हुनुपर्ने कहिल्यै नहुने र नहुनुपर्ने भइहाल्ने संसारका थोरै मुलुकमा नेपालमा पनि पर्छ । यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि ३ जना मन्त्री थपेर पहिले नै अनावश्यक भिड हुनपुगेको मन्त्रिपरिषद्लाई अझ ’जम्बो’ बनाएको दुःख प्रकट गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले मन्त्रीहरूको हुल राज्यले पाल्नु नपरोस् भनेर धारा ७६ (९) मा २५ जनासम्म मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । तर, संविधान बनाउनेहरूले त्यसलाई मिच्ने उपाय पनि संविधानमै गरे । धारा २९८ मा संविधानको मर्म र अक्षर मिच्ने उपाय पहिले नै राखियो । त्यही धाराको आडमा संविधान जारी भएपछि गठन गरिएका सबै मन्त्रिपरिषद्बाट वास्तवमा नेपाली जनताको उपहासै भएको छ । तर, यसपटकको विस्तारले त पुराना सबै विसंगतिलाई उिछनेको छ ।

संविधान जारी भएपछि गठित पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री मात्रै आधा दर्जन थिए । थुप्रै एक सिटेहरू मन्त्री थिए । उनको सरकार ढलेपछि मुलुकले कम्तीमा सरकारका नाममा तमासा देख्न नपर्ला भन्ने आशा लागेको थियो तर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद् पनि जनताका लागि अभिशापै सिद्ध भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त झन् उहिल्यैदेखि मूल्य, मान्यता सबै मिच्न विख्यातै थिए । सत्ता जोगाउनका लागि आवश्यक भए देउवा जुनसुकै हदमा पनि जान तयार हुनेछन् भन्ने अनुमान सबैले गरेकै थिए । तर, विडम्बना के भयो भने अहिले सत्ता जोगाउन आवश्यकै नभए पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) बाट ३ जना थपेर ५४ सदस्यीय बनाएर अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेको कीर्तिमान कायम गरे ।

संघ र प्रदेशको चुनावको घोषणा भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनाव भइरहेको छ । संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लागि सकेको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन भने व्यावहारिक आवश्यकता र औचित्य पनि छैन । नैतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट पनि यो गलत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छानेको समय, दल र व्यक्ति कुनै पनि उपयुक्त देखिँदैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभाजनको वैधानिकता सम्बन्धमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही समूहबाट देउवाले मन्त्री बनाएका छन् । यसले सरकार स्वयं एउटा समूहका पक्षमा उभिएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । चुनाव घोषणा भइसकेको समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु भयो । तर, यी दुवैभन्दा पनि आपत्तिजनक र क्षोभदायक त नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकोमा विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु हो । संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा एक अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिएका व्यक्ति पनि त्यस काण्डमा मुछिएका छन् । यी सबै थाहा हुँदाहुँदै मन्त्री बनाउँदा कतै प्रधानमन्त्री देउवा पनि त्यस काण्डमा संलग्न त छैनन् भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । यसैले मन्त्रिपरिषद्मा भएको पछिल्लो विस्तारजस्तो गल्ती अब  नेपालमा कहिल्यै नहोस् र कसैले नगरोस् भन्ने कामना गरौँ । भ्रष्टाचारमा छानबिन र दोषीलाई सजाय त ढिलोचाँडो हुने नै छ र कामना गरौं, त्यतिबेला लहरो तान्दा पहरो गर्जनेछैन ।