोजना खारेज गर्न कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा रोकेको नागरिक पत्रिकामा प्रकाश तिमल्सिनाले समाचार लेखेका छन् । उता ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनेर ट्विटसमेत गरिसकेका छन् र सो निर्णय नभएको खण्डमा आफू नेपाली कांग्रेसको सरकारमा बस्न नसक्ने खबरसमेत कांग्रेस नेतृत्वलाई दिएका छन् । 

यही समाचारलाई आजको राजधानी, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा हिमालय टाइम्सले पनि मुख्य समाचार बनाएका छन् । हिमालय टाइम्सले गेजुवाका सञ्चार संयोजक ओमबन्धु कार्कीलाई उद्धृत गर्दै खारेजीको ठाडो प्रस्ताव ऊर्जामन्त्री कमल थापाले लगेको तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएको बताएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा कृषि तथा जलस्रोत समितिले दाहाल सरकारले गरेको सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । 

गोरखापत्रले भने गेजुवाको सम्बन्धमा कुनै समाचार प्रकाशित गरेको छैन । तर, गोरखापत्रको मुख्य समाचारमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोका लागि लगानी जुटाउन भारतीय कंपनी सतलजलाई आउँदो चैत्रसम्म समय दिइएको र ९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णालीका लागि अर्को भारतीय कंपनी जीएमआरलाई २०७५ असोजसम्म लगानी जुटाउन समय थप गरिएको उल्लेख छ । 
अन्नपूर्ण पोस्टले बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेजको समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको विवादका विषयमा पोस्टले उल्लेख गरेको छैन र मूलतः उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको भनाइमा सो समाचार आश्रित देखिन्छ । नयाँ पत्रिकाले भने यस समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा सानो स्थान दिएको छ । 

औषधि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो हुनसक्ने

कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको एन्करमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार सरकारले बिचौलियाको सञ्जाललाई पन्छाएर सिधै उत्पादकसँग औषधि खरिद गरेर सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई उपलब्ध गराउने हो भने अहिलेको बजार मूल्यभन्दा ४० देखि २२ सय प्रतिशतसम्म सस्तो हुनेछ । सरकारद्वारा करिब ६ महिनाअघि गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको कान्तिपुरमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन् । नुन, चिनी र रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि स्थापित साल्ट ट्रेडिङजस्तै औषधि वितरणका लागि पनि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सो समितिको सुझावमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिको भ्रमण ओझेलमा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमवार २६ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै युनाइटेड अरब इमिरेट्सको भ्रमणमा निस्किएकी छिन् । उनको भ्रमणको समाचारलाई कान्तिपुरले मध्य पृष्ठमा एक कोलमका फोटो सहित सानो समाचार बनाएको छ भने गोरखापत्रले मुख्य तस्बिर र डेढ कोलमको समाचार बनाएको छ । अन्य कुनैपनि समीक्षित दैनिकले राष्ट्रपति भ्रमणको समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएका छैनन् ।

सम्पादकीय

नयाँ पत्रिकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको युएईको भ्रमणलाई हठ भनेर सम्पादकीय टिप्पणी गरेको छ । सो दैनिकअनुसार न युएई सँग द्विदेशीय वार्ता र संवादका कार्यसूची छन् न राष्ट्रपतिले अहिले सरकारका धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था नै छ । यस्तो बेला भ्रमणमा गएर र जान निकै दबाबसमेत दिएको देखाएर राष्ट्रपति भण्डारीले कूटनीतिक कच्चापन प्रदर्शन गरेकी छिन् । यस्तो हठ कमसेकम अबको समयमा देशका हितमा हुन्न भन्ने बुझे पद र संस्था दुवैका गरिमा पनि बढ्ने थियो भन्ने नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीय धारणा छ । 

मंगलवारका राजधानी, हिमालय टाइम्स तथा नागरिकले क्रिकेटमा नेपालको सफलताको विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । राजधानीका अनुसार नेपालले ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रलाई खेलकूदमा परास्त गर्न सक्ने र यसले नेपालीबीचको भातृत्व र एकता भाव कायम गर्ने हुनाले निर्वाचनमा भएका नेताले यो विषयलाई मनन् गर्नुपर्छ । नागरिक तथा हिमालय टाइम्सले विजेता टोलीलाई बधाई दिँदै नेपालले यो खेलमा देखाएको प्रगतिलाई उत्साहजनक भनेर प्रशंसा गरेका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्टले बुढीगण्डकी आयोजनालाई सरकारले खारेज गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । तर अन्य पत्रिकाको समाचारअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट औपचारिक रुपमा निर्णय भइनसकेको  आधारमा यो सम्पादकीय लेख्न अलिक हतार गरेको देखिन्छ । 

कान्तिपुरले दलहरूको घोषणापत्रमा भएका वाचालाई असंभव सपना भनेर सम्पादकीय लेखेको छ । दलहरूले शब्दको आडम्बरले भरिएको, झारा टार्ने र भ्रम छर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु भनेको जनविवेकलाई नजरअन्दाज गर्नु हो भन्दै कान्तिपुरले असन्तोष जनाएको छ । गोरखापत्रले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ ।