नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष तथा कम्युनिस्ट गठबन्धनका नेता केपी ओलीले कम्युनिस्ट गठबन्धन संसदीय पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र दुई तिहाइ बहुमत भए संविधान संशोधन गरी कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने बताएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिका र चीनले संसदीय पद्धति नभए पनि विकास गरेको उदाहरणसमेत दिएर उनले यसको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

सही हो । अमेरिका र चीनमा संसदीय पद्धति छैन र पनि आर्थिक तथा भौतिक प्रगति भएको छ । अर्थात्, आर्थिक प्रगतिका संसदीय पद्धति अपरिहार्य हुँदैन रहेछ । चीनकै मात्र कुरा गर्ने हो भने त लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकासबीच पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदैन भन्न सकिन्छ । तर, चीन यसमा अपवाद हो । संसारका धेरै मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने लोकतन्त्र र विकासबीच प्रत्यक्ष सकारात्मक सहसम्बन्ध देखिन्छ ।

चिनियाँहरूकै बाहुल्य भएको सिंगापुरमा केही वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरे पनि लोकतन्त्रका आधारभूत गुणहरू अपनाइएको छ । सिंगापुर पनि विकासको उदाहरण मानिन्छ । अर्को चिनियाँ मुलुक ताइवानमा लोकतन्त्रको राम्रै अभ्यास हुनेगरेको छ र यो मुलुक चीनभन्दा धेरै अगाडि नै विकसित मुलुकको कोटीमा पुगेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय समृद्धिको मापक हो भने ताइवानको प्रतिव्यक्ति आय २०१६ मा २२ हजार ५४० डलर छ र चीनको ६ हजार ८९४ देखिन्छ । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गरेपछि सानो टापुमा अर्कै राज्य खडा गरेको ताइवान अझै अलग्ग राज्यका रूपमा रहेकै छ । 

नेपालमा संसदीय प्रयोग

जेहोस्, लोकतन्त्रै नहुँदा त चीन, मध्यपूर्वका मुलुकहरू, भियतनाम आदिले आर्थिक प्रगति गरेका छन् भने संसदीय पद्धति नभई प्रगति हुँदैन भन्न मिल्दैन । तर, नेपालको अस्थिरता र पछौटेपनको दोष संसदीय पद्धतिलाई दिनु भने बेइमानी हुन्छ । संसारभरकै कम्युनिस्ट नेता अरूमाथि दोष थुपार्न माहिर देखिन्छन् । नेपालका कम्युनिस्टले पनि बेलाबखत संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएर आफू पानीमाथि ओभानो हुने खोज्छन् । लहैलहैमा केही गैरकम्युनिस्टले पनि नेपालमा संसदीय पद्धतिबाट विकास भएन, अस्थिरता उत्पन्न भयो भन्न थालेका छन् । अस्थिरता संसदीय पद्धति हैन राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण उत्पन्न हुने हो भने सरकार अस्थिर हुँदैमा विकास नहुने पनि हैन ।  

नेपालमा आफ्नो कमजोरी लुकाउन संसदीय पद्धतिलाई दोष दिने गरेको धेरै नै भयो । राजाले २०१७ सालमा डेढ वर्षको व्यवस्था विफल भयो भनेजस्तै केहीले २०४६ पछि पनि संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग विफल भयो भन्छन् । उनीहरू २०४६ पछि अहिलेसम्मै संसदीय प्रणाली नै चलेको भ्रममा छन् । संसदीय प्रणाली साँच्चै नै कति वर्ष चल्यो त ? राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा डेढ वर्ष चलेको संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिएर शासन कब्जा गरेका थिए । तर, दोष दिँदा भने राजाले आफैँले शासन चलाएको २००८—२०१५ लाई पनि संसदीय व्यवस्था नै भनिदिए । राजाले लादेको पञ्चायत नामको हुकुमी शासन २०४६ सालसम्म चल्यो । कथित स्थिरता त थियो नि । विकास भयो त ? 

जनआन्दोलन लगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । यो संसदबाट बनेको सरकार थिएन । यसैले २०४८ सालको चुनावपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि २०५८ साल असोजमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्दासम्म मात्र संसदीय व्यवस्था चलेको हो ।

त्यस अवधिमा २०५१ मा नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार, २०५२ मा सम्म शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकार, त्यसपछि क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमालेको प्रमुख साझेदारीको सरकार, सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसको प्रमुख साझेदारीको सरकार, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेकपा (माले) र पछि एमाले सहभागी भएको सरकार गठन भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०५६ पछि २०५८ असोजसम्ममा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नै ३ वटा सरकार चलाए । वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको संसदीय पद्धति चलेको यही १० वर्ष हो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई हटाएर २०५८ असोजदेखि प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । उनको प्रत्यक्ष शासनकालमा चन्द, थापा र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । पछि आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार बनाए । राजाले देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यही सरकारमा एमाले पनि सम्मिलित थियो । तर, यस कालको शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था नभई राजाको नेतृत्वमा सञ्चलित शासन थियो । 

दोस्रो जनआन्दोलन, २०६३ पछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म एक प्रकारको सर्वदलीय अधिनायकवाद चलाइएको थियो । अन्तरिम संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलहरूको प्रभुत्व थपेर संसदीय व्यवस्थालाई खिचडी प्रणाली बनायो । जनताबाट निर्वाचितभन्दा नेताहरूले मनोनीत गर्ने सदस्यको संख्या धेरै बनाइयो ।

यो संसदीय पद्धतिको विकृत रूप हो । नेपालको संविधान, २०७२ पनि शुद्ध संसदीय प्रकृतिको छैन । जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा संसदीय मूल्य मान्यतामात्र हैन विधिको शासनको पनि सधैँ नै उपेक्षा गरियो । सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि माओवादी र कांग्रेस अरूको नेतृत्वमा सरकारमा बस्न अग्रसर भए । दुवैपटक संसद्को तेस्रो ठूलो दलका नेताले सरकार बनाए । पहिलोमा एमालेका २ जनाले र दोस्रोमा माओवादीका १ जनाले । 

संसदीय पद्धति हैन राजनीतिक पात्रहरू अहिलेका समस्या हुन् । अमेरिकामै बाराक ओबामाको पछिल्लो कार्यकालमा बजेट पारित नभएर संकट उत्पन्न भएको थियो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्न जान लागेका अर्थमन्त्रीलाई हातपात गरेर बजेट पुस्तिका खोसेर च्यातिएको कसैले बिर्सेका छैनन् होला ।

अस्थिरताको खेती
 

नेपालमा एक दशकमात्र प्रयोग भएको संसदीय प्रणालीलाई दोष दिएर बदल्न खोज्नु स्थिरताका नाममा अस्थिरता निम्त्याउने जमर्कोमात्रै हो । हुनत, कम्युनिस्ट नेताहरू जे बोल्छन् प्रायः त्यसो गर्दैनन् । संविधान संशोधन गरेर संसदीय पद्धति परिवर्तन गर्ने भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको हुँकार तिनको घोषणापत्रमा भने अलि भुत्ते भएर आएको छ ।

संविधानमा सामान्य संशोधन र राज्य प्रणालीमै परिवर्तन प्रक्रिया एउटै भए पनि उत्तिकै गम्भीर विषय पक्कै हैन । कम्युनिस्टहरूले दुई तिहाइ ल्याए भने संविधान संशोधन हुनसक्छ तर अरू शक्तिका रूपमा देखिएका कांग्रेस र मधेसको सहमति विना संशोधन भयो भने अस्थिरता समाप्त हुने हैन बढेर जान्छ । संविधान कार्यान्वयनै नगरी पद्धतिमा परिवर्तन गर्न खोज्नु बल पुगे जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी सोच नै त हो । 

संशोधन गर्नै नहुने हो त ?

चुनावमा संसदीय पद्धति फेर्नका लागि मत माग्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेकाले ओलीको भनाइलाई अन्यथा ठान्न आवश्यक नहोला । संविधानले नै ’संशोधन हुनसक्ने’ बाहेक अरू सबै धारा संशोधन हुन गर्न पाइने सुनिश्चित गरेको छ । यसैले दुईतिहाइ बहुमत पुगे संविधान संशोधन गरी संसदीय पद्धति हटाउने भनेर घोषणापत्रमा लेखेर मत माग्न पाइन्छ ।

बहुमत आए हटाउन पनि पाइन्छ । संसदीय पद्धतिमात्र किन बहुमत आयो भने चीनको जस्तै एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्ने बाटोसमेत अहिलेको संविधानले खोलेकै छ । त्यसैले कम्युनिस्टहरूले उनीहरूको आदर्श हो भने चीनकै जस्तो शासन प्रणाली अपनाउने भनेर पनि चुनावमा जानसक्छन् । दुई तिहाइ बहुमत आयो र संविधानलाई त्यसरी नै संशोधन गरे भने अरूको के लाग्छ ? तर, पछि त्यसो गर्नु छ भने अहिले नै जनतालाई बताउनु नैतिक हुन्छ । कम्युनिस्टहरूले महत्त्व नदिए पनि राजनीतिमा नैतिकता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

घोषणापत्रमा एउटा कुरा लेख्ने र व्यवहारमा अर्कै लागु गर्ने भने गर्नु हुँदैन । यस्तो प्रवृत्ति जनविरोधी हुन्छ । जनतालाई धोका हुन्छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनका दुवै दल घोषितरूपमै लेनिनवादी हुन् । लेनिनले रुसको संसद्मा के गरे भन्ने कसैलाई थाहा नभए गुगल गरेर हेरे हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त ’एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र’ बनाएर ’समाजवादी क्रान्ति’ गर्ने घोषणा गरेकै छन् । यसैले सन्देह उब्जेको हो । 

अमेरिकामा विकल्प खोजी 
 

राष्ट्रपतिमा शक्ति केन्द्रित हुने र कार्यसम्पादन क्षमता घट्ने भयो भने स्थिरता गतिहीनतामा परिणत हुन बेर लाग्दैन । चिनियाँ भौतिक विकासको मानवीय मूल्य र अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको सनकको संसारैले चुकाएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्ने हो भने संसदीय अस्थिरता धेरै गुना सही र मानवीय देखिनेछ ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको सफल उदाहरण मानिएको अमेरिकामा भने प्रधानमन्त्रीको पनि आवश्यकता भएको बहस सुरु भएको छ । द न्यु योर्क टाइम्सको अक्टोबर ३० को अनलाइन अंकमा प्रकाशित पुस्तक समीक्षामा यही विषयको एउटा पुस्तकको चर्चा गरिएको छ । जेरेनी सुरीको पुस्तक ‘द इम्पोसिबल प्रेसिडेन्सी‘को समीक्षा गर्ने क्रममा समीक्षकले सन् १९७३ मा प्रकाशित ‘द इम्पेरिएल प्रेसिडेन्सी’ शीर्षकको अर्को पुस्तकको पनि चर्चा गरेका छन् । 

अमेरिकी पद्धतिमा समस्या आएको र त्यसको समाधानका लागि सुरीले दिएको सुझावका रूपमा समीक्षामा लेखिएको छ – वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बहिर्गमनपछि राष्ट्रपति प्रणालीमा संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । त्यसमा राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक कार्यबोझबाट मुक्त गर्ने, राष्ट्रपति विभाजनकारी सांस्कृतिक विवादबाट मुक्त हुने र सार्वजनिक खर्चमा (बजेटमा) निष्पक्षताका लागि सार्वजनिक बहसका निष्कर्ष स्वीकार गर्ने जता उपाय अपाउने सुझाव दिएका छन् । सुरीले त्यसका लागि आवश्यक भए प्रधानमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने पद्धति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको क्रियाकलापबाट मात्र अमेरिकामा यो छलफल थालिएको भने हैन ।

फ्य्रांक्लिन डी रुजवेल्टको एउटा कथन पुस्तक समीक्षामा उद्धृत गरिएको छ ‘समाज र अर्थतन्त्रका जटिलता व्यवस्थापन गर्न नागरिकलाई सहयोग पु¥याउन सरकार आवश्यक हुन्छ ।’ 

यसमा सहमत हुने हो भने पनि सबैभन्दा उत्तम शासन प्रणाली संसदीय पद्धति नै देखिन्छ ।  कम्युनिस्ट गठबन्धनले सत्तामात्र चाहेको हो भने दुई तिहाइ बहुमत पनि चाहिँदैन । सर्वसत्तावाद स्थापना गर्न खोजेको हो भने चाहिँ संविधान बदल्नैपर्छ । कम्युनिस्टहरूलाई चाहिएको  के हो — सत्ता कि सर्वसत्ता ?