केही दिन पहिलेको ८८ किलो सुन तस्करी काण्डमा सशस्त्र प्रहरीकै एक जना हवलदार संलग्न भएको रहस्य खुलेको समाचारले तस्करीमा सरकारी संलग्नताको एउटा पाटो उजागर गरेको छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक सूचीमा परेका उमेदवार पनि सुन तस्करीकै सिलसिलामा पक्राउ परेकाले राजनीतिक दलहरू पनि चोखो नरहेको स्पष्ट हुन्छ । सुन तस्करीमा शासकहरूको संलग्नता नेपालमा नौलो विषय नभए पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिइएको सशस्त्र प्रहरीकै कर्मचारी संलग्न हुनु चिन्ताको विषय हो । सुनसँगै बरामद भएको मोटरका चालकले नै चीनसँगको सीमा नाकाबाट सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारले गाडी चलाएर तस्करीको सुन नेपाल छिराएको वयान दिएका हुन् ।

नेपालमा शासकहरू आर्थिक अपराधमा संलग्न हुने पुरानै चलन हो । शासकहरूकै संलग्नता भएपछि त्यसमा तल्ला तहका कर्मचारी, प्रहरी प्रयोग गरिनु स्वाभाविकै हो । पञ्चायतकालमा मूर्ति चोरी र तस्करीमा सुरक्षाकर्मीसमेत संलग्न भएको चर्चा हुनेगथ्र्यो । लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि यस्ता अपराधमा शासनमा पहुँच हुनेहरूको संलग्नता घटेन । कुनै बेला सुन तस्करी राजनीतिक समीकरणको कारणसमेत बन्न पुग्यो । संसदीय समितिले नै मुलुकको गृह मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकाल्न तस्करलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसरी संसदीय समितिले तस्करको सहयोगी किटान गरेको व्यक्ति त्यसपछि पनि पटकपटक देशको गृह मन्त्री भए । यसैले यस्तो अपराधमा लाग्न सुरक्षाकर्मी वा अरू कर्मचारी नहिचकिचाउने गरेको हुनुपर्छ ।  

तस्करी सुनकै भए पनि अपराधै हो । त्यसमाथि भन्सार सुरक्षाको जिम्मा दिइएको सशस्त्र प्रहरीकै हवलदारले तस्करीको सुन बोकेको मोटर हाँकेर नेटो कटाउनु झन् ठूलो अपराध हो । यसैले यस्तो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन । पैसाको लोभका सुनको तस्करी हुन दिने हो भने लागु पदार्थ र हतियारको पनि तस्करी हुन थाल्नेछ । यसैले यस्तो अपराधलाई पूरै निययन्त्रण गर्नुपर्छ । सशस्त्र प्रहरीको हवलदार एक्लैले यति ठूलो दुस्साहस पक्कै गरेको हैन । प्रहरीले यस विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्छ र दोषी जोसुकै भए पनि अदालतमा छाड्नु हुँदैन । सुन तस्करीका मामिलामा सधैँजसो मालिक फेला पर्दैन । नेपाल प्रहरीले साँच्चै खोज्यो भने मालिक फेला पार्न सक्तैन भन्ने पत्याउन सकिँदैन । राजनीतिक संरक्षणका कारण सुन तस्कर पनि अरू अपराधीजस्तै उम्कन सकेका हुन् भन्ने सामान्य जनधारणा छ । यसलाई मेटाउन नेपाल प्रहरीले तस्करीका मूल नाइकेहरूलाई समातेर कानुनबमोजिम कारबाही गराउनु जरुरी हुन्छ । सशस्त्र प्रहरीलाई कस्तो काममा खटाउने हो भन्नेमा पनि पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।