ऐतिहासिक रानीपोखरी अब कहिल्यै पनि पहिलेजस्तो नबन्ने जोखिममा परेको छ । विश्वसम्पदामा परेको काष्ठमण्डपको उस्तै दुर्दशा छ । यी दुवै सम्पदाको पुनर्निर्माणको दायित्व प्रारम्भमा महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका क्रममा भएको बदमासीका कारण अहिले वत्सगोपालको मन्दिर पुरातत्व विभागले महानगरपालिकाबाट फिर्ता लिएको छ भने अरू काम महानगरपालिकाले थालेकै छैन । रानीपोखरीको पिँध खलबल्याइएका कारण गएका वर्षाहरूमा त्यहाँ पानी जमेन । काष्ठमण्डपको नगरपालिका र पुरातत्व विभागले तयार गरेको नक्साको डिजाइनमै खोट देखियो । पुनर्निर्माणका लागि अग्रसर भएको र जिम्मेवारी पनि दिइएको सामाजिक संस्थालाई महानगरपालिकाले का मगर्न दिएन । यस्ता अनेकौं कमजोरी र त्रुटि गर्ने महानगरपालिकाले अब अहिले कार्यालय रहेको भवन भत्काउन मरिहत्ते गरेको छ । पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऐतिहासिक र कलात्मक महत्त्वको भवन भत्काउनुको साटो सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गरेर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह र निर्देशनसमेत दिए पनि महानगरपालिका त्यो भवन भत्काएर अर्बौं रुपियाँ खर्च गरी अर्को कंक्रिट जंगल खडा गर्न अग्रसर हुनुको कारण भने पारदर्शी हुनसकेको छैन ।  

काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रै प्राचीन नगरहरू छन् । तिनमा संसारका कुनै पनि सभ्यतासँग दाँज्न सकिने मूर्त र अमूर्त सम्पदा विद्यमान छन् । नेपाल सभ्यताका यस्ता धरोहरको उपेक्षा भने लामै समयदेखि हुँदै आएको छ । राणाकालमा मूलतः मुगल शैली भित्र्याएर नेपाली कला, कौशल र वास्तुकलाको तेजोबध गर्न थालिएको थियो । पञ्चायत कालमा गुठीको राष्ट्रियकरणका नाममा अमूर्त सम्पदामा पनि अतिक्रमण गरियो । दुर्भाग्य, सम्पूर्ण नेपालीले गौरव गर्नसक्ने उपत्यकाका पुरातात्विक, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्य भने शाह वंशको अन्त्यपछि पनि भएन । गोर्खा भूकम्पले शताब्दीयौंसम्म रहेका सम्पदाको नाश ग¥यो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पुरातात्विक सम्पदाका हकमा पुनर्जागरण अभियान बन्नुपर्नेमा काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा उल्टै उपेक्षाको सिकार भयो । पुरातात्विक सांस्कृति महत्त्वका सम्पदाको संरक्षणमा भक्तपुर, ललितपुरमा जति काम काठमाडौंका हुनसकेन । कर्मचारीहरूले उचाइ र गहिराइको भेउ नै नपाएकाले पुरातात्विक सम्पदाको उपेक्षा गरेका होलान् भन्ने अनुमान निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले असत्य सिद्ध गरिदिए । महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि यस महानगरको गरिमा धान्नसक्ने लक्षण देखिएन ।

महानगरका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा निकटका जनप्रतिनिधिबाट कर्मचारीको भन्दा फरक दृष्टिकोण रहने र प्राचीन सभ्यता र सम्पदाको संरक्षणमा संवेदनशीलता देखाइने अपेक्षा गरिएको थियो। दुर्भाग्य, जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीजस्तै संवेदनहीन हुन पुगेको देखिएको छ । नत्र, बर्खामा सडकका खाडल पुर्दा पैसा खेर जान्छ भन्ने महानगरपालिका प्रमुखले अर्बौं रुपिया खर्च गरेर दरबार बनाउने गर्नु नपर्ने हो । पुरातात्विक सम्पदाप्रति वैरभाव नै राख्ने हो भने पनि अहिले महानगरपालिकाको प्राथमिकतामा कार्यालयका लागि अर्बौंको दरबार बनाउने काम नपर्नु पर्ने हो । सडक, आवास, खानेपानी, यातायात, सबैतिर दयनीय अवस्था भएको महानगरपालिकाले अर्बौंको कार्यालय भवन बनाउन लाग्नु जनताको उपेक्षा गर्नु पनि हो । उदाहरणका लागि मेलम्चीको पानी आएपछि पनि महानगरका पुराना टोलका घरघरमा पानी जमिनमुनिको ट्यांकी जानसक्तैन । कतिपय घरमा त ट्यांकी बनाउने ठाउँ पनि छैन । टोलटोलमा ओभरहेड ट्यांकी बनाए सबै घरमा पानी पुग्नेथियो । कार्यालय भवनका लागि खर्च गर्न लागिएको पैसाको केही अंशले मात्रै पनि थुपै्र ओभरहेड ट्यांकी बनाउन सकिन्छ । पानी तान्न बिजुली खर्च गर्नु परेन भने उपत्यकाको विद्युत् उपभोगका धेरै बचत हुनेछ । 

महानगरको कार्यालय सामान्य भवनमा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह  राम्रो नहुने र ठूलो दरबारमा बस्दैमा सेवा प्रभावकारी हुने पनि हैन । अर्कातिर बाघ दरवार महानगरपालिकाले दाबी गरेजस्तो नयाँ नै भए पनि कलात्मक दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसलाई भत्काउनुको साटो जोगाएर राख्न सके त्यो महानगरकै सम्पत्ति हुने हो । सम्पदा संरक्षणमा अनावश्यक जिद्दी गर्दा रानीपोखरीको गल्ती दोहोरिन सक्छ । रानीपोखरी पहिले जस्तो बन्नै नसक्ने हो भने त्यसको हत्या भूकम्पले हैन महानगरपालिकाका कर्मचारीले गरेको मान्नुपर्छ । र, सम्बन्धित कर्मचारीलाई सजाय हुनुपर्छ । काठमाडौंको प्रतिनिधित्व सिमेन्टको जंगलले हैन कलात्मक भवनले गर्छ । सबलीकरण गरेर सुरक्षित बनाउन सकिने भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने जिद्दी गर्दा कमिसन मोहको आरोप लाग्न सक्छ । यसैले बाघ दरबार भत्काउने जिद्दी नगरी त्यसलाई जोगाउन ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।