विचार

सर्वसत्ताको कालो छाया

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा ’सर्वसत्तावाद’ एउटै घोषणाबाट आउँदैन । एडोल्फ हिटलरको जर्मनीदेखि रेजेब एर्डोआनको टर्कीसम्मको इतिहासले सर्वसत्तावाद कसरी लादिन्छ भन्ने देखाएको छ । देखेर पनि नदेख्न अभिशप्तहरूले देख्दैनन् । त्यसको उपचार छैन ।

कट्टरपन्थी लोकतन्त्रवादी हुनसक्तैन भने उदार लोकतन्त्रवादी पनि चरमपन्थी हुनसक्तैन । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्य, सरकार, पार्टी र नेताबीच स्पष्ट विभेद हुन्छ । तर, अहिले नेपालका कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट दुवैले राज्यलाई सरकार ठान्ने अर्थात् राज्यका साधनस्रोतलाई निजी सम्पत्तिसरह दोहन गर्ने, सरकारी सुविधा पार्टीका लागि दुरुपयोग गर्ने, पार्टीलाई नेताको निजी ’कोटरी’ ठान्ने गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूले त कथित ’जनवादी केन्द्रीयता’का नाममा यस्तो प्रयोग गरेकै थिए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि यस मामिलामा लोकतन्त्रवादी हुनसकेनन् । प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीको बैठक गर्ने सानो अभ्यासले नै नेताहरूको सर्वसत्तावादी मानसिकताको पोल खोलेको छ ।

कार्यकर्ता पाल्न सत्ताको दुरुपयोग
 

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कार्यकर्तामा आधारित दल हुन् । ( नयाँ शक्तिको खासै भाउ छैन । बाबुराम भट्टराईलाई त गृह जिल्लामा चुनाव लड्नसमेत नदिने हल्ला छ । यसैले गठबन्धनका सन्दर्भमा एमाले र माओवादीको मात्र चर्चा गरिएको छ । ) कार्यकर्तामा आधारित दलको प्रकृति प्रायः अधिनायकवादी नै हुन्छ ।

भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र भाजपा हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त उदाहरण हुन् । पार्टीले पूर्णकालीन कार्यकर्ता भर्ती गर्नेबित्तिकै तिनलाई पाल्नु पनि पर्छ । कार्यकर्ता पाल्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय त सरकारी सुविधाका, सत्ताको दुरुपयोग र राज्यको साधनस्रोतको दोहन नै हो । अहिले सबै दलहरूले यस्तै अभ्यास गर्दैआएका छन् ।

तर, कार्यकर्तामा आधारित दलहरूले बढी गरेका छन् । कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तै निर्वाचनपछि ’समाजवादी क्रान्ति’का लागि ’कम्युनिस्ट केन्द्र’ बन्ने हो भने त्यसको सबैभन्दा बढी भार त नेपाली जनताले नै सहनुपर्छ । अझ, कम्युनिस्टहरूले चिताएजस्तै ’दुई तिहाइ’ बहुमत आउने हो भने सर्वसत्तावादको स्वाद नेपालीले पुनः एकपटक अलि बढी नै चाख्नुपर्ने छ ।

सर्वसत्ताको तीतो अनुभव
 

पञ्चायतका कालमा पनि नेपालीले सर्वसत्तावादको स्वाद चाखेकै हुन् । भरतपुर, सुखानी, छिन्ताङ, नख्खु, पिस्करजस्ता नरसंहारका काण्डहरूमात्र हैन तेजबहादुर अमात्य, सरोजप्रसाद कोइराला, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई, ऋषि देवकोटा, रामवृक्ष यादवलगायत मारिँदा राज्यको कानुनमा जे लेखिएको भए पनि सरकारले कर्तव्य त पूरा गरेन । गुल्मीका शमशेरबहादुरको नृशंश हत्या र टाउको प्रदर्शनको घटनाका बारेमा त धेरैले सुनेका पनि छैनन् होला । प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन् । चिन्ताको विषय यही हो ।

केही पुराना कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले लेखक विचारकको आवरणमा जति नै आश्वस्त पार्न खोजे पनि सर्वसत्तावादको जोखिम त छ । यस गठबन्धनका 'मेन्टर'का रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल देखिएका छन् । उनले पार्टी एकीकरणको घोषणापछि पटकपटक 'समाजवादी क्रान्तिका लागि कम्युनिस्ट केन्द्र' निर्माण गरेको बताएका छन् । उनका निकट सहयोगी एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको करिब २० वर्ष पुरानो घोषणा सम्झना हुन्छ । गौतमले 'सबै विपक्षी लाई एउटा खाडलमा पुर्ने' हुँकार गरेको सबैले त बिर्सिसकेका छैनन् होला । दाहालको चाहनाको साक्षी त उनको विगत नै छ । समाजवादी क्रान्ति काठमाडौं घेरेर गर्ने हो कि ? संविधान फेरेर गर्ने हो कि ? कि सबैलाई पुर्ने गौतमको रहर मेटाएर गर्ने हो ? शंका यही हो ।  

अनैतिक आरम्भ
 

कम्युनिस्ट गठबन्धन जति स्वाभाविक छ यसको बीजारोपण भने उति नै ’अनैतिक’रूपमा भएको छ । सरकारमा बसेर विपक्षसँग पार्टी एकीकरणसम्म गर्ने गरी गठबन्धन गर्ने काम संसारकै इतिहासमा अन्यत्र भएको थाहा छैन । यसैले यसको फल पनि राम्रो हुने लक्षण छैन । 

अस्वाभाविक विकासक्रम
 

धेरैलाई लाग्नसक्छ पार्टीहरू थोरै भए भने अमेरिका वा बेलायतको जस्तो दुई दलीय पद्धतिको विकास हुन्छ र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । दुईवटा लोकतान्त्रिक दल भएका मुलुकमा भए त्यसो हुन पनि सक्थ्यो । नेपाली जनतामा लोकतान्त्रिक चेतना बढ्दै गएको छ तर राजनीतिक नेतृत्व त्यस अवस्थामा पुगिसकेको छैन । यसैले अहिलेको कुनै गठबन्धनले बहुमत ल्यायो भने पनि स्थिरता सम्भव छैन । चुनाव हार्नेबित्तिकै धाँधली भयो भन्नेहरू नै नेतृत्वमा त छन् ।  

गठबन्धनकारीको नियत
 

कम्युनिस्टहरूले त निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण नै गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गैरकम्युनिस्ट गठबन्धन बन्ने लक्षण भने खासै देखिएको छैन ।

विशेषगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले कांग्रेससँग मिलेर जान खासै रुचि देखाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासकै क्रममा साना पार्टीहरू बिलाउँदै गएका भए स्वाभाविकरूपमा दुई वा तीन दल स्थापित हुन्थे । अहिले ’समाजवादी क्रान्ति’ गर्नका लागि एकाएक ’कम्युनिस्ट केन्द्र’ बनाइएको घोषणापछि कांग्रेसका नेताहरू सत्ता सधैँका लागि खोसिने डरले आत्तिएका हुन् । त्यही अत्यासले उनीहरू ’लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ नाममा गैरकम्युनिस्ट गठबन्धन गर्न अग्रसर भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना देशमा लोकतन्त्र ल्याउन भएको हो । आफ्नो ७० वर्ष लामो इतिहासमा कांग्रेसले धेरैपटक मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि जनक्रान्ति, सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन  गरेको छ । अहिलेसम्मको सबै लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील परिवर्तनहरू नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ ।

तर, अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व इतिहासबाहेक अरू कुनै पनि दृष्टिमा 'लोकतन्त्रवादी’ ठहरिन सक्तैन । कांग्रेससँग गठबन्धनमा प्रवेश गर्न तत्पर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई समूह र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा पनि नामबाहेक ’लोकतान्त्रिक’ सिद्ध हुने कुनै गुण वा लक्षण देखिएको छैन । यसैले यो गठबन्धन बन्यो नै भने पनि त्यसलाई ’गैरकम्युनिस्ट गठबन्धन’मात्र भन्न मिल्छ । अहिले यी दुवै गठबन्धनबाट स्वस्थ दुई दलीय पद्धतिको विकास हुन्छ भन्ने ठान्नु अस्वस्थ भ्रूणबाट जन्मेको बच्चा स्वस्थ हुन्छ भनेजस्तै हो । जोखिमका तुलनामा सम्भावना कम हुन्छ ।

देशमा सर्वसत्तावादको जोखिम त सधैँ नै थियो तर पहिले विपक्ष बलियो हुँदा प्रतिवादको आशा रहन्थ्यो । हुनत २०६३ सालपछि नै 'सहमति’को नाममा सर्वसत्ताको अभ्यास त सुरु भएकै थियो । तर, एकले अर्कालाई सकेसम्म सिध्याउने गठबन्धन गर्न थालेपछि भने सर्वसत्तावादले पूर्णता पाउने जोखिम बढेको हो ।

मोदीको ’सेतो’ सर्वसत्ता ?
 

सर्वसत्तावादको स्वरूप पनि एउटै प्रकारको हुँदैन । नरेन्द्र मोदीको लोकतान्त्रिक भारतमा पहिले विपक्षमा राजनीति गर्नेहरू तारो बनाइएका थिए । अहिले भारतीय जनता पार्टीको मान्यतासँग असहमत पत्रकार, विद्वान्, सामाजिक अभियन्ता सबै शासनको कोपभाजन हुनथालेका छन् ।

ठूला सञ्चार गृहहरू मोदीको 'गोदी मिडिया’ बनेपछि केही पत्रकारले सुरु गरेको अनलाइन पत्रिका ’द वायर’विरुद्ध अहिले भाजपा अध्यक्ष अमीत शाहका छोरा जय अमीत शाहका तर्फबाट एक अर्ब भारतीय रुपियाँको मानहानीको मुद्दा हालिएको छ । जयको प्रतिरक्षामा भारतको केन्द्र सरकारका मन्त्रीसमेत मैदानमा उत्रेका छन् ।

मानहानीको मुद्दा हालिएको कारण भने द वायरमा ८ अक्टोबरका दिन प्रकाशित ’द गोल्डेन टच अफ जय अमीत शाह’ शीर्षकको समाचार रहेछ । समाचारमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि जयको कम्पनीले एकै वर्षमा १६ हजार गुना नाफा गरेकोलाई ’गोल्डेन टच’ भनेर व्यंग्य गरिएको छ । समाचारको स्रोत कुनै गोप्य कागजपत्र पनि हैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको विवरणबाट पत्रकार निकाले निष्कर्षमात्रै हो ।

अगिल्लो वर्ष ५० हजारको कारोबार गरेको कम्पनीले एकै वर्षभित्र ८० करोडको कारोबार गरेको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएकाले त्यसलाई पत्रकारले चमत्कार ठानेकी रहिछन् । मूलतः स्टक कारोबार गर्ने जयको कम्पनीले वायु ऊर्जामा पनि हात हालेको रहेछ । जय अमीत शाहको सम्पत्तिमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिएपछि द वायरकी पत्रकार रोहिणी सिंहले समाचार लेखेकी रहिछन् । उनले यस्तै समाचार भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सरकार भएकै बेला सोनिया गान्धीका ज्वाइँ रोबर्ट बद्राका विषयमा पनि लेखेकी थिइन् रे । तर, यो समाचारप्रति भारतको सरकार र भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट देखाइएको अस्वाभाविक असहिष्णुता भने सर्वसत्तावादकै एउटा रूप हो । राज्य, सरकार, पार्टी र नेता एउटै हो भन्ने सोच नै त सर्वसत्तावादको बीउ हो ।
 

तपाईंको मत