नेपाली कांग्रेस भाग्यमानी पार्टी थियो । जतिपटक गल्ती गरे पनि नेपाली जनताले कांग्रेसलाई पटकपटक मौका दिइरहेका थिए । गल्तीको सुरु त २००७ मै भएको थियो । दिल्ली सम्झौता सायद बाध्यता थियो तर राणाहरूलाई दिइएको मौका र त्यसभन्दा पनि चन्द्रबहादुर थापालाई गरिएको विश्वासले सत्तामा सामन्तहरूको प्रभाव झन् बलियो भयो । राणाहरू त छँदै थिए सत्तामा पहुँच भएको एउटा जमात नयाँ भारदारको रूपमा प्रकट भयो । नेपालको प्रशासनिक इतिहासको राम्ररी विश्लेषण गरियो भने देखिनेछ – कर्मचारीतन्त्रमा राणकालीन प्रवृत्तिको निरन्तरताकै कारण महेन्द्रले २०१७ सालमा सेनाको बलमा सत्ता लिँदादेखि २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदासम्म प्रशासनबाट सहयोग र समर्थन भएको हो । तर, प्रशासनलाई साँच्चै नै चलाउन कांग्रेसका नेता कहिल्यै तयार भएनन् । उनीहरूले त्यसैलाई खेलाउनमा मग्न भए ।

पञ्चायतलाई हटाएपछि पनि नेपाली कांग्रेसका नेताले आफूलाई पुरानै सत्ताका संरक्षकका रूपमा उभ्याए । विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रलाई पटक्कै छोएनन् । यसले नेपालको आधुनिकीकरण गर्नेमात्र हैन समाजबाट सामन्तवादको जरो उखेल्ने अवसर पनि गुम्यो । सधैँ सत्तामा रहेको वर्गलाई खुसी बनाउन कांग्रेसले निम्न र निम्न मध्यमवर्गको हितभन्दा धनीहरूको स्वार्थ पूरा हुने नीति बनायो । दुुर्भाग्य, सेना, प्रहरी, उच्चपदस्थ कर्मचारी, धनी व्यापारी र ठूला जमिनदार नेपाली कांग्रेसको ‘भोट बैंक’ कहिल्यै रहेनन् । बरु, तिनै उपेक्षित निम्न र निम्नमधयम वर्गका किसानले अहिलेसम्म कांग्रेसलाई मत दिँदैआएका छन् ।

मूलतः सत्ताधारीकै कारण नेपालमा कम्युनिस्टहरूको संगठन बलियो हुँदै गएको हो । पञ्चायतकालमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन कम्युनिस्ट विद्यार्थी र शिक्षकलाई पञ्चहरूले संरक्षण गर्थे । कम्युनिस्टहरूले जनमत संग्रहमा निर्दलीयताका पक्षमा भोट हालेर गुन पनि तिरेका थिए । जनआन्दोलनका निम्ति कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्नु आवश्यक र उपयुक्त थियो थिएन भन्ने विषयमा बहस भयो र अभैm हुनसक्छ । तर, शीतयुद्ध समाप्त नभएको भए संयुक्त जनआन्दोलन सम्भव थिएन । अर्थात्, नेपालभित्रको परिवर्तनमा बाहिरको प्रभाव सधैँ नै रहने गरेको छ । र, भारतीय हस्तक्षेप बढी स्पष्ट र निर्णायक हुनेगरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेतासँग भारतको सत्तापक्ष कहिल्यै खुसी भएन । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा संलग्न भएका कारण नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारतमा पनि लोकप्रिय थिए । त्यसभन्दा पनि उनीहरू पछिल्लो पुस्ताका राजनीतिक नेता र बाबुहरूलाई भाउ दिँदैनथे । यसैले पनि भारतीय सत्ताको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग ‘प्रेम र घृणा’को सम्बन्ध थियो । त्यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुकाए । ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता छाड्न सल्लाह दिने सेनापतिले होलेरीमा घेरामा परेका माओवादी नेतालाई पक्रन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सहयोग गरेनन् । भारतकै उक्साहट र संरक्षणमा नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह भयो । र, भारतकै मध्यस्थतामा दिल्लीमा कथित ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ भयो । सायद, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई मूल आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसको स्खलन यहीँबाट सुरु भयो । यो समझदारी ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्र’ दुवैको हितमा नरहेको त अब झन्झन् स्पष्ट हुँदैछ । बाह्रबुँदेपछि नेपाली समाजको सामाजिक अवस्थाको अध्ययन गर्ने हो भने मूल्य मान्यतामा आएको स्खलन स्पष्ट देखिनेछ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजसंस्था हटाइयो । तर, संविधानमाथिबाट राजकाज चलाउने ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा सहमतिको आवरणमा दलका नेताहरू स्थापित भए । आन्दोलनका बलमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो । तर, त्यसमा जनताले कहिल्यै नचुनेका व्यक्तिहरूलाई नेताको कृपामा सांसद बनाइयो । अझ माओवादीलाई त एमालेकै हाराहारीमा स्थापित गराइयो । यसरी संसद्लाई चाकरीदारहरूको ‘भारदारी सभा’ बनाइयो । लोकतन्त्रको चरम उपहास भयो । र, यो नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो ।

त्यसपछि पहिलो र दोस्रो पनि संविधान सभामा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि फड्के किनाराका साक्षी बने । दलका कथित शीर्ष नेताहरूले सरकारमात्र हैन संसद्लाई पनि ‘पाटने प्रधान‘हरूकै शैलीमा कब्जा गरे । सांसदहरूले त आफूले लोकमान सिंह कार्की वा सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाए । लोकतन्त्रको यसभन्दा बढी उपहास के हुनसक्छ ? र, नेपाली कांग्रेस यस्ता अभ्यासहरूमा साक्षी बन्यो ।        
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठन विस्तार गर्नुभन्दा माओवादीसँग मिलेर सत्तामा जान बढी ध्यान दियो । विशेषगरी, शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछि कांग्रेस

कम्युनिस्टभन्दा बेग्लै अलिकति भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल हो भन्ने समाजमा बसेको छाप मेटाउनेमात्र काम भएका छन् । माओवादीसँग देउवाको हिमचिमले कांग्रेसका केही व्यक्तिलाई क्षणिक लाभ भए पनि देश र पार्टीको अहित हुन्छ भन्ने अनुमान अहिले सही सिद्ध भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री त छन् तर पुष्पकमल दाहालको कृपामा टिकेकाले उनकै कठपुतलीको भूमिकामा देखिनेछन् । चुनावमा एमालेको चुनाव चिह्न लिएर वा नलिए पनि एउटै पार्टी बनाउने तयारीमा रहेको गठबन्धनका नेता गृह र परराष्ट्र मन्त्री छन् । तिनले सत्ताको सकेसम्म दुरुपयोग पक्कै गर्नेछन् । त्यसको दोष भने नेपाली कांग्रेसमाथि जानेछ । कारण, थपनाका प्रधानमन्त्री त कांग्रेसकै सभापति छन् ।   

पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पनि अवसरको सदुपयोग गरेको भए कम्युनिस्टहरू एक भए भनेर कांग्रेस छटपटिनुपर्ने थिएन । पञ्चायतकालमा मात्र हैन त्यसपछि पनि कांग्रेसविरुद्ध कम्युनिस्टहरू एक हुने गरेकै हुन् । माले, मसालेमात्र हैन मण्डलेसमेतसँग कांग्रेस एक्लै लडेकै हो । हालैको स्थानीय तहको बाहेक अरू सबै निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लडेको हो । कांग्रेसको मत प्रतिशतमा खासै फरक परेको थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीलाई काखी च्याप्दा कांग्रेसलाई खासै लाभ भएन । बरु, सजिलै जित्ने भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद गुम्यो । एमालेले हारेर पनि भरतपुर जित्यो । मत च्यात्नेलाई काखी च्यापेको दोष पनि लागेन । भरतपुरमा एमाले त विहारको भारतीय जनता पार्टी पो भयो । आशागरौं, पुष्पकमल दाहाल वा केपी शर्मा ओली चुनावपछि नीतिश कुमार बन्नेछैनन् । नीतिश प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि अर्को महाविष हो । 

देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले अधिनायकवादी र अवसरवादी कम्युनिस्टसँग टाँसिएर पार्टीलाई अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङमा पसाएको छ । अझै पनि यस पार्टीका नेताहरू गुट र स्वार्थभन्दा माथि उठे भने खासै ठूलो क्षति सहन पर्नेछैन । एमाले र माओवादीका नेतालाई टाँस्ने रसायनले सामान्य मतदातालाई पनि आकर्षित गर्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता हो । जनताले आआप्mनै विवेकले मत दिन्छन् । कतिपय त कार्यकर्ताले विद्रोह नै गर्लान् । असन्तुष्ट कार्यकर्ता मौन रहे पनि जनताले आप्mनो निर्णय गर्छन् । यसैले केही थान आयाराम गयाराम प्रवृत्तिका कार्यकर्ताबाहेक अरूले चिन्ता गर्नु नपर्ला । तर, देउवाले कांग्रेसको सभापति भएपछि गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भने चीनको नेपाली कांग्रेसप्रतिको विश्वास गुमाउनु हो । 

चीनको नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध राम्रै थियो । तर, पार्टी सभापति भएपछि देउवाले तिब्बतको कथित निर्वासित सरकारका नेताले भाग लिएको कार्यक्रममा भाग लिए । पछिल्ला दिनहरूमा देउवा भारतले रुचाएको नेताका रूपमा चिनिन थालेका थिए । बिस्तारै, दक्षिण एसियाको राजनीतिमा चलखेल सुरुगरेको चीनलाई नेपालकै प्रधानमन्त्री भारतका पक्षमा रहेको देखिनु सायद चित्त बुझेन । भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट‘को सिको गर्दै चीनले नेपालमा हात चलखेल सुरु गरिसकेको थियो । प्रशासन, संसद्, व्यापार र सञ्चार माध्यमका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमा चिनियाँ सरकारको मेजमानी नपाएका कमै होलान् ! नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताका लागि चीनमा विशेष तालिम कार्यक्रमनै हुनेगरेको सुनिएको छ । भारतीय दूतावासभन्दा चिनियाँ दूतावासको विशेष खर्च कम नभएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।

स्वाभाविक पनि हो । पैसा कमाउँदै गएपछि व्यक्तिमा जस्तै राष्ट्रहरूमा पनि हैकम चलाउने महत्त्वाकांक्षा जाग्छ । यसैले एमाले र माओवादीलाई मिलाएर देउवाको भारत भक्तिलाई सजाय दिलाउन चीन अगाडि सरेको हो भने त्यसलाई खासै अस्वाभाविक पनि भन्न मिल्दैन । तर, चीनलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्न निम्त्याएकोमा एमाले र माओवादी नेतालाई भन्दा बढी दोष शेरबहादुर देउवालाई जान्छ । यस प्रकारको हस्तक्षेपले चीनकै पनि दीर्घकालीन हित भने हुँदैन । भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा जति हस्तक्षेप ग¥यो नेपाली जनतामा उत्ति नै भारत विरोधी भावना बढेको छ । चीनले पनि त्यही बाटो रोजेको हो भने चीन र नेपाल दुवैका लागि यो हार्ने खेल हुने भयो । भारत र चीनको ‘अवाञ्छित’ सक्रियता निम्त्याउने पञ्चतन्त्रका ‘गंगादत्त भ्याकुता’हरूका कारण अहिले नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै संकटमा पर्ने लक्षण बढेको छ ।  

एमाले र माओवादीका केही नेता कार्यकर्ता पनि गम्भीर भए होलान् यो ‘इमर्जेन्सी’ एकतामा । उनीहरूको आआफ्नो स्थान असुरक्षित भएकोमा मात्र हैन यस एकताको सम्भावित जोखिमको अनुमान गरेर । माओवादी र एमाले एक भए भने सबैभन्दा बलियो त पुष्पकमल दाहाल र वामदेव गौतमको जोडी हुनेछ । अरू नेताहरूको भन्दा यी दुईको ‘कमरेडरी’ सबैभन्दा लामो र बलियो जो छ । नेपाली राजनीतिमा गौतम र दाहालले कुन प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् सायद यहाँ लेखिरहनु पर्दैन । यिनले सत्ता पाए पनि नपाए पनि देश अधिनायकवादको भुमरीमा धकेलिने जोखिम नै धेरै छ । एमाले र माओवादीकै सरकार चलिरहन दिएको भए नेपाली कांग्रेस सिद्धान्तनिष्ठ लोकतान्त्रिक विपक्ष त रहिरहने थियो । माओवादीलाई रजगज गर्न सघाउने कांग्रेसलाई सायद नियतिले नै सजाय दिन खोजेको हो ।   

यी पटकपटकका गल्तीहरूका लागि नियतिले सायद एकैपटक र यसैपटक कांग्रेसलाई सजाय दिन खोजेको छ । विडम्बना, यो सजाय कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले मात्रै पाउनेछैनन् । नेपालको राष्ट्रियता अखण्ड रहनसक्यो भने नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्नेछ ।