नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । चरम गरिबी, महंगी, सामाजीक र राजनीतिक बेथिति र अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचना र सोचबाट जनता अक्रान्त छन् । लाखौं आधापेट खाएर बाँच्न बाध्य छन् भने हजारौं सामान्य उपचारै नपाएर मर्छन् । धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब बन्दैछन् । सुकिलामुकिला, शक्तिशाली, व्यापारी, राजनीतिकर्मी र तिनका आसेपासेले ९५ प्रतिशतलाई शासन गरेका छन् ।

सामाजिक न्याय कहिले हुने होला ? राज्यको पनि चरित्र हुन्छ, शरीर हुन्छ, आत्मा हुन्छ भन्थे तर हाम्रो हकमा राज्यको आत्माको उपस्थिति कहिले हुने होला ? यसको मस्तिष्क र आँखा कहिले खुल्छ होला ? किन दृष्टिहीन भएका छन् हाम्रा समाज, मुलुक र परिपाटीहरु ? राज्य सरकार त जनताको संरक्षक हो, हुनुपर्ने हो तर जनपीडामा यस राज्यलाई किन दुख्दैन ? दस वर्षे हिंसाको ज्यादतीले राज्यलाई त दुखेन भने अपराध गर्नेहरुलाई झन् दुख्ने कुरै भएन । भूकम्प पीडितहरु अहिले पनि खुला आकाशमै सुत्न बाध्य छन् वा भत्केकै घरमा टालटुल गरेर गुजारा गर्दैछन् । तर, यो समाज र राज्यलाई दुखेन । किन ?

चिन्ताका विषय धेरै छन् । यस लेखमा भने हाम्रो मुलुकले दशकौंदेखि भोग्दैआएको सवारी दुर्घटनामा केन्द्रित छ । टाढा जानै पर्दैन बितेका दुई साताभित्र रात्रिकालीन र दिउँसोको सार्वजनीक बसहरु र साना सवारीको दुर्घटनाबाट धेरैले अकालमा नै ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयाैँ घाइते भएर अस्पतालमा छट्पटाइरहेका छन् ।

सपना टुटेको छ, परिवार विघटन भएको छ । कसैले छोराछोरी, कसैले पति त कसैले परिवारै गुमाएका छन् । दुर्घटनाबाट मर्नु वा मारिनु नियतिजस्तै भएको छ । वर्षेनि सयौंको संख्यामा अकालमै मारिन्छन् भने हजारौं अङ्गभंग भएर बाँच्न विवश हुन्छन् । यसमा दोषी को ? राज्यले दायित्व लिनुपर्छ की पर्दैन ? सार्वजनिक यातायातलाई उचित व्यवस्थापन नगरेर राज्यले किन आँखा चिम्लेको हो ? राज्य किन यति संवेदनहीन छ, बन्दैछ ? मृतकका आफन्तलाई दुई चार लाख राज्यकोषबाट दिँदैमा राज्यको दायित्व सकियो त ? एउटा मान्छेको मूल्य कति हो ? राज्यले भनिदिनु पर्यो अब ।

सम्मानजनक तथा सुरक्षितरुपमा सार्वजनिक यातायातको साधनमा यात्रा गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो । यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित छ भने जनतालाई सुरक्षित यात्राको व्यवस्था मिलाउने, सम्बन्धित विषयको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, नीति बनाउने तथा सुरक्षित यात्राको वातावरण सृजना गर्ने काम राज्यको हो । हरेक दिन यति धेरै दुर्घटनाबाट अकालमा मान्छे मारिनु, घाइते तथा अपाङ्ग हुनुको अर्थ राज्यले सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापनमा, कानुनको कार्यान्वयनमा असफल हुनुमात्रै नभएर जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानव अधिकारको घोर उलंघनसमेत गर्नु हो । यो राज्यको उदासीनता, हेलचक्य्राइँ तथा निरीहपन सँगसँगै राज्यको तर्फबाट ज्यादती तथा जनहत्याकै रुपमा व्याख्या गरिनुपर्छ यसलाई । 

हाम्रोजस्तो मूलुकमा सवारी दुर्घटना ठूलो समस्याको साथसाथै धेरै महँगोसाबित भएको छ । अकाल मृत्युवरण सामान्य मान्न सकिँदैन । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी हाँक्न नपाउने, सार्वजनिक ठाँउमा हर्न बजाउन नपाउने र थोत्रा गाडी चलाउन बन्देज गर्दैमा मात्रै दुर्घटना कम हुने होइन । यो कुरा दुर्घटना कम गर्ने एउटा पाटो बन्न सक्लान् तर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन र सुरक्षित गर्न तलदेखि माथिसम्मै मौलिक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले दूरदर्शी र व्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सम्बन्धमा केही बुँदाहरु पेस गर्न चाहन्छु ।

प्रथमत, सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको पहिलो सर्त भनेको दक्ष र अनुभवी सवारी चालकको व्यवस्था हो । यसको सुरु सवारीसाधन अनुमतीपत्र बाँड्ने प्रक्रियाबाट नै थालनी गर्नुपर्छ । लाइसेन्स दक्ष व्यक्तिलाई मात्रै दिनुपर्छ । हाम्रोमा के मान्यता छ भने पैसा तिरेपछि ‘घरमै लाइसेन्स आइपुग्छ’ ‘घुस दिएपछि सबै काम हुन्छ’ ‘वर्षमा अर्वाैं चलखेल हुन्छ’ भन्ने जनसाधारणमा परेको छ । सत्य के हो ? राज्यले जवाफ दिनुपर्छ । नियम कडारुपमा पालन गराउनुपर्छ, गर्नुपर्छ । सवारीसाधनको लाइसेन्स ज्यान मार्ने अनुमति नबनोस् ।

छोटो दूरी र लामो दूरीको सवारी चालकको दक्षता फरक फरकरुपमा मापन हुनुपर्छ । लामो दूरीको सवारी चालकको स्वास्थ्यलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । आँखाको परीक्षण गरिनुपर्छ । उमेरको हद कायम गर्नुपर्छ । गम्भीर रोग भएकालाई सवारी चलाउने अनुमति दिनु हुदैन । अर्को कुरा तीन तीन घन्टाको अन्तरालमा मादक पदार्थ सेवन जाँच गरिनुपर्छ । अनि हरेक पाँच घन्टामा नयाँ चालक फेर्ने नियम बनाउनुपर्छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने, जहाँ पायो त्यहीँ रोक्ने, यात्रु टिप्ने र ओराल्ने गर्न दिनु हुँदैन । गति (स्पिड)को हद कायम गर्नुपर्छ । हरेक लामो दूरीको सवारी साधनमा सीसीटीभी क्यामरा लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । मुख्य कुरो त के छ भने सवारी चालकलाई शिक्षित र सजग गराउनुपर्छ ।

दोस्रो,  दक्ष चालकहरुको व्यवस्थापनपछि पूर्वाधारको वैज्ञानिक विकास सुरक्षित यात्राको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रा भएका रोडहरु दशकौं पुराना भइसकेका छन् तर मर्मत सम्भार हुँदैन । हरेक पाइलामा खाल्टा भेटिन्छन्, प्वाल छन्, कालोपत्र उप्किएर धुलो उँडेको छ तर सम्बन्धित निकायलाई र राज्यलाई चासो छैन । नयाँ योजना निर्माण त परको कुरा भइरहेका बाटोहरुलाई समेत व्यवस्थापन गर्न अक्षम छ यो राज्य ।

अनि कसरी हुन्छ सर्वसाधारणको सुरक्षित यात्रा ? वर्षेनि हजारौं बस तथा ट्रक थप्ने अनुमति दिन्छ यो सरकार तर पूर्वाधार बनाउँदैन, चासो दिँदैन, नीतिनियम छैन र भए पनि पालन हुँदैन, निगरानी गरिँदैन । यातायात व्यवस्थापन विभागको काम के हो ? गरिब जनताले आधापेट काटेर तिरेको करबट तलब्, भत्ता र सुविधामात्रै लिएका छन् कि काम पनि गर्दैछन् ? नेपाली जनताले अब औँला ठड्याउने समय आयो । हैन भने कहिलेसम्म सहने ? हेरेरमात्रै बस्ने ? अब पुरानो संरचनाको उचित संरक्षण र पुनर्निर्माण मा राज्यको ध्यान जाओस् । नयाँ बनाउँदा गहिरो अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले दशकौंपछि आउने समस्यालाई समेत हेरेर बनाइयोस् । यातायात र सडक विकासको पूर्वाधार हो भन्नेमा विवाद छैन तर हाम्रोमा विकासका नाममा पहाडी जील्लामा बाटोको संरचना बनाउँदा पार्टी, पौवा, खेत, मन्दिर, डाँडा र जंगलहरु नै ध्वस्त पारेको देखियो । यसले पर्यावरणमा पछि के असर पुग्छ भन्ने अध्ययन भएन । अध्ययन हुनुपर्यो । विकास विनाश नहोस् ।

तेस्रो, जनताको बुझाइ के छ भने सार्वजनिक यातायातको व्यवसायमा ठूलो सिन्डिकेट छ, अर्बाैंको चलखेल छ र माफीयातन्त्र छ । यसमा नेतादेखि राजनेता, माफिया डन र व्यापारीसमेतको संलग्नता छ । यी तत्त्व स्वार्थ समूहहरु राज्य र कानुनभन्दा पनिमाथिको हैसीयत राख्छन् भन्ने पनि जनमान्यता छ । सत्य के हो खोजी गरिनुपर्छ र निर्मूल गरिनुपर्छ । अनिमात्रै सार्वजनिक यातायात सहज, सुरक्षित, सर्वसुलभ भएर जनताको पहुँचमा पुग्नेछ । तर कस्ले गर्ने ? सिन्डिकेट कुन क्षेत्रमा छैन यस मुलुकमा ? सबै डुवेका छन् दलदलमा । राज्य नै माफिया स्टाइलमा जो चलाइएको छ । यो माफिया राज्य कै रुप हो जहाँ दण्डहीनता मौलाएको छ । एउटा हत्यारा अपराधीलाई कानुनअनुसार पक्राउ गरेर जेल हाल्दा यहाँ राजनीतिकरण गरिन्छ भने यो कस्तो मुलुक हो ? कस्को इसारामा चल्दैछ यो देश ? शक्तिको स्रोत कहाँ छ ? यी गम्भीर प्रश्न हुन् । सोचौँ ।

अन्त्यमा, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित मौजुद कानुनको सशक्त कार्यान्वयन एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्य, समाज र व्यक्ति सबैले कानुनको पालन गर्नुपर्छ । सचेत गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई झकझकाउनुपर्छ । चालकहरु, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक, सबैलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले अब यस सम्बन्धमा व्यावहारिक योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । माथि नै भनिसकियो — सार्वजनीक यातायात तथा सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता मानव अधिकार हो । यो खान पाउने, काम गर्न पाउने र अरु राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ । तर, हाम्रोमा यो कहिले बहसको विषय नै भएन । बस्, बाटो खन्यो अनि गाडी गुडायो । यतिमात्रै बुझ्यौँ हामीले ।

युद्ध होस् वा दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्ति पीडित त सर्वसाधारण, गरिब, पिछडिएका वर्गहरु नै हुनेरहेछ। मर्ने त गरिब र असहाय नै हुँदा रहेछन् । दृष्टान्तहरु धेरै छन् । अब राज्य र समाजले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने नयाँ सूत्रहरुको खोजी गर्नुपर्छ । राज्यका हरेक निकायले आपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

संघसंस्था, मिडिया र व्यक्ति सबैको यसमा भूमिका रहनुपर्छ । हरेक व्यक्ति एउटा यात्रु नै हो, उपभोक्ता नै हो । सार्वजनिक सवारीसाधन दुर्घटना एउटा काबुबाहिरको परिस्थिति हो तर यसलाई अवश्य पनि कम गर्न सकिन्छ । राज्यले प्रयास गरोस् र यसको आँखा खुलोस् । संवेदना फर्कियोस् जसबाट कसैले पनि अकालमा मर्न नपरोस्, अपाङ्ग भएर जीवन व्यतित गर्न नपरोस् र एउटा बच्चाले टुहुरा हुन नपरोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि (युके)