ad

सम्पादकीय

कर्मचारीको मताधिकार

निर्वाचन आयोगले सुझबुझ र विवेक प्रयोग गरेर कर्मचारीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ

निर्वाचन आयोगले सुझबुझ र विवेक प्रयोग गरेर कर्मचारीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छमियो नै बलियो नभएपछि राम्ररी दाइँ कसरी होस् ? निर्वाचन आयोग यसपटक अत्यन्त कमजोर संस्थाका रूपमा देखियो । स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदैदेखि आयोगले विवाद निम्त्याइरह्यो । कहिले विलासी मोटर खरिद गर्न नमानेकोमा सचिव सरुवा गरेर र त कहिले भरतपुर नगरपालिकाको मतदान दोहोर्‍याउने निर्णय गरेर आयुक्तहरू विवादको घेरामा परे । स्थानीय तहको निर्वाचनका मिति पटकपटक सारेर आयुक्तहरूले निर्वाचन आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूको कठपुतली बनाई दिए । मतपत्रसम्म पनि कानुनले तोकेजस्तो बनाउने सुझबुझ नहुँदा नागरिकले न्यायालय गुहार्नु प¥यो । न्यायालयको आदेशलाई नै विवादमा तान्ने दुष्प्रयास पनि भयो । कम्युनिस्ट नेताहरूले त सरकारले चुनावै सार्न लाग्यो भन्ने भ्रम पनि पार्न खोजे । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको गल्ती र कमजोरीले उत्पन्न गरेका अनेकौं समस्याकै शृंखलामा कर्मचारीहरूको मताधिकारको विषय अहिले जटिल बन्न पुगेको छ ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीकोे मत दिन पाउने अधिकारका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटनिवेदनमा निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नुपर्ने गरी आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तै आशयको निर्णयपछि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलगअलग छाप्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको हो । न्यायालयको आदेश आइसकेपछि पनि आयोगका पदाधिकारीले अलगअलग मतपत्र छाप्नै नभ्याइने र चुनावै सार्नुपर्ने जस्ता अनर्गल प्रचारवाजीमा व्यस्त थिए । तर, न्यायालयको बाध्यकारी आदेशको अर्थ बुझेपछि अलग अलग मतपत्र छापेर पनि घोषित मितिमै निर्वाचन हुने भएको छ । अर्थात्, आयोगका पदाधिकारीले पदीय दायित्व धान्न सकेनन् ।

निर्वाचनमा कर्मचारीलाई मतदानबाट वञ्चित गर्नु संविधानले दिएको अधिकार कुष्ठित गर्नु नै हो । यसैले निर्वाचन आयोगले उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था पहिले नै मिलाउनुपर्ने थियो । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले आयोगले नै व्यवस्था मिलाउन सक्ने आदेश गरिसकेपछि एक सातासम्म निर्णय नगर्नु अकर्मण्यताको उदाहरण हो । कर्मचारीको मतले निर्वाचनको स्थानीय परिणाम फरक पार्ने हुनाले मतदान अधिकार दिन नखोजिएको हो भने राजनीतिक दलहरू र स्वयं कर्मचारी प्रतिनिधिहरूसमेत राखी त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । समानुपातिकतर्फ दिइने मतले व्यक्तिको जितहारमा फरक पार्दैन । प्रत्यक्ष र प्रदेश सभाका लागि दिने मतका हकमा मतदान गर्न दिएर खामबन्दी गरी कर्मचारीको मताधिकार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा कसैलाई पनि फरक पर्दैन । संसारमा घरैबाट मतदान गर्न सकिने, तोकिएको मितिभन्दा पहिले नै मतदान गर्न पाइनेजस्ता उपाय अपनाइसकिएको छ । त्यस्तै व्यवस्था मिलाएको भए अहिलेको झन्झटै हुने थिएन । त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन नसके पनि निर्वाचन आयोगले सुझबुझ र विवेक प्रयोग गरेर कर्मचारीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने उपाय निकाल्नुपर्छ ।

कर्मचारी संगठनहरूले पनि निर्वाचनको ‘महायज्ञ’ प्रभावित पार्नेगरी आन्दोलनको धम्की दिनु अनुचित हो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको निकम्मापनको सजाय नेपाली जनतालाई दिने कुरा राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीले सोच्नु पनि हुँदैन । कर्मचारीहरू साँच्चै नै अराजक हुने हो भने सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि निर्वाचन गर्न जनशक्ति उपलब्ध गराउनै पर्छ ।    

 

तपाईंको मत