अन्तिम समयमा आएर मन्त्रिपरिषद् नछाड्ने निर्णय गरेका माओवादी मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ’बेकामे’ बनाइदिएका छन् । माओवादी मन्त्रीहरूले शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिने भन्दै पत्रकार सम्मेलनका लागि बोलाए पनि मंगलवार अन्तिम समयमा राजीनामा नदिने घोषणा गरे । निर्वाचन आयोगबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सरकारले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको खबर आएको भन्दै उनकै निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् नछाड्ने निर्णय भएको पत्रकारलाई बताइएको थियो ।
 
माओवादी मन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजनमा हेरफेर गरी माओवादी मन्त्रीहरूले हेर्दै आएका मन्त्रालय केही राप्रपालाई दिएका छन् भने केही आफैँले राखेका छन् । यो समाचारलाई आजका सबैजसो दैनिकले मुख्य समाचारका रुपमा संप्रेषण गरेका छन् तर अन्नपूर्ण पोस्टले भने माओवादी मन्त्रीको कार्यभार हटेको समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा प्वाइन्टर दिएर भित्री पृष्ठमा लगेको छ ।
 
प्रहरीबाटै असुली
 
कुनै काम गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका व्यक्तिबाट प्रहरीले नै कसरी पैसा असुली गरिरहेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ । उक्त दैनिकमा नवराज मैनालीले तयार पारेको समाचारअनुसार गंगा देवान नामक एक व्यक्तिलाई प्रहरी आफँै लागेर अपहरण गरेका छन् । ती व्यक्तिसँग २० लाख माग गरेको र तिनको पत्नीलाई समेत एक रात हिरासतमा राखेर पाँच लाखमा मोलमोलाइ गर्ने प्रहरी अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । बालाजु वृत्तका असई चन्द्रसिंह भाटले एक स्थानीय व्यक्ति विनोद थापासँग मिलेर देवानलाई अपहरण गरेका र पछि पतिलाई खोज्न गएकी पत्नी तथा सहयोगीसमेतलाई अपहरणकै शैलीमा थुनेर राखेका थिए । एक रात थुनामा राखेपछि भोलिपल्ट पैसा खोज्न भनेर गएकी पत्नी विनिता भाट देवानले अख्तियार र मिडियालाई खबर गरेर प्रहरी असई भाट, एक हवल्दार तथा एकजना प्रहरी जवानलाई हिरासतमा पु¥याएकी छिन् । यस काण्डमा प्रहरी संगठन पूरै बदनाम भएको र हिरासतमा परेका असईले सोही वृत्तका डिएसपीको निर्देशनमा काम गरेको भनेर पोलेकाले डिएसपी पनि यो काण्डमा मुछिएका छन् ।
 
डा. केसीको माग उपकुलपति खनियाँको बर्खास्तगी
 
चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको अनियमितता तथा गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिविरुद्ध लड्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्नो तेह्रांै सत्याग्रह त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तगी नभई नछाड्ने अडान राखेका छन् । उनी यसपल्ट १४ दिन अनशन बसिसकेका छन् तर सरकारसँग उनको सहमति हुनसकेको छैन । यस समाचारलाई नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठको मध्य समाचार बनाएको छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका अधिकार कटौतीलगायत विवादमा मुछिएका कारण खनियाँलाई पदबाट हटाउन डा. केसीले माग गरेका हुन् ।
 
सम्पादकीय
 
आजका कान्तिपुर, नयाँ पत्रिका तथा गोरखापत्रले गैरआवासीय नेपालीको संस्था एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व चयनका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । कान्तिपुरले एनआरएनको अभियान सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको साख जोगाउने चुनौती कायमै छ भन्दै राजनीतिक भ¥याङ चढेर एनआरएनको नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजीले यस अभियानको नेपालभित्र आलोचना बढेको प्रसंग उठाएको छ । अब नेपाललाई एनआरएनको भन्दा पनि उनीहरूलाई नेपालको आवश्यकता रहने परिस्थिति बन्दै गएको भन्दै कान्तिपुर लेख्छ — नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउनेबित्तिकै लगानीको वातावरणमा सुधार आउने र त्यसबेला विदेशी लगानीकर्ताले एनआरएनलाई नखोज्ने अवस्था आउनेछ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले भने कान्तिपुरभन्दा अलि बढी एनआरएनको समर्थनमा सम्पादकीय लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाले यो अभियानबाट गैरआवासीय नेपालीलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द गरेर साझा हितमा एक हुने प्रयासलाई थप सहयोग गरेको भनेर प्रशंसा गरेको छ । साथै नयाँ पत्रिकाले गैरआवासीय नेपालीले नेपालभित्र गरेको सहयोगले नेपालको विकास प्रयासमा बल मिलेको पनि लेखेको छ । गोरखापत्रले पनि एनआरएनको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको र सो नेतृत्वले संघको सुदृढीकरण, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, सामूहिक लगानीलगायतका एजेन्डामा जोडदिएको भन्दै प्रशंसा गरेको छ ।
 
बुधबारको नागरिक दैनिकले निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सरकार तथा दलले मिलेर काम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएर सम्पादकीय लेखेको छ । देउवा सरकारले स्थानीय निर्वाचनको काम सम्पन्न गरेर आफ्नो साख केही हदसम्म बढाएका देउवालाई आगामी मंसिर १० गते र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एक चुनौती पनि भएको भन्दै नागरिकले यो मात्र नभई भविष्यका निर्वाचन पनि समयमै हुनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी भएको कुरा उठाएको छ ।
 
बुधबारको अन्नपूर्ण पोस्टले अदुवा निर्यातको विकल्पका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । पोस्टका अनुसार भारतले अदुवा आयात गर्न रोक लगाएपछि करिब १७ अर्ब रुपैयाँको साढे तीन लाख टन अदुवा बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ । भारतले जीएसटी (गु्ड्स एण्ड सर्भिसेज ट्याक्स) लगाए पछि नेपालको अदुवा ‘फ्रेस जिन्जर’ कोडमा निर्यात गरेकोमा सो अन्तर्गत रोक लगाएपछि पाँच प्रतिशत भन्सार तिरेर कोड ‘जिन्जर’ अन्तर्गत निर्यात गर्न खोजेको तर सो पनि नपाएपछि नेपाली अदुवा विग्रने अवस्था आएको हो । नेपालमा उत्पादन हुने ९५ प्रतिशत अदुवा भारतीय बजारमा पुगेर सरसफाई र ग्रेडिङ भई विदेशमा ठूलो मात्रामा निर्यात हुने गरेको छ । आजको हिमालय टाइम्सले तिहारको शुभकामना दिंदै सम्पादकीय लेखेको छ ।