site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
 
देशभित्रै एकातिर सरकारको स्वामित्वमा रहेको चामल कुहिएर खेर जाने अर्कातिर जनता भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नैतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै दृष्टिबाट अपराध हो । बंगलादेशले भूकम्प जानेबित्तिकै भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराएको २० हजार टन चामलमध्ये १७ हजार ८ सय टन गोदाममै कुहाउनु यस्तै कोटीको अपराध हो । समयमै चामल सदुपयोग नगरेर सम्बन्धित कर्मचारीहरूले राज्यलाई करिब ७१ करोड रुपियाँ बराबर नोक्सानमा पारेका छन् । अर्कातिर, कर्णाली क्षेत्रका केही जिल्लाका बासिन्दालगायत भूकम्पपीडितहरूले भने खाद्यान्न अभाव बेहोरिरहेका छन् । देशभित्रै सरकारी स्वामित्वको संस्थानको गोदाममा खाद्यान्न कुहिने र अर्कातिर जनताले खान नपाउने अवस्था उत्पन्न हुनु समग्रमा सिंगो सरकारी संयन्त्रकै अर्कमण्यता र गैरजिम्मेवारी हो ।
 
व्यवस्थापकीय कमजोरी र बदनियतका कारण यसरी एकातिर खेर जाने र अर्कातिर अभाव हुने स्थिति अहिलेमात्र देखा परेको हैन । यथार्थमा संस्थानको इतिहासै यस्तै विसंगतिले भरिएको छ । सरकारी कायार्लयमा भन्दा छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिन्छन् । संस्थान कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि अपेक्षाकृत मुक्त हुनुपर्ने मानिन्छ । तर, नेपालमा त संस्थानहरू स्थापनकालदेखि नै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपको विकृति लिएर जन्मे । पञ्चायतकालमै सुरु भएको विकृतिलाई लोकतान्त्रिक सरकारहरूले पनि निरन्तरता दिए । यसैले सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारी निकायभन्दा पनि सुस्त र भ्रष्ट बन्न पुगे । नेपाल खाद्य संस्थान पनि अपवाद बन्न सकेन । धेरै संस्थानहरू खारेज वा निजीकरण गरिँदा पनि अत्यावश्यक सेवासँग सम्बद्ध केही संस्थान कायम राख्दा तिनको कार्यशैलीमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको थियो । दुर्भाग्य, चामल कुहाएर दोहोरो फाइदा लिने खेल रोकिएन । पात्रहरू फेरिए तर प्रवृत्ति उस्तै रह्यो ।
 
दुर्गम भेगमा खाद्यान्न आपूर्तिका नाममा चामलै लैजाने अनि किन्दादेखि ढुवानी र वितरणसम्म पनि पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गर्ने, जर्ती र चुहावटको मात्रा अस्वाभाविकरूपमा धेरै बनाएर पनि राज्यलाई ठग्नेजस्ता क्रियाकलाप निरन्तर रहेका छन् । कर्णालीमा चामल ढुवानीका लागि खर्च गरिने अनुदानमात्रै पनि त्यहाँको उत्पादन बढाउन र अन्न किन्नमा लगानी गरिएको भए धेरै पहिले नै कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भइसक्ने थियो । तर, सरकारले कर्णालीमा खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनुभन्दा कर्णालीवासीलाई सस्तो चामल खुवाउने नाममा देश र जनता दुवैलाई ठग्ने निति अपनाइरह्यो । कर्णालीकै ठालुहरू पनि त्यहाँका जनता आत्मनिर्भर र समृद्ध होउन् भन्ने चाहँदैनन् । कर्णालीको विकास र शासकीय अभ्यास दुवै 'विकास खाने' ठालु र हाकिमहरूको दुश्चक्रमा परेको छ । त्यही दुश्चक्रभित्रकै एउटा प्रवृत्ति हो बंगलादेशले अनुदानमा दिएको २० हजार टन चामलमध्ये १८ हजार टन जति कुहाउने खेल । भूकम्पपीडितका लागि दिइएको चामल गत वर्ष नै वितरण गरिदिएको भए सम्भवतः कुहिएर खेर जाने थिएन । पीडितका लागि अनुदानमा प्राप्त खाद्यान्नमा समेत सरकार उदार हुनसकेन । नियतै खराब भएकाले वितरण गर्ने आँट पनि नआएको हुनुपर्छ । विक्री नै गर्नुथियो भने पनि बेलैमा प्रयास गर्नुपर्थ्यो । गएको हिउँदमा मोटर जाने बाटोसम्म ढुवानी गरेर जनतालाई नै बाँकी ठाउँमा ढुवानी गर्न दिएको भए रोजगारीको सिर्जना पनि हुनेथियो । तर, त्यसो गर्दा ढुवानी र वितरणका नाममा हुने कमाइ घट्ने थियो । यसैले चामल कुहाउने खेल खेलियो । अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट बदनियत नराखी सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेप नहुने हो भने चामल कुहाएर खेर फाल्ने तर जनतालाई खान नदिने खेल रोकिने छैन । कारण, यो व्यक्ति र कालविशेषको भन्दा पनि प्रवृत्ति एवं संरचनागत विकृति जो हो । 
 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ७, २०७३  ०५:११
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC