भारतले नेपालमा गर्ने वा गर्न चाहने भनिएको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ का समाचार बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छन् । भारतले कोसिस गर्ने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’का कारण नै नेपालमा जनस्तरमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको मानिन्छ । आज अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार बनाएको ‘न्यायिक कारवाहीमा भारतीय हस्तक्षेप’ शीर्षक दिएर यम विरहीले लेखेको समाचारले पनि यही उजागर गरेको छ । समाचारअनुसार अवैध डलरसहित पक्राउ परी अदालतको अनुमतिले थुनामा रहेका एक भारतीय नागरिकमाथिको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी भारतीय दूतावासले पत्राचार गरेको भेटिएपछि अदालत ‘गम्भीर’ बनेको छ । 

यसै प्रकरणलाई लिएर अवैध गतिविधिमा मुछिएका विदेशी अभियुक्तमाथिको स्वतन्त्र अनुसन्धान एवं छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्न भक्तपुर जिल्ला अदालतले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतले सोमबारको फैसलामार्फत ‘आइन्दा हस्तक्षेप हुने कुनै कार्य वा पत्राचार नगर्न’ चेतावनी दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

समाचारअनुसार, घटना अवैध तवरले विदेशी मुद्रा ओसारपसार तथा बिक्रीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका भारत वृन्दावन मथुराका सञ्जय मिश्रसँग सम्बन्धित छ । उनीविरुद्ध दायर अभियोगपत्रको फैसलामा अदालतले चेतावनीयुक्त ध्यानाकर्षणसहित लेखी पठाउने आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारअनुसार २०७१ साल जेठ ३ गते भक्तपुरको जगाती चोकबाट पक्राउ परेका मिश्र दूतावासको पत्रका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले धरौटीमा छाडेपछि फरार छन् । उनीबाट ट्राभलर्स चेक, ७१ हजार ९४० अमेरिकी डलर र पचास हजार चिनियाँ युआन बरामद भएको थियो ।  

अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारमा भारतीय दूतावासको पत्रको प्रतिलिपिसमेत छापिएको छ । यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै अख्तियारका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भनेका छन्, ‘‘दूतावासले यसरी पत्र लेख्नै मिल्दैन । यसरी दबाब र हस्तक्षेप हुनु गम्भीर कुरा हो ।’’

भक्तपुर अदालतका इजलास अधिकृत कमल महतले यो पैmसलालाई नौलो बताएका छन् । उनका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिकाको पक्षमा यो फैसलाले नवीन आयाम थपेको छ । भारतीय दूतावासका कामका बारेमा समेत अदालतको निर्भीक अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको सन्देश पुगेको समाचारमा बताइएको छ ।    
     
कस्तो छ प्रदेश नं.२ को प्रारम्भिक मतपरिणामको सन्देश ?
 

प्रदेश नं.२ को स्थानीय तह निर्वाचनको मंगलबार राति अबेरसम्मको प्रारम्भिक नतिजाले यस प्रदेशमा पनि अन्य प्रदेशमा झैं राष्ट्रियस्तरका ठूला दलहरूकै वर्चस्व रहने देखिएको छ । यस प्रदेशकै विषयलाई लिएर मधेसकेन्द्रित दलहरू खासगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम आदिले विगत निर्वाचनका बेला अनेकौं अवरोधहरू खडा गर्दै आएका थिए । यहाँ आफ्नो पक्षमा व्यापक जनमत रहेको उनीहरूको दाबी थियो । तर, प्रारम्भिक मत परिमाण हेर्दा अवस्था त्यस्तो नदेखिएको आज समीक्षित पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरबाट स्पष्ट हुन्छ ।

कान्तिपुरमा भूषण यादव र सन्तोष सिंहले लेखेको ‘कडा सुरक्षाबीच मतगणना’ शीर्षक समाचार मुख्य छ । समाचार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको थलोको रोचक शब्दचित्रबाट प्रारम्भ भएको छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘‘वीरगञ्ज महानगरको मतगणना भैरहेका कोठा तारजाली र बिमले दुई भागमा बाँडिएका छन् । एउटा भागमा गणक र अर्काेतिर उमेदवार र तिनका प्रतिनिधि बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ढोकाछेउ मतपेटिका बोकेर एक जनासम्म पस्न मिल्ने ठाउँ राखिएको छ । मतगणना जारी रहँदा त्यही खाली ठाउँमा पनि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिन्छन् । गणकले प्रत्येक मतपत्र तारजालीभन्दा यतैबाट प्रतिनिधिलाई देखाएर सदर मतगणना गर्छन् । प्रतिनिधिले ती मतपत्र कसैगरी छुन सक्दैनन् । तारजाली सामान्य बलले तोडिने खालको छैन ।’’

कान्तिपुरका अनुसार प्रदेश नं.२ का १३६ स्थानीय तहमध्ये मंगलबार राति ११.३० बजेसम्म प्राप्त मतपरिणाममा कांग्रेस ३३, एमाले २३ र संघीय समाजवादी फोरमले २१ तहमा अग्रता पाएका छन् । 

नयाँ पत्रिकाले यसलाई ‘प्रदेश नं.२ मा कांग्रेस अगाडि’ शीर्षक राखेर मुख्य समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार चाहिँ प्रदेश नं.२ मा कांग्रेस ४३, एमाले २४, माओवादी २२, फोरम १७, राजपा १७ र लोकतान्त्रिक फोरम ५ ठाउँमा अगाडि छन् । समाचारमा अघिल्ला दुई चरणका निर्वाचनमा एमालेभन्दा पछाडि परेको कांग्रेस प्रदेश नं.२ मा धेरै अगाडि रहेको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकाको समाचारमा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूका संक्षिप्त प्रतिक्रियासमेत समेटिएका छन् ।

नागरिकले यो समाचारलाई ‘प्रारम्भिक मतगणनामा कांग्रेसको अग्रता’ शीर्षक दिएर मुखपृष्ठमै लेखेको छ ।      

राजधानीले ‘ठूला दलबीच नै टक्कर’ शीर्षक दिएर लेखेको यससम्बन्धी समाचारमा कांग्रेसको सुरुवाती अग्रता रहेको, गणनास्थलमा सुरक्षाका लागि तारजाली, सीसीटीभी र कुकुरसमेत राखिएको, मतगणनाको गति सुस्त रहेको र बदर मत उल्लेख्य रहेको निष्कर्ष उल्लेख गरेको छ ।  

त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले एकैदिन ७ विधेयक शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमै अर्को समाचार प्रकाशित गरेको छ ।  कान्तिपुर दैनिकमा गोविन्द केसीले असोज २० गतेदेखि पुनः सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएको सम्बन्धी समाचार पनि पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित गरिएको छ ।

गोरखापत्र दैनिकले भने सरकारी सञ्चारमाध्यमको भूमिका सधैँजसो निर्वाह गरेको छ । आज पनि महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री न्युयोर्क प्रस्थान भन्ने शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहले बल्ल पायो कानुन शीर्षकमा अर्को समाचार पनि गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित भएको छ ।  आजको हिमालय टाइम्समा धमाधम मतगणना शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरिएको छ ।

मुकेश यादवले वीरगन्जबाट लेखेको समाचारलाई आजको हिमालय टाइम्सले प्रमुख समाचार बनाएको छ ।  डा. केसीले दिएको चेतावनी र प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क प्रस्थानसम्बन्धी समाचार पनि हिमालय टाइम्सको पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित छ ।

नागरिक दैनिकले आज अर्को चलखेल सम्बन्धी समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।  मणि दाहालले लेखेको समाचार ‘२० अर्बको सम्पत्तिमा चलखेल’ शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ ।

हायात होटलको सेयर संरचना सम्बन्धी विषयमा भएको चलखेल समाचारमा समेटिएको छ । नागरिक दैनिकले लगातार उठाउँदै आएको विषय गोपाल खड्का अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेको समाचार पनि आज पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित गरेको छ ।

 
तस्बिर समीक्षा
राजधानीमा वीरगञ्ज महानगरको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा मत गन्दै गरेका निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीको तस्बिर मुख्य छ ।  कान्तिपुरमा पनि मतगणनाकै तस्बिरहरू मुख्य समाचारअन्तर्गत रहेका छन् । 

नागरिकमा ‘२० अर्बको सम्पत्तिमा चलखेल’ शीर्षकको मुख्य समाचारअन्तर्गत राजधानीको हायात होटलसँग सम्बन्धित तस्बिर छ ।  गोरखापत्रमा संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा आयोजित कार्यक्रमको दृश्य छ ।

सम्पादकीय

राजधानीले ‘अब विकासको पालो’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । प्रदेश नं.२ को चुनावका सन्दर्भमा मधेसमा देखिएको उत्साहले मधेसका जनता विकासप्रति कति आतुर छन् पुष्टि गरेको र उनीहरू क्रमशः सचेत बन्दै गएको देखिएको ठहर सम्पादकीयमा गरिएको छ ।

नागरिकमा ‘अनियमिततामा अनुसन्धान’ शीर्षक सम्पादकीयअन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदच्युत गरिएको घटनाको विमर्श छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘‘खड्कालाई बर्खास्त गर्दैमा आयल निगम अनियमितता प्रकरणको अन्त्य भएको छैन । उनीमाथि गम्भीर छानबिन र कारवाही गर्नुपर्छ ।’’
नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीयको विषयवस्तु पनि नागरिकसँग मिल्दो छ । ‘बर्खास्त गरिएका खड्का’ शीर्षक उक्त सम्पादकीयमा भनिएको छ– ‘‘आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कामाथि सरकारले गरेको कारवाही अझै पनि अपूरो रहेको र उनले केवल पदमुक्त भएर मात्र कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।’’
अन्नपूर्ण पोस्टले दसैं नजिकिँदै गर्दा बजार र यातायात सबैतिर भीडभाड बढेको सन्दर्भ उठाउँदै दुर्घटनाबाट सचेत हुन ध्यान दिनुपर्ने कुराका बारेमा ‘सवारीमा सावधानी’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । 

कान्तिपुरमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको तर प्रधानमन्त्रीले सो ध्यानाकर्षणको बेवास्ता गर्दै दुई राज्यमन्त्री थपेको प्रसंग उल्लेख गरी ‘आचारसंहिता पालनामा अटेरी’ शीर्षक सम्पादकीय लेखिएको छ ।

गोरखापत्रमा ‘प्रदेश २ निर्वाचनको सन्देश’ शीर्षक सम्पादकीय छ । 

त्यसैगरी हिमालय टाइम्समा ‘आचार संहिता कसका लागि !’ शीर्षकमा सम्पादकीले लेख्दै भनिएको छ – ’सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बेवास्ता गर्ने र विपक्षी दलहरुले कारबाही नगरेको भनेर दोषारोपण गरिरहने हो भने निर्वाचन आयोग स्वतः कमजोर हुन्छ ।’