काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष नोभेम्बर ८ मा आधी रातबाट झण्डै ९० प्रतिशत नोट काम नलाग्ने भएर जाने घोषणा गरेका थिए । उनको यो पहललाई त्रुटीवस ‘नोटबन्दी’ भनियो र त्यति बेलादेखि यो शब्द चलिरहेको छ । 

मोदीले ५०० र १,००० रुपैयाँका नाटहरु रद्द गरेर त्यसको बद्लामा ५०० र २,००० रुपैयाँका नयाँ नोट जारी गरेका थिए । प्राविधिक रुपले हेर्दा यो ‘नोटबन्दी’ नभएर ‘नोटबदली’ थियो । मोदीको यो कदमको असर एक करोडभन्दा बढी नागकिरमा पर्यो । २०१६ मा भएको यो भारतीय नोटबन्दीलाई अहिलेको इतिहासमा कुनैपनि देशलाई सबैभन्दा बढी असर पार्ने आर्थिक नीतिगत फैसलाका रुपमा लिइने छ । 

नोभेम्बर ८ को आफ्नो भाषणमा मोदीले नोटबन्दीको फैसलाका पछाडि तीन कारण रहेको बताएका थिए । पहिलो कालो धनको अन्त्य, दोस्रो जाली नोटको समस्या समाधान र तेस्रो आतंकवादको आर्थिक स्रोतलाई बन्द गर्नु । यो घोषणको भोली पल्ट बिहानै मोदी जापान भ्रमणमा निस्केका थिए । उनी फर्केर स्वदेश पुग्दा धेरै उथल–पुथल भइसकेको थियो । 

पैसा झिक्न भारतीय नागरिकहरु बैङ्कको एटिएम मेसिन अगाडि लामो लामो लाइन लागेका थिए । लाखौं परिवारसाग नगद समाप्त भइसकेको थियो । बौबाहिक समारोहहरु रद्द भएका थिए । स–साना व्यापारीहरुले व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बन्द गरिदिएका थिए भने आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो । त्यस्तै नगदको संकट सिर्जना भएको थियो । हास्य कलाकारहरु भारतमा देखिएको तत्कालिन अवस्थालाई लिएर अनेक हास्य व्यंग बनाइरहेका थिए । 

नोटबन्दीले कसैलाई हैरानी नहुनु पर्ने थियो, किनकी भारतमा ९५ प्रतिशत ग्राहकहरु नगद मै कारोबार गर्दछन् । अर्थशास्त्री ज्यां द्रेजका अनुसार मानिसहरु कालो धनलाई नगदका रुपमा विरलै राख्ने गर्दछन् । जापानबाट फर्किएपछि मोदीले यस विषयमा भारतीय जनलाई सम्बोधन गरेका थिए । 

उनले सम्बोधनका क्रममा भारतलाई ‘क्यास लेस र डिजिटल अर्थव्यवस्था’ तर्फ डोर्याउन नोटबन्दी जरुरी रहेको बयान दिए । सम्बोधनमा मोदीले ‘क्यास लेस र डिजिटल’ शब्दलाई जति पटक उच्चारण गरे त्योभन्दा तीन गुणा उनले ‘कालो धन’ शब्दको उच्चारण गरेका थिए । तर ८ नोभेम्बरको सम्बोधनमा उनले ‘क्यास लेस र डिजिटल’ शब्दको नाम सम्म लिएनन् । 

बद्लिदो बयान 

केही हप्तामै नोटबन्दी, अघोषित धन समाप्त गर्ने प्रयासबाट एउटा जादुवाला छडीमा बद्लियो । जुन गरिबीबाट त्रसित राष्ट्रलाई सोझै ‘क्यास लेस अर्थ व्यवस्था’ मा परिवर्तन गरिदिरन्छ । यो साहस प्रशंसनीय पनि थियो भने हास्यास्पदपनि । 

नोटबन्दी घोषणा लगत्तै जीडीपीको तुलनामा नगदको अनुपात, विश्वको सवै ठूलो अर्थव्यवस्थाहरुमा सवैधन्दा बढी भएको जापान भ्रमणमा निस्कुन बिडम्बना थियो ।

विकासशील भारतलाई ‘क्यास लेन अर्थव्यवस्था’को मार्गमा लैजाने प्रयास निक अचानक प्राथमिकतामा परयो भन्ने बारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन् । 

मोदीको बयान परिवर्तन बाध्यता थियो किनकी नोटबन्दीका पछाडि जुन तीन कारणहरु थिए त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको आभाषसम्म जनताले गर्न पाएका थिएनन् । नोटबन्दीले कालो धन समाप्त भएन । अनेक शोध र अध्ययनले भारतमा केवल छ प्रतिशतमात्रै नगदीका रुपमा रहेको प्रष्ट पारिरहेको थियो । 

यसकारण छ प्रतिशत गैरकानुनी धन बरामद गर्नका लागि ९० प्रतिशत नोट रद्द गर्नु भनेको स्पष्ट रुपमा झिंगा मार्नका लागि हथौडाको प्रयोग गर्नु जस्तै थियो । जाली नोटमा लगाइएको प्रतिवन्धलाई कडाई गर्ने तर्कपनि जनताको आँखामा छारो हाल्नु सरह थियो । 

किनकी भारतको केन्द्रीय बैङ्कले अर्थव्यवस्थामा मात्र ०.०२ प्रतिशतमात्रै नोट जाली भएको अनुमान गरेको थियो । जाली नोटको समस्या सबै ठाउँ र हरेक समयको समस्या हो । जाली नोटको कारोबारसाग जुध्न नोटको डिजाइनमा परिवर्तन गरिन्छ । नोटबन्दी गरिदैन । 

नोटबन्दीको पक्षमा मोदीको तेस्रो तर्क थियो कि भारतमा अधिक मूल्यका नोटको संख्या धेरै थियो । जसका कारण चरमपन्थीलाई आर्थिक सहयोग र सुलभ भएको छ । उनको यो तर्कपनि जनतालाई धोकामा हाल्ने थियो । भारतमा उच्च मूल्यका नोटको संख्या जीडीपीकै अनुपातमा बढिरहेको थियो । 
झण्डै आधा दशकसम्म जीडीपीको तुलनामा ठूला नोटको अनुपात (९ प्रतिशत) लगभग स्थिर थियो । यसका साथै अधिक मूल्यका नोट बढ्नाले चरमपन्थी घट्नामा बढोत्तरी भएको मोदीको दावीमा कुनै प्रमाणसमेत थिएन ।