बाह्रखरी समीक्षा
बाह्रखरी समीक्षा । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बनाएको सरकारमा कांग्रेसले भने अहिलेसम्म दुई जनाबाहेक अरू मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नसकेको छैन । सबैजसो दैनिक पत्रिकाले हिजो अर्थात् भदौ ८ गते बुधबार नेपाली कांग्रेसमा मन्त्रीको टुंगो लाग्ने लेखेका थिए तर बिहीबार भने सबैले टुंगो लाग्न नसकेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन नसकेको विषयलाई नागरिक, गोरखापत्र, नयाँ पत्रिका, राजधानी तथा हिमालय टाइम्सले मुख्य समाचार बनाएका छन् । नयाँ पत्रिकाका अनुसार पुष्पकमल दाहालको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले १३ मन्त्रालय पाउने समझदारी छ । ती १३ मध्ये संस्थापन पक्षले विपक्षी समूह अर्थात् पौडेल पक्षलाई चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर पौडेल पक्षले कम्तीमा पाँच मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नदिए सरकारमा समावेश नहुने अड्डी लिएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार पहिले पौडेल पक्षले छ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको भए पनि अहिले पाँचभन्दा कममा कुनै हालतमा नमान्ने अडान लिएको छ । त्यस्तै कुन कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा पनि दुई समूहबीचमा समझदारी बन्न सकेको छैन । नयाँ पत्रिकाका अनुसार नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको परराष्ट्र, गृह, भौतिक योजना, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, वन, रक्षा, पर्यटन, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन र शान्तिमध्ये परराष्ट्र, शिक्षा र सहरी विकास पौडेल पक्षलाई दिन संस्थापन मानेको छैन । पौडेल पक्ष परराष्ट्रमा डा. शेखर कोइरालालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छ भने संस्थापन पक्षले यस पदका लागि डा. प्रकाशशरण महतलाई तयार बनाएर राखेको छ ।
बुधबार रातिसम्म हुन नसकेको निर्णय बिहीबार बिहान हुने नागरिकले जनाएको छ । नागरिकका अनुसार सबै पक्ष समेटेर बिहीबार मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसको उपस्थिति बढ्नेछ । सो दैनिकले लेखेको छ – आफ्ना निकटवर्ती नेता पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत र मीनेन्द्र रिजालसहित पौडेल देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनको असन्तुष्टिको मुख्य विषय विधि र प्रक्रियासाथ सरकारमा सहभागी मन्त्रीको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुको साटो सभापतिले आफ्नो पक्षसँग कुनै छलफल नगरेको भन्ने थियो ।
गोरखापत्रले पनि ‘कांग्रेसभित्रको विवादले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन’ भन्ने समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । राजधानीका अनुसार सम्मानजनक स्थान नपाए पौडेल पक्ष सरकारमै नजाने तयारी गर्दैछ भने गोरखापत्रका अनुसार पौडेल पक्ष नमाने पनि देउवा पक्षका केही मन्त्रीले आज शपथ लिने सम्भावना छ । सभापति देउवा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर जाने भएकाले पनि बिहीबार कांग्रेसले सम्पूर्ण वा आंशिकरूपमा भए पनि नयाँ सदस्य थप्ने संभावना देखिन्छ ।
मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालका तर्फबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । हिमालय टाइम्सले बनाएको प्रथम पृष्ठको पाँच कोलमको समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले विशेषदूतमार्फत् भारतलाई पठाएको पत्रमा संविधान संशोधनको ड्राफ्टसमेत समावेश गरेका हुनाले सो कुरा सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो । एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक भए पनि संशोधनको ड्राफ्ट छिमेकी मुलुकलाई जानकारी गराउने कार्यले हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पु¥याएको दाबी गरेका छन् ।
एमालेले पत्रकार सम्मेलनै गरेर उठाएको यस विषयलाई महत्व दिने अन्य पत्रिकामा अन्नपूर्ण पोस्ट, गोरखापत्र तथा राजधानी रहेका छन् । पोस्टले यस समाचारलाई मुख्य समाचार नै बनाएर प्रस्तुत गरेको छ भने गोरखापत्रले पनि मध्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै राजधानीले पनि प्रथम पृष्ठको मध्य समाचार बनाएको छ ।
चिनी कारखानाको जग्गा माओवादी केन्द्रलाई
आजको अन्नपूर्ण पोस्टले पर्सामा वीरगन्ज चिनी कारखानासँगै रहेको ऐलानी जग्गाको पाँच कठ्ठा जग्गा ५० वर्षसम्म माओवादी केन्द्रलाई लिजमा दिनेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले सिफारिस गरेको समाचारलाई पाँच कोलममा महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । यही समाचार नागरिक दैनिकले पृष्ठ तीनमा प्रकाशित गरेको छ ।
सम्पादकीय
नागरिक दैनिकले ‘मदिरा प्रेमी पाहुना’ शीर्षक राखेर लेखेको सम्पादकीयमा भारतको बिहार राज्यमा गत चैत २३ गतेदेखि मदिरा सेवन बन्द गरिएपछि मदिरा सेवनका लागि नेपालतर्फ आउने पाहुनाको विषयमा चासो राखेको छ । भारतले मदिरा सेवनमा रोक लगाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बजारमा व्यापार बढे पनि यसले समाजलाई हित नगर्ने प्रसंग उठाउँदै नेपालले पनि बिहारको सिको गर्नुपर्ने पक्षमा नागरिकले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले नेपाली सेना र लोकसेवा आयोगबीच भएको विवादका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । लोकसेवा आयोगले नेपाली सेनामा भर्ना, सरुवा र बढुवा तथा रिक्त पदपूर्तिमा आफ्नो निर्णायक भूमिका सुनिश्चित हुने गरी विधेयक प्रारूप सरकारलाई बुझाएपछि सेनाले यसमा आपत्ति जनाएको हो । आयोग र सेनाबीचको तिक्ततालाई तत्काल सरकारले सम्बोधन गरेन भने यसको परिणाम गम्भीर हुने पोस्टले सम्पादकीयमा लेखेको छ ।
हिमालय टाइम्सले नेपाली कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउन नसक्दा सही सन्देश नगएको तथा यसबाट संसद्ले पनि काम नपाएको भनेर सम्पादकीय लेखेको छ । राजधानीेले नेपाली भाषाको प्रयोग जथाभावी भएको विषयमा चिन्ता गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । राजधानीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता राज्यका निकायहरूले नेपाली भाषा तथा भाषासँगै भाषिक संस्कृति र सभ्यता बचाउन तत्काल पहल गर्नु जरुरी छ भनेको छ ।
कान्तिपुरले कतारमा एक जना नेपाली चेलीमाथि भएको अन्यायका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । एक जना महिला कामदार गर्भवती भएका कारण कामबाट हटाउनु र कामबाट हटाइएका कारण उनले अस्पतालको सेवाबाट समेत विमुख हुनुपरेको भन्दै कान्तिपुरले यस विषयमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले तत्कालै आवश्यक ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ भनेको छ ।
गोरखापत्रले प्रधानममन्त्री दाहालका विशेषदूत चीन र भारत गएर सम्बन्ध बढाउन सार्थक कार्य भएको भनेको छ । नयाँ पत्रिकाले जनतालाई कालोबजारीबाट बचाउन सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ९, २०७३ ०९:०९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्