ad

सम्पादकीय

प्रबुद्ध समूहको बुद्धिविलास !

नेपाल पहिले भारतसँगको कथित 'विशेष सम्बन्ध'को लाभ छाड्न तत्पर हुनुपर्छ

‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’ले गरेको भनिएको निर्णयसम्बन्धी समाचारलाई नेपाली छापाहरूले दिएको महत्त्व भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपाली समाजले कसरी लिन्छ भन्ने उदाहरण हो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनर्लेखन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको जानकारी नेपाल – भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका नेपाली सदस्यहरूले दिएको समाचारलाई सबै पत्रिकाले निकै महत्त्व दिएका छन् । सबै पत्रिकाको समाचारमा दुई देशबीचको खुला सीमा नियमन गर्ने सहमति भएको जानकारीलाई प्रमुखता दिइएको छ । समूहका नेपाली पक्षका सदस्यहरूले भनेअनुसार भयो भने केही समयभित्रै यो सन्धि प्रतिस्थापित हुनेछ । साथै, हवाई मार्गबाट यात्रा गर्दा जस्तै स्थल मार्गबाट आवागमन गर्दा पनि सीमामा अभिलेख राख्ने अभ्यास सुरु हुनेछ ।

सन् १९५० मा नेपालको राणा शासनविरुद्ध जनक्रान्ति सुरु भइसकेका अवस्थामा अन्तिम राणा शासक मोहन शम्शेरले भारतीय राजदूतसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका थिए । यस सन्धिले दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा समान अधिकार हुने विशेष व्यवस्था छ । यसैगरी कतिपय सामरिक विषयमा नेपालले भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा भारतभन्दा निकै सानो भएकाले यस्ता प्रावधान नेपालको हितमा हुँदैनन् । हुनत, सन्धिका अधिकांश प्रावधानहरू नेपाल वा भारतले कहिल्यै पालना गरेनन् तैपनि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसो हुनेबित्तिकै यही सन्धिको प्रसंग उठ्छ । नेपालभित्र त सन् १९५० को सन्धि फेर्न वा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने जनताको मनको कुरा हुन पुगेको छ । यसैले त छापाहरूले सामान्य सहमतिको जानकारीलाई पनि यति धेरै महत्त्व दिएका होलान् ।

सन्धि परिमार्जन गर्न भारत सायद इच्छुक छैन भन्ने संकेत जानकारी दिने बेलामा भारतीय पक्षको अनुपस्थिति भएबाटै पाइन्छ । त्यसमाथि, भारतको कर्मचारी तन्त्र तयार नभईकन नेपाल–भारतबीचका कुनै पनि विषयमा केही निर्णय हुनसक्तैन भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन दुवै देशका सरकारले राजनीतिक खपतका लागि गरेको अभ्यास हो । बेलाबखत बैठक गरेर र नेपालका राजनीतिक नेता र कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक राख्न हिचकिचाउने कार्यसूचीलाई बहसमा ल्याउने काम यो समूहले गरेको छ । यसबाहेक अरू अपेक्षा गर्नु सायद यथार्थपरक हुँदैन । दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएका निर्णय त भारतीय कर्मचारी तन्त्रले सजिलै अलमल्याएको अनेकौं उदाहरण छन् भने सरकारको निर्णयमा खासै प्रभाव पार्न नसक्ने व्यक्तिहरूको समूह कुनै विषयमा सहमत भयो नै भने पनि कार्यान्वयन हुन कति कठिन होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालभित्र राजनीतिक तहमा मतैक्य कायम गरेर खारेज गर्ने आँट राजनीतिक नेतृत्वले नगर्दासम्म भारत सन् १९५० को सन्धिमा पुनर्लेखन त के सामान्य संशोधन गर्न पनि तयार हुनेछैन । यस सन्धिको प्रतिस्थापन गर्न नेपाल पहिले भारतसँगको विशेष सम्बन्धको लाभ छाड्न तत्पर हुनुपर्छ । खुला सीमामा निर्बाध आवागमनमात्र हैन भारतमा त्यहीँका नागरिक सरहको व्यवहार खोज्न पनि छाड्नुपर्छ । नुनसमेत भारतीय अनुदान सहयोगमा लिने बानी त्याग्नुपर्छ । यसैले नेपाली पक्ष सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्दासमेत आइपर्ने सबै अप्ठेरा सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । जनतालाई यसका लागि तयार गर्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वको उदय नहुँदासम्म यो विषय बुद्धिविलासमै सीमित हुने देखिन्छ ।  
 

 

तपाईंको मत