नेपाली कांग्रेसले उमेदवारी छनोट गर्न बनाएको संसदीय दलमा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय दिइसकेको खुमबहादुर खड्कालाई समेत सदस्य बनाएकोमा कान्तिपुर दैनिकले असन्तोष जनाउँदै सो घटनालाई नै मुख्य समाचार बनाएको छ ।

कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ — “ (पार्टीको) साधारण सदस्यसमेत हुन अयोग्य खुमबहादुर खड्कालाई चुनावमा टिकट बाँड्ने महत्त्वपूर्ण समितिमा मनोनयन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनको उल्लघंन गरेका छन् ।” विधानतः १४ सदस्यीय हुनुपर्नेमा त्यस्तो समिति १७ सदस्यीय बनाएर देउवाले विधानको पनि उल्लघंन गरेको कान्तिपुरमा बलराम बानियाँ लेख्छन् । 
 
एकातिर नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारीलाई टिकट बाँड्ने समितिको सदस्यमा सिफारिस गरेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय निकाय निर्वाचनमा पहिलो दलका रूपमा देखिएको नेकपा (एमाले)मा गुन्डा नाइकेका रूपमा परिचित दिपक मनाङेलाई प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । यो समाचारलाई पनि कान्तिपुरले नै महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । आश गुरुङले लमजुङबाट संप्रेषण गरेको समाचारअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउने भन्दै प्रहरीले गुन्डा नाइके मनाङेलाई पक्राउ गरेको र अदालतलेसमेत पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो । त्यसको पाँच महिना बित्दानबित्दै निर्वाचन बिथोल्न सक्ने भनेर पक्राउमा परेका गुन्डा नाइकेलाई नै एमालेले उमेदवार बन्न सिफारिस गरेको छ ।
 
हिमालय टाइम्सले पनि कांग्रेस संसदीय बोर्ड गठनको समाचार प्रकाशित गर्दै भागबन्डाका लागि विधान मिचिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । उक्त बोर्डमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह सम्मिलित छन् । त्यस्तै अन्य सदस्यमा कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँड र चित्रलेखा यादव रहेका छन् । टाइम्सले पनि विधानतः १४ सदस्यीय हुनुपर्ने समिति १७ सदस्यीय हुँदा विधान मिचिएको लेखेको छ । 
 
गोरखापत्रले पनि नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्ड गठनको विषयको समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएको छ । 
 
निर्माण व्यवसायीलाई तारन्तार धम्की
 
निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको बानेश्वरमा गोली हानेर हत्या गरिएपछि अपराधीको मनोबल बढेको र निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीमा भने त्रास बढेको देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा केपी ढुंगानाले लेखेको समाचार अनुसार बुधबारसम्म १० जना व्यवसायीले आफूलाई टेलिफोनबाट पैसा बुझाउन दबाब आएको र नबुझाए ज्यान मार्ने धम्की दिएको जानकारी निर्माण व्यवसायी संघमा बुझाएका छन् । यसरी फोन गरेर धम्की दिनेले १ करोड रुपैयाँसम्म पनि माग गरेको र नदिएको खण्डमा गौचनकै अवस्थामा पु¥याइदिने पनि बताएका छन् । प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार यस्ता धम्कीपूर्ण फोन भारतबाट आउने गरेका छन् । 
 
देशभर कसको मत कति ?
 
आजको नयाँ पत्रिकाले देशभर स्थानीय निर्वाचनमा कसले कति मत ल्याए भन्ने जानकारीसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा कुन दलले कति प्रतिशत मत ल्याए भन्ने पाइचार्ट बनाएको नयाँ पत्रिकाले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको तुलनामा स्थानीय निर्वाचनमा कुन दलले कति मत ल्याए भनेर पनि लेखाजोखा गरेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार नेपाली कांग्रेसले संविधान सभामा २६ प्रतिशत मत ल्याएकोमा स्थानीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत तथा एमालेले संविधान सभामा २४ प्रतिशत मत ल्याएकोमा स्थानीय निर्वाचनमा ३४ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।

त्यसैगरी माओवादीको १५ प्रतिशतबाट स्थानीयमा १७ प्रतिशतमात्र बढोत्तरी भएको छ भने राप्रपा नेपाल तथा राप्रपाको संयुक्त १० प्रतिशत मत यसपल्ट एउटै भएको राप्रपाको ३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ (राप्रपा फेरि टुक्रिएर राप्रपा तथा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) भइसकेको छ) । त्यस्तै मधेसी (हाल संघीय) फोरमको संविधान सभामा भन्दा १ प्रतिशत बढेर ४ प्रतिशत मत आएको छ भने लोकतान्त्रिक फोरमको २ प्रतिशत घटेर स्थानीय निर्वाचनमा १ प्रतिशतमात्र मत आएको छ । 
 
नयाँ पत्रिकाका अनुसार अहिलेको मत संख्याको आधारमा अब ६ देखि ७ दलमात्र राष्ट्रिय दल हुनसक्नेछन् । प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने तथा खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने प्रावधानका कारण राष्ट्रिय दलको संख्या कम हुने नयाँ पत्रिकाको आकलन छ । आउँदो निर्वाचनमा मतदाता संख्याको आधारमा २ लाख ७३ हजार मत ल्याएमात्र समानुपातिक सिट पाउने पनि सो दैनिकले जनाएको छ । 
 
डा. केसीको अनशनको सातौं दिन
 
चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारले डा. केसीसँग गरेका सम्झौता र केदार भक्त माथेमा आयोगले गरेको सिफारिसभन्दा फरक तरिकाले पारित गर्न लागेको विरोधमा सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीको अनशन सात दिन पुगेको छ । नागरिक दैनिकले महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेको दीपक दाहाल लिखित समाचारअनुसार संसद्मा विचाराधीन सो विधेयकमा डा. केसीका माग समेट्न नेपाली कांग्रेस तयार भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी केन्द्र तथा एमाले तयार नभएको कारणले गर्दा विधेयक पारित हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यही समाचारलाई हिमालय टाइम्सले पनि प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गर्दै डा. केसी तथा सरकार दुवैतर्फबाट वार्ता टोलीको गठन भएको समाचार दिएको छ  ।
 
सम्पादकीय
 
बिहीबारका दैनिक पत्रिकामध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य बिमा विधेयक पारित भएकोमा स्वागत गर्दै सम्पादकीय लेखेका छन् । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउने गरी कानुन व्यवस्था गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ भन्दै कान्तिपुर लेख्दछ, “यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा पनि समान पहुँच रहने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा गर्न सक्नेछ ।”
 
नागरिकले यस ऐनलाई सकारात्मक रूपमा लिंदै ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रुपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ग्यारेन्टी गर्नु महत्वपूर्ण फड्को हो भनेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले पनि ‘स्वागतयोग्य स्वास्थ्य बिमा” शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै वार्षिक २५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेपछि पचास हजार रुपैयाँसम्मको उपचारको सुनिश्चित हुने कानुन बन्नुले सकारात्मक सन्देश दिन्छ भनेको छ । गोरखापत्रले पनि सर्वसाधारण जनताले धान्नै नसक्ने गरी महँगिएको स्वास्थ्य सेवालाई यो कानुनी व्यवस्थाले सबैको पहुँचमा पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर आशा प्रकट गरेको छ । 
 
नयाँ पत्रिकाले भने आउँदो मंसिर १० गते र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई २१ गते सार्न केही प्रयास गरिएको र यसले निर्वाचनको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठेको बताएको छ । प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र वर्तमान संविधान अनुरुपका राज्य संरचना निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने भएकाले निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी नगर्न नयाँ पत्रिकाले सचेत गराएको छ । 
 
आजको राजधानीले कर्णालीको दुःखमा खाद्य संस्थानको कुनियत देखिएको धारणा प्रकट गरेकोे छ भने हिमालय टाइम्सले भूकम्प पीडितले पाउने अनुदानको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।