पञ्चायत कालमा सबैभन्दा माथि राजाको हुकुम हुन्थ्यो । संविधानमा नै राजाले चाहेमा सोहीअनुसार हुने उल्लेख गरिएको थियो । शासनमा राजाको हुकुम जत्तिकै प्रभावशाली हुन्थ्यो मन्त्रालयको परिपत्र । भन्ने गरिन्थ्यो, संविधानलाई ऐनले, ऐनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले काट्छ । त्यो अधिनायकवादी व्यवस्था थियो । यसैले नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर पञ्चायत हटाए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र गरेर अधिनायकवादी शासन थोपर्न खोजे । नेपाली जनताले तिनलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै हटाए । दुर्भाग्य, अधिनायकवादी व्यक्ति र पद्धति हटाए पनि राज्यको शासनमा भने अधिनायकवादी प्रवृत्तिकै प्रभुत्व रह्यो । परिपत्रबाट शासन गर्ने पञ्चायती प्रवृत्तिले कर्मचारी तन्त्रमा जरो गाडेको थियो । त्यसलाई उखेल्ने प्रयास जनताले चुनेका नेताले समेत कहिल्यै गरेनन् । यही पञ्चायतको भूतले अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत कक्रक्क पारेको गुनासो सार्वजनिक हुनथालेको छ ।

सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले नेपालको संविधान, २०७४ को अक्षर, भावना र मर्मविपरीत स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहलाई स्वायत्तरूपमा कामकाज नगर्न परिपत्र जारी गरेर कर्मचारीतन्त्रले हैकम देखउन थालेको छ । अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना नगर्न, स्थानीय तहको नाम परिवर्तन नगर्न, कार्यालय भवन पनि केन्द्रले तोकेको नक्साअनुसार बनाउन र स्थानीय साधनस्रोतको रकम खर्च नगर्न परिपत्र परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अरू त अरू स्थानीय तहका लागि मोटरसमेत केन्द्रबाटै खरिद गरेर पठाउने तयारी गरिएको समाचार छ । अर्थात्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मनोबल कमजोर बनाउन कर्मचारीतन्त्रले पूरा शक्ति लगाएको छ । लाग्छ, संघीय शासन पद्धति पचाउन कर्मचारीतन्त्रलाई निकै कठिन भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व लोकतन्त्र र संघीयताप्रति प्रतिबद्ध भएको भए कर्मचारीतन्त्रको हौसला सायद यति चर्को हुनेथिएन । दुर्भाग्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका मन्त्रीहरूको शासन शैली लोकतान्त्रिक एवं संघीयताअनुरूप हुनसकेन ।

संविधान जारी भए यताका सबै सरकारको शासनशैली मात्रामा थपघट होला तर अधिनायकवादी नै रह्यो । प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी शैलीमा शासन चलाए । तर, स्थानीय तहका हकमा प्रधानमन्त्री देउवाका पहिलेका सरकारहरूलाई दोष दिन खासै मिल्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा सुरु भएको भए पनि पूर्णता पाएको थिएन । यसैले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा विकास गर्ने प्रयास देउवाकै नेतृत्वमा हुनुपथ्र्यो । तर, उनको कार्यकालमा त स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमा अधिक्रमण गर्नुका साथै पहिलेका कानुनी अधिकारमा समेत हस्तक्षेप सुरु भयो । करिब १५ वर्ष स्थानीय तहमा एकछत्र राज गरेको कर्मचारीतन्त्रलाई त्यहाँको सत्ता जनप्रतिनिधिलाई सुम्पन मन नलाग्नु अस्वाभाविक हैन । तर, नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सक्तैन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि एकाधजना बाहेकले आफूलाई सरकार सञ्चालनका लागि योग्य साबित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूमा स्वायत्तरूपमा काम गर्ने विवेक र आँट देखिएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय नेतृत्वको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको उदाहरण भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाउने षड्यन्त्र संघीयता र लोकतन्त्रविरुद्ध गरिएको प्रहार भएकाले यसलाई निस्तेज र उदांगो बनाउन लोकतन्त्रका पक्षधर सबै सजग र सक्रिय हुनु जरूरी देखिन्छ ।