अहिले सरकार छैन भन्न मिल्दैन । किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् अहिले बनाएका छन् र त्यसले राजीनामा गरेका छैनन् । संविधान बनाएको ब्याज असुल गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत् भए संसद्मा सांसद्हरू पनि छन् । बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगे पनि उनीहरू हाँजिर गरेर भत्ता पकाउँदैछन् । राज्यका अरू अंग जस्ता भए पनि साबुतै छन् । यसैले सरकार छैन भन्न मिल्दैन । तर, सरकारको साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकीकरणको तयारीमा छ । चुनावमा त एउटै घोषणापत्रमा उमेदवारी दिने निर्णय भइसकेकै छ । अर्थात्, सरकारसम्बन्धी नैतिक वैधताको प्रश्न उठेको छ । सम्भवतः भारतको बिहारमा समेत संसदीय मान्यताको यति धेरै स्खलन भएको छैन । 

अर्थात्, प्राविधिकरूपमा दुई पार्टी भए पनि वस्तुतः एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी भइसकेका छन् । त्यसो भए एमाले अहिले सत्तामा छ कि विपक्षमा ? खुट्याउन मुस्किल भएको छ । एमालेका साँसदहरू संसद्मा विपक्षकै स्थानमा बसेका छन् । एमालेका कुनै सांसद पनि सरकारमा छैनन् । एमालेले आफू सरकारमा भएको दाबी गरेको पनि छैन । त्यतिमात्र हैन माओवादी केन्द्रले विपक्षी दल एमालेसँग एकीकृत हुने भइसके पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । एमालेले नै पनि सरकारको वैधतामा प्रश्न गरेको छैन । कांग्रेसभित्र माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीहरूले सरकार छाड्नुपर्ने नभए प्रधानमन्त्रीले तिनलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाका पक्षमा संसद्को बहुमत छ कि छैन ? संविधानतः सिद्ध नहुँदासम्म सरकार अल्पमतमा छ भन्न मिल्दैन । तर, के यो मन्त्रिपरिषद्को नैतिकरूपमा पनि वैध छ ? 

नैतिक दृष्टिबाट हेर्दा देउवा मन्त्रिपरिषद्को वैधता निर्विवाद देखिँदैन । सत्ताको प्रमुख साझेदार विपक्षसँग एकीकरणमा हुने निर्णय सार्वजनिक भएपछि कम्तीमा प्रधानमन्त्री संसद्को विश्वास कायमै रहेको सिद्ध गर्नुपथ्र्यो । माओवादी केन्द्रले संसदीय मूल्यलाई विगतमा पनि खासै महत्त्व दिएको छैन । यसैले विपक्षसँग गठबन्धन गरिसकेपछि पनि सरकारमा बसिरहन उनीहरूलाई पटक्कै अप्ठेरो नलागेको हुनुपर्छ । तर, नेपाली कांग्रेस त आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको भनेर थाक्तैन । यसैले कांग्रेसका सभापतिले नेतृत्व गरेको सरकारले नै संसदीय मूल्यको उपेक्षा गर्नु उचित होइन । संसदीय मर्यादाको रक्षा कांग्रेसले पनि नगर्ने हो भने त अरूले किन गर्लान् र ? संसद्को अवधि समाप्त हुनलागेको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । यो बढीमा ३ महिने काम चलाउ सरकार हो । तैपनि, प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी हो । देश कुनै संकटमा परेमा सबैभन्दा प्रधानमन्त्रीले नै त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले सरकार कामचलाउ नै भए पनि नैतिक संकटमा रहिरहनु उचित हुँदैन ।

नैतिक वैधताका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनु उचित हुन्छ । त्यति पनि सम्भव नभए सरकारका पक्षमा बहुमत सांसद् रहेको देखिने कुनै उपाय अपनाउनुपर्छ । यसपटकको अभ्यासबाट सधैँका लागि गलत नजिर बस्न दिनुहुँदैन ।