पार्टी चलाउन व्यक्तिसँग चन्दा लिने गरेका राजनीतिक दलहरूले अब सार्वजनिक जमिनमा पनि आँखा गाड्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले नहुने काम गर्न लाग्दा कर्मचारीले रोक्नुपर्ने हो तर अब त प्रशासकहरू नै राजनीतिकर्मीका गलत क्रियाकलापमा मतियार बन्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ भन्नुको अर्थ निषेध र नैतिकताको पनि हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने हो । दुर्भाग्य, अहिले राजनीतिक दल र प्रशासन यन्त्र दुवैतिर 'दुनियाँको आँखा छल्न र कागज मिलाउन सके जे गरे पनि हुन्छ' भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको प्रभुत्त्व बढ्दै गएको छ । पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको सरकारी कर्मचारीहरूको एउटा समितिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई वीरगन्ज चिनी मिल नजिकैको सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षको लिजमा भोगचलन गर्न दिन सिफारिस गर्नु यसैको उदाहरण हो । 

 

अगिल्लो सरकारले कार्यकालको अन्त्यतिर एक जना विवादास्पद 'स्वामी'ले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बलपूर्वक कब्जा गरेको जमिनलाई वैध बनाउने बाटो खोल्न निकुञ्जकै सीमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिनै कथित स्वामीका आश्रम वरपर तटबन्धलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि चुनाव गराउन गठन गरिएको पूर्व कर्मचारीहरूको मन्त्रिपरिषद्ले ठूलो धनराशि दिएको थियो । यस्ता निर्णयहरूकै शृंखलाको एउटा कडी हो पर्सा जिल्लाका कर्मचारीको स्थानीय समितिले माओवादी केन्द्रलाई जग्गा दिन गरेको सिफारिस । राष्ट्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नाशमास गरेर व्यक्तिलाई रिझाउन गरिने यस्तो काम सही अर्थमा भ्रष्टाचार हो । त्यस्तो निर्णयको मतियार हुनुको अर्थ यथार्थमै विधिको शासन र पारदर्शी प्रशासनको अभ्यास हुन थाल्यो भने आफूलाई भविष्यका लागि अयोग्य साबित गर्नु पनि हो । तर, राजनीतिक दबाब पर्नेबित्तिकै र कहिलेकाहीँ त संकेत पाउनासाथ कर्मचारीहरू बढी नै सक्रिय भएर ताबेदारी गर्छन् । र, मौका पर्नेबित्तिकै ताबेदारीको मूल्य साँवाब्याजसहित असुलउपर गर्छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका कर्मचारीले पनि माओवादी केन्द्रको यस्तै ताबेदारी गरेको देखियो ।

 

राज्यलाई नोक्सान पारेर व्यक्ति वा समूहलाई रिझाउन गरिने गलत अभ्यासले नै मुलुकलाई कुशासनको भासमा धकेल्ने हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, अकर्मण्यताजस्ता विकृति यस्तै क्रियाकलापले जन्माउने हुन् । सरकारी निकायका कामकाज पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शिताको अर्थ निर्णय सार्वजनिक गर्नुमात्र अवश्य पनि होइन । त्यसको प्रक्रिया, अपनाइएको अभ्यास र सहभागिताजस्ता विषय पनि पारदर्शिताका अभिन्न अंग हुन् । साथै, विधिको शासनमा कुनै पनि सरकारी निर्णय समान परिस्थितिमा दोहोरिने वा दोहोरिन सक्ने हुनुपर्छ । तर पर्सामा माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरू सबैले त्यसरी नै जग्गा पाउन त पक्कै सक्तैनन् । यसैले यो निर्णय नेपालको संविधान, २०७२ को आधारभूत मान्यता र चरित्रविपरीत छ । यही कारणले सार्वजनिक जमिन पार्टी विशेषलाई दिने स्थानीय समितिको निर्णयको विरोध भएको हुनुपर्छ । सरकार विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 'व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थका लागि हुने नहुने जे पनि गर्न तयार हुने'  आफ्नो छवि सुधार्ने हो भने प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार भन्न सकिने यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोक्न आफ्नो पार्टी पंक्ति र कर्मचारी तन्त्रलाई निर्देशन दिइहाल्नु जरुरी छ । कर्मचारीहरू नै 'नुन (राज्य) को भलो चिताउनुभन्दा गुन (व्यक्तिविशेष)' को स्वार्थमा रमाउन थाले भने मुलुक र समाज दुवैको पतन निश्चित हुन्छ । राजनीतिकर्मीले पनि कर्मचारीलाई मतियार बनाएर गलत काम गराउँदा पछि तिनले गल्ती गरे पनि बोल्ने ठाउँ रहँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यसैले सरकारले पर्साको स्थानीय समितिको सिफारिस बदर गरोस् । त्यस गलत निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयबाट नसिहत दिने काम गरियोस् । नत्र, प्रधानमन्त्रीको पार्टीका स्थानीय नेता रिझाउन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको यो निर्णय 'काल पल्के' जस्तो भयावह हुनेछ ।