.jpeg)
काठमाडौं । भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटाएर बनाइएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) समूहको ( दल दर्ताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ ) ‘संसदीय दल’का नेता दीपक बोहोराले सोमबार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
बोहोरा २०३८ सालमा पहिलोपटक मन्त्री बनाइएका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतमा सूर्यबहादुर थापा निर्विरोध प्रधानमन्त्री चयन भएपछि थापाकै नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल बनेको थियो ।
विसं २०४० सालमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गर्दै अर्का पञ्च लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि बोहोरा दोस्रोपटक पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
त्यसपछि २०४३ असार २ गते मरिचमान सिंह श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकार गठन गरे । बोहोरा त्यसबेला निर्माण तथा यातायात मन्त्री भएका थिए ।
पञ्चायतकालमै भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि बोहोरा मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएका थिए ।
“पञ्चायतको पालामा अक्सर कसैलाई पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्दैन थियो, त्यसबेला पनि बोहोरालाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएपछि राजीनामा दिएका हुन्,” त्यति बेलाका एक मन्त्रीले बाह्रखरीलाई बताए ।
पञ्चायत कालमा उद्दण्डताको पर्याय मानिने राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका नेतामध्येका बोहोरा २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै भने ठेक्कापट्टा र जग्गाको कारोबारमा लागेका थिए् ।
एमएमा पढ्दै गर्दा उनको आईएको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएपछि उनले औपचारिक पढाइ छाडेका उनका समकालीनहरू बताउँछन् । पूर्वपञ्चहरू संगठित भएपछि बोहोरा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय भए । “सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई भिडाएर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन बोहोराले खेलेको भूमिका पनि अझ रोचक छ,” राप्रपाका एक नेताले भने ।
त्यसबेला उनी पार्टीमा सक्रिय भएर सरकार बनाउने र भत्काउनेमा लागे पनि उनलाई मन्त्री बन्ने अवसर भने प्राप्त हुन सकेन । तर आफ्नो स्वार्थपूर्ति भने लगातार गरिरहे ।
मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछि उनी फेरि शक्तिशाली बने । नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री बनेका बोहोरा त्यसबेला पनि विवादरहित रहन सकेनन् । जंगल फडानी गर्ने, डीएफओ सरुवासम्बन्धी विषयमा बोहोरा विवादमा परे ।
संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित बोहोरा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री भए । संविधान जारी हुनासाथ भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला ओली नेतृत्वको सरकारले ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डार बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर २०७३ साउन २० मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बोहोरा आपूर्ति मन्त्री बने । मन्त्री बोहोराकै अग्रसरतामा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले गरेको गरेको छानबिनमा मन्त्री बोहोरा आफैँं आयल निगमका लागि जग्गा हेर्न झापा पुगेको ठहर देखिएको छ ।
“यति ठूला भ्रष्टाचारमा जेल जानुपर्ने व्यक्ति मन्त्री बनेका छन्,” समितिका एक सदस्यले भने, “अख्तियारमा समेत दीप बस्नेत बोहोराकै योजनामा पुगेको देखिन्छ ।”
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाको कोटाबाट सुनिलबहादुर थापा मन्त्री भएका बेला बस्नेतलाई अख्तियारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
“बस्नेतकै नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले अहिले बोहोरालाई कसरी कारवाही गर्ला त ?,” ती सदस्यको भनाई छ, “सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाउन सक्ने त बोहोरा नै रहेछन् । आयल निगममा गोपाल खड्कालाई पनि सुनिलबहादुर थापार्फत लैजाने उनी नै हुन् ।”
बोहोरा र खड्काको मिलेमतोमा भएको जग्गा खरिद काण्डमा सवा अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । आयल निगम भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि लेखिपठाउने संसदीय समितिको निर्णय अहिले बेवारिस बनेको छ ।
संविधान संशोधन विधेयक फेल भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको यसै औचित्य थिएन त्यसमाथि दीपक बोहोराजस्ता विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले कस्तो सन्देश दिएका हुन् ?
तस्बिर, मन्त्री बोहोराको फेसबुकबाट
