सम्पादकीय
देशभित्रै एकातिर सरकारको स्वामित्वमा रहेको चामल कुहिएर खेर जाने अर्कातिर जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नैतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै दृष्टिबाट अपराध हो । बंगलादेशले भूकम्प जानेबित्तिकै भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराएको २० हजार टन चामलमध्ये १७ हजार ८ सय टन गोदाममै कुहाउनु यस्तै कोटीको अपराध हो । समयमै चामल सदुपयोग नगरेर सम्बन्धित कर्मचारीहरूले राज्यलाई करिब ७१ करोड रुपियाँ बराबर नोक्सानमा पारेका छन् । अर्कातिर, कर्णाली क्षेत्रका केही जिल्लाका बासिन्दालगायत भूकम्पपीडितहरूले भने खाद्यान्न अभाव बेहोरिरहेका छन् । देशभित्रै सरकारी स्वामित्वको संस्थानको गोदाममा खाद्यान्न कुहिने र अर्कातिर जनताले खान नपाउने अवस्था उत्पन्न हुनु समग्रमा सिंगो सरकारी संयन्त्रकै अर्कमण्यता र गैरजिम्मेवारी हो ।
व्यवस्थापकीय कमजोरी र बदनियतका कारण यसरी एकातिर खेर जाने र अर्कातिर अभाव हुने स्थिति अहिलेमात्र देखा परेको हैन । यथार्थमा संस्थानको इतिहासै यस्तै विसंगतिले भरिएको छ । सरकारी कायार्लयमा भन्दा छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिन्छन् । संस्थान कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि अपेक्षाकृत मुक्त हुनुपर्ने मानिन्छ । तर, नेपालमा त संस्थानहरू स्थापनकालदेखि नै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपको विकृति लिएर जन्मे । पञ्चायतकालमै सुरु भएको विकृतिलाई लोकतान्त्रिक सरकारहरूले पनि निरन्तरता दिए । यसैले सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारी निकायभन्दा पनि सुस्त र भ्रष्ट बन्न पुगे । नेपाल खाद्य संस्थान पनि अपवाद बन्न सकेन । धेरै संस्थानहरू खारेज वा निजीकरण गरिँदा पनि अत्यावश्यक सेवासँग सम्बद्ध केही संस्थान कायम राख्दा तिनको कार्यशैलीमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको थियो । दुर्भाग्य, चामल कुहाएर दोहोरो फाइदा लिने खेल रोकिएन । पात्रहरू फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो ।
दुर्गम भेगमा खाद्यान्न आपूर्तिका नाममा चामलै लैजाने अनि किन्दादेखि ढुवानी र वितरणसम्म पनि पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गर्ने, जर्ती र चुहावटको मात्रा अस्वाभाविकरूपमा धेरै बनाएर पनि राज्यलाई ठग्नेजस्ता क्रियाकलाप निरन्तर रहेका छन् । कर्णालीमा चामल ढुवानीका लागि खर्च गरिने अनुदानमात्रै पनि त्यहाँको उत्पादन बढाउन र अन्न किन्नमा लगानी गरिएको भए धेरै पहिले नै कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइसक्ने थियो । तर, सरकारले कर्णालीमा खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनुभन्दा कर्णालीवासीलाई सस्तो चामल खुवाउने नाममा देश र जनता दुवैलाई ठग्ने निति अपनाइरह्यो । कर्णालीकै ठालुहरू पनि त्यहाँका जनता आत्मनिर्भर र समृद्ध होउन् भन्ने चाहँदैनन् । कर्णालीको विकास र शासकीय अभ्यास दुवै 'विकास खाने' ठालु र हाकिमहरूको दुश्चक्रमा परेको छ । त्यही दुश्चक्रभित्रकै एउटा प्रवृत्ति हो बंगलादेशले अनुदानमा दिएको २० हजार टन चामलमध्ये १८ हजार टन जति कुहाउने खेल । भूकम्पपीडितका लागि दिइएको चामल गत वर्ष नै वितरण गरिदिएको भए सम्भवतः कुहिएर खेर जाने थिएन । पीडितका लागि अनुदानमा प्राप्त खाद्यान्नमा समेत सरकार उदार हुनसकेन । नियतै खराब भएकाले वितरण गर्ने आँट पनि नआएको हुनुपर्छ । विक्री नै गर्नुथियो भने पनि बेलैमा प्रयास गर्नुपर्थ्यो । गएको हिउँदमा मोटर जाने बाटोसम्म ढुवानी गरेर जनतालाई नै बाँकी ठाउँमा ढुवानी गर्न दिएको भए रोजगारीको सिर्जना पनि हुनेथियो । तर, त्यसो गर्दा ढुवानी र वितरणका नाममा हुने कमाइ घट्ने थियो । यसैले चामल कुहाउने खेल खेलियो । अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट बदनियत नराखी सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप नहुने हो भने चामल कुहाएर खेर फाल्ने तर जनतालाई खान नदिने खेल रोकिने छैन । कारण, यो व्यक्ति र कालविशेषको भन्दा पनि प्रवृत्ति एवं संरचनागत विकृति जो हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ७, २०७३ ०५:११
प्रतिक्रिया दिनुहोस्