नेपालको अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा भारतीय दूतावासले लेखेको पत्र अदालतसम्म पु¥याउने सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही नगर्ने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गने दुश्चेष्टा दोहोरिई रहनेछ । वैदेशिक मुद्रा अपचलनमा पक्राउ परेर नेपालको कानुनबमोजिम मुद्दा चलाइएको अभियुक्तका पक्षमा सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्न भारतीय दूतावासले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय लेखेको पत्र अदालतसम्म पुगेछ । यसैबीच अभियुक्तलाई बीचैमा धरौटीमा छाडी भाग्ने मौका पनि दिइएछ । भक्तपुर जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्न सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्दै चेतावनी नदिएको भए सायद यति गम्भीर काण्ड सामसुम भएर जान्थ्यो । यस समाचारले भारतीय दूतावासमात्र हैन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि पोल खुलेको छ । भारतस्थित नेपाली दूतावासले भारतको अदालतलाई अभियुक्तप्रति सहानुभूति राख्न आग्रह गरेर पत्र पठाएमा भारतका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ ? के यस्तै हस्तक्षेप अरू मुलुकले भारतमा गर्न खोजे भने भारतले सहनेछ त? यस घटनाले अरू कतिपय दूतावासका कर्मचारीले पनि यस्तै वा अन्य प्रकारले अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुनसक्ने सन्देह बढाएको छ ।  

यस प्रकरणमा पहिलो त भारतीय दूतावासका कर्मचारीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अपराधीका पक्षमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको र दोस्रो, नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवज्ञा गर्ने दुश्चेष्टा समेत गरेको देखिन्छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न अघि सर्नेमा बदनामै छ । नेपालप्रति भन्दा दूतावासप्रति निष्ठावान् देखिने राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र कथित बुद्धिजीवीहरूका कारण अब न्याय सम्पादनमा समेत हस्तक्षेप गर्न अग्रसर भएको देखियो । यस प्रकरणमा भारतीय दूतावासको ‘आदेश‘ शिरोपर गरेर कानुन कार्यान्वयन र न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा पत्राचार गर्न र अभियुक्तलाई भगाउन संलग्न नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू कर्तव्याकर्तव्यको ख्याल नभएका अयोग्यमात्रै हैन नेपालको संविधान र सार्वभौमसत्ताको अवज्ञा गर्ने अपराधी पनि हुनपुगेका छन् ।

भारतीय दूतावासका उच्चअधिकारीहरूको जानकारीबिना पनि यस्तो पत्राचार गरिएको हुनसक्छ । कारण, भ्रष्टाचारका मामिलामा भारतका सरकारी कर्मचारी पनि नेपाली कर्मचारीभन्दा कम छैनन् । त्यति ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा साथमा लिएर हिँड्ने व्यक्ति कि त तस्कर हुनुपर्छ नभए कुनै गोप्य ‘मिसन‘मा हिँडेको जासुस । उद्यमी व्यवसायीले त्यसरी नगद लिएर हिँड्ने चलन अहिले छैन । त्यसअवस्थामा अभियुक्तका तर्फबाट पैसाको प्रलोभन दिएर पत्र लेखाइएको पनि हुनसक्छ । दूतावासका उच्चअधिकारीको संलग्नता छैन सार्वजनिकरूपमा जानकारी दिएर सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । जे भए पनि नेपाल सरकारले भक्तपुर जिल्ला अदालतको अाशय अनुरूप भारतीय दूतावासलार्इ अाइन्दा त्यसाे नहोस् भनेर पत्राचार गनुर्छ । नेपालका परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकृतहरूमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ । जानजान वा कुनै प्रलोभनमा परेर दूतावासको पत्र अदालतमा पठाएका हुन् भने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट हटाउनुपर्छ । नजानेर वा पत्रको गम्भीरता नबुझेर न्यायिक प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेपलाई सहयोग गरेका हुन् भने उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गरेर नसिहत दिनु उचित हुनेछ । नेपाल सरकारले यस विषयलाई भारतसँग उच्चकूटनीतिक माध्यममार्पmत् उठाएर संवादको जानकारी नेपाली जनतालाई दिनु आवश्यक छ । यस्ता घटनालाई मामुलीभन्दै उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने त्यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ ।