विचार

'मुसा' प्रचण्डको उत्तर–दक्षिण दौड

नेपाली राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ व्यापक छ । कहिले कमल थापा ‘मुसा’ हुन्छन् त कहिले विजयकुमार गच्छेदार । विगतमा धेरै साना पार्टीमा यो मुसे प्रवृत्ति देखिएको थियो । माओवादी नेतामा पनि मुसे प्रवृत्ति दह्रैसँग बसेको छ । एमाले र मधेसवादी दलका कतिपय साना मुसाको बयान गरेरै साध्य छैन । तर, यस्ता सबै मुसे प्रवृत्तिलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उछिनेका छन् ।

अहिलेसम्म राजनीतिक दलमा आन्तरिक दौडको बोलबाला थियो भने अब ‘क्रान्तिकारी छलाङ’का अग्र व्यक्तित्व प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मुसा दौडको रेकर्ड कायम गरेका छन् । उनको अहिलेको दौडलाई कसैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको दौड ठान्छ भने उसलाई राजनीतिक खेलको अनाडी दर्शकमात्र मान्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रले भारत र चीनबीच दौडने अन्तर्राष्ट्रिय मुसा दौडको महत्वपूर्ण खेलाडीको ताज पहिरिएको छ ।
 
सतहीरूपमा हेर्दा माओवादी केन्द्र सत्ताको लालची र जसरी पनि सत्तासँग टाँसिएर बस्न खोजेजस्तो देखिए पनि बृहत् रूपमा माओवादी केन्द्रको यो उत्तर–दक्षिण दौडको निरन्तरतामात्रै हो । नेपालको राजसंस्थाबाट भित्रीरूपमा आशीर्वाद पाएर २०५२ सालमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्ने प्रचण्डले वास्तवमा उत्तर र दक्षिणलाई खेलाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने यो खेल पनि राजा महेन्द्रको परराष्ट्र नीतिबाटै सिको गरेका हुन् । राजा महेन्द्रले यस खेलमा राजसत्ता मजबुतमात्र बनाएनन्, देशलाई पनि विकासको एउटा खुड्किलोमा अघि बढाए । तर, महेन्द्रका उत्तराधिकारी राजा वीरेन्द्रले न कुनै एक देशको विश्वास जित्न सके न त विकासको काममा आफ्ना पिताजीको पथ पछ्याउन सके । माके अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले चालेको चालमा सफल भए भने उनलाई महेन्द्रको सफल चेलाको रुपमा पगरी गुथाउन सकिन्छ ।

माओवादीले उत्तर र दक्षिणलाई खेलाउन पहिलेदेखि नै चलेका धेरै चाल सफल हुँदै आएका छन् । विसं २०५२ सालमा भारतको ठूलो सहयोगमा उसले सशस्त्र आन्दोलन त सुरु गर्‍यो तर नाम राख्यो चीनका नेता माओ त्सेतुङको । यसरी चीनका नेताको नाममा भारतीय सहयोगले चालिएको आन्दोलनमा राजा र राजनीतिक दललाई बेबकुफ बनाउँदै २०६३ सालमा ठूलो राजनीतिक दलको रूपमा आफूलाई स्थापित गरायो र मेटिन लागेको माओवादी आन्दोलनको अस्तित्व जोगायो । आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा उसले नेपालबाट राजतन्त्र हटाउने भारतको अभियानलाई पनि बल पुर्‍यायो । शाह राजाहरूले बारम्बार नेपाली जनताको अधिकार हत्याउने प्रयास गरेका कारणले दक्षिणलाई ऋण तिर्दासमेत माओवादीले धेरै जनताबाट जस पनि कमायो ।
 
नेपालबाट राजतन्त्र सिध्याउनका लागि भारतले माओवादीको साथ चाहेको भए पनि गरिबीको मारमा रहेको भारतका लागि माओको नामको दललाई नेपालमा स्थापित गराउनु स्वीकार्य थिएन । त्यसमाथि २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट अति उत्साही माओवादी नेता कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद लाद्न पनि अलि बढी नै चम्किए । त्यसैले माओवादी सरकार राष्ट्रपति रामवरण यादवको हातबाट भारतको बली चढ्यो । सरकार ढलेको तोडमा चीनको शरणमा पुगेका प्रचण्डलाई त्यसबेलाको भारत–चीनको सुमधुर सम्बन्ध र बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धले गर्दा उचित समर्थन प्राप्त भएन ।

आफूले भोगेको पीडा कम गर्न प्रचण्डले माधव नेपालको सरकार ढालेर झलनाथ खनालको सरकार निर्माण पनि गरे । तर, भारतले प्रचण्डकै सहयात्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेर झलनाथ खनालको सरकार ढल्न पुग्यो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिए पनि सरकार बनाउने साँचो भने माओवादी केन्द्रकै हातमा पर्‍यो । प्रचण्डले एमालेका तत्कालीन प्रखर भारत विरोधी नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गरेर आफ्नो तुष मेटाए । तर, ओलीको धोकाले गर्दा प्रचण्डलाई पुनः भारतको हत्केलामा पुर्‍यायो ।
 
भारतको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रको सरकारलाई तबसम्म कुनै समस्या थिएन जबसम्म भारत तथा चीनबीच भुटानको डोक्लाम क्षेत्रमा समस्या सुरु भएको थिएन । यो समस्याको कारणले गर्दा भारतीय उपमहाद्विपमा चीनले रणनीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भारतको प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै आएको चीनले अब नेपालको मामिलामा पनि चुप लागेर नबस्ने संकेतस्वरूप नेपालमा आफ्नो समर्थनको सरकार बनाउन कोसिस सुरु गरेको छ ।

साधारणतया नेपालको राजनीतिमा भारतजस्तो खुल्ला हस्तक्षेप नगर्ने चीनियाँ परराष्ट्र नीति भए पनि नेपालका लागि चिनीया राजदूत यु होङले एमालेका नेता तथा माओवादी केन्द्रका नेतासँगको भेट निकै बाक्लो बनाएकी छिन् । लाजिम्पाटको एम्बेसेडर रेष्टुराँमा चिनीया दूत होङले एमाले नेता माधव नेपाल तथा माके नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनः अनन्तलाई बारम्बार भेटेको देख्ने धेरैले केही पाकिरहेको अनुमान पहिले नै लगाइसकेका थिए ।
 
नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलले सबैभन्दा अप्ठेरोमा नेपाली कांग्रेस परेको प्रष्टै छ । शेरबहादुर देउवाको सरकार अब कति दिन सत्तामा रहन पाउने हो भन्ने छिनोफानो अब केही दिनमा नै हुनेछ । आजैदेखि माओवादी केन्द्रले सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने वा उसका मन्त्रीले राजीनामा दिने प्रक्रिया सुुरु हुनसक्छ । राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताविपरीत गएर माओवादीसँग साँठगाँठ गरेको फल नेपाली कांग्रेसका लागि खासै मीठो भएन । तर, उग्र वामपन्थी र नरमपन्थी एक ठाउँमा हुँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता केही मात्रामा भए पनि कम भएको थियो । त्यसैले नयाँ गठबन्धनसँगै अब फेरि कुनै प्रकारको राजनीतिक विग्रह नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न ।
 
अहिले माआवादी केन्द्र तथा एमालेको तालमेललाई धेरै तरिकाबाट विश्लेषण गरिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो स्थानमा रहनु र दुई नंबरको प्रदेशमा दोस्रो स्थानमा कब्जा जमाउनुलाई पनि एमालेका लागि मिल्न दबाब भनेर हेरिँदै छ । तर, प्रायः दोस्रो नम्बरमा रहेको एमालेले अहिले स्थानीय निर्वाचनमा आफू पहिलो हुँदा राजनीतिक दबाब परेको ठान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । फेरि माओवादीसँग जुन सर्तमा मिल्न खोजिँदै छ त्यसका लागि माओवादी त्यति बलियो पनि हैन । त्यसैले पनि एमाले र माओवादीबीचको तालमेलमा कुनै बाह्य शक्तिले ठूलै भूमिका खेलेको पुष्टि हुन्छ ।
 
प्रचण्डले किन नेपाली कांग्रेसको साथ छाडे भन्नेमा पनि निकै उत्तर पाउन सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको साथले धेरै फाइदा नगरेको, देउवाले भारतलाई बाँध निर्माणमा धेरै सहुलियत दिने इच्छा जताएको र देउवाले भारतमा गएर संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुर्‍याउने वाचा गरेकालगायतका कारण बताइँंदै छ । तर, यस्ता कुराले प्रचण्डको निर्णय उल्टाउने सामथ्र्य राख्दैन थिए । जुन प्रचण्डले भारतको समर्थन पाउन गोप्य पत्र लेखेर बुझाउन सक्छन् उनलाई देउवाले गरेको एक दुई गल्तीले त्यस्तरी परिवर्तन गराउन नसक्नुपर्ने हो । त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ नेपालको राजनीतिमा उत्तर र दक्षिणको खेलले अब गति लिएको छ ।
 
माओवादी केन्द्र तथा एमालेको गठबन्धनपश्चात् आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत हुने संभावना बढेर गएको छ । तर, वामपन्थी एकता कहिल्यै लामो चलेको इतिहास छैन । भारतीय राजदूतावास र विदेश मन्त्रालयलाई अहिले टाउको दुखेको औषधि खानु सिवाय अर्को विकल्प देखिँदैन । यसबेला आफूले विगतमा नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दी र नेपालमा हरदम गरेको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ले बेफाइदा भयो भन्नेमा भने भारतीय विदेश मन्त्रालय कति सचेत छ त्यो उसको भविष्यको कदमले देखाउनेछ ।
 
अहिले प्रचण्डरुपी मुसाले भारतीय समर्थनमा बनेको सरकाररूपी धनुको ताँदो काटिदिएको छ । नेपालमा एकपल्ट पुनः भारत विरोधी खेमाको सरकार बन्ने अवस्था आएको छ । भारत र चीनको समर्थन र विरोधमा भन्दा नेपालको पक्षमा दुवैतिर उत्तिकै सशक्त ढंगले समझदारी बढाउने सरकारले मात्र नेपालको हित गर्न सक्छ । तसर्थ, कुनैपनि प्रकारको विदेशीको टेको लगाएको सरकार सर्वसाधारणका लागि खुसीको समाचार पक्कै होइन ।
 
एमाले–माओवादी गठबन्धनले नेपालमा वामपन्थी सर्वसत्तावादले जन्म लियो भने नेपाल एसियाको दोस्रो उत्तर कोरिया बन्ने जोखिम छ भन्ने विषयमा भने राजनीतिक मुसाहरूले समयमै ध्यान पुर्‍याउन् !  

तपाईंको मत