ad

बाह्रखरी समीक्षा

मन्त्रीको संख्यामा ‘कीर्तिमान’, देउवाले तोड्ने भए आफ्नै रेकर्ड 

नेपाली राजनीतिका पदलोलुपहरूले मन पराउने तर गम्भीर, बौद्धिक र जनपक्षीय व्यक्तिहरूले सधैंँ आलोचना गर्ने छवि भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पछिल्लो विस्तारको तयारीसँगै आफ्नै कीर्तिमान तोडेर ‘बाँडेर खाने’ इतिहासको नयाँ चरमोत्कर्ष प्रस्तुत गर्न लागेका छन् । आज समीक्षित अधिकांश पत्रिकाले देउवाको यो ‘दुस्साहस’ लाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

‘०५२ सालको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै देउवाले बनाए ५४ मन्त्री, इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउने रेकर्ड प्रधानमन्त्री देउवाको नाममा’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले यसै प्रसङ्गलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

नयाँ पत्रिकाको समाचारमा ०५२ सालयताका जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रधानमन्त्रीको नामावलीसहित पृष्ठ ५ मा ०४७ यताका मन्त्रीहरूको नामसमेत दिइएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् ५४ सदस्यीय बन्ने र यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बन्ने समाचारमा उल्लेख छ । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको सिफारिसमा देउवाले सो पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक बोहराको नेतृत्वमा विक्रम पाण्डे र सुनिल थापालाई मन्त्री र रेशम थापालाई राज्यमन्त्री बनाउन लागेको समाचारमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकाको समाचारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्राडा लोकराज बराल, नेकपा (एमाले) महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रवक्ता पम्फा भुसालको प्रतिक्रियासमेत समेटिएको छ ।

राजधानीमा महेश्वर गौतमले ‘११ सांसदको भागमा एक मन्त्री, फेरि थपिँदै चार मन्त्री, संख्या ५४ पुग्ने’ शीर्षकमा समाचार लेखेका छन् । समाचारमा भनिएको छ, ‘‘प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको भोलिपल्ट २४ जेठमा सदाचार नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका देउवाले पाँचौँं मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै २१ जना सांसदको भागमा एक मन्त्री पुर्याइदिएका छन् ।’’ समाचारमा टिप्पणी गरिएको छ, ‘‘नेपालको संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने आशयसहित सोहीअनुसार मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरे पनि संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै देउवाले दल र नेता रिझाउन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन् ।’’

नागरिकमा मणि दाहालले लेखेको ‘देउवाले तोडे आफ्नै कीर्तिमान, मन्त्रिमण्डल ५४ सदस्यीय हुने’ शीर्षकअन्तर्गत ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार आचारसंहिता उल्लंघन’ उपशीर्षकको समाचारमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै आपत्ति जनाएको उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा यही समाचारलाई ‘मन्त्रिपरिषद्को औचित्यहीन विस्तार’ शीर्षक दिएर लेखिएको छ । कान्तिपुरको समाचारमा चाहिँ कर्मचारी सरुवामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाउने आयोग मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना नियुक्त हुँदा भने मौन रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

सुनकाण्डमा किन छन् सबै तैं चूप मैं चूप ?
 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ०७० असार २६ मा ३५ किलो सुन बरामद गर्दा सार्वजनिक लेखा समितिदेखि व्यवस्थापिका संसद्सम्मको ध्यानाकर्षण भएको भए पनि केही दिनअघि बरामद भएको ८८ किलो सुनकाण्ड भने बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा यही विषय आजको मुख्य रिपोर्ट बनेको छ । सुवास गोतामेलिखित ‘८८ किलो सुन बरामद, किन मौन सबै दल ?’ शीर्षक दिइएको उक्त रिपोर्टमा घटनाप्रकृति र बरामद परिमाण हेर्दा यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घटना भए पनि यतिखेर नियामक निकाय र सरोकारवाला राज्यसंयन्त्र सबै मौन देखिएको टिप्पणी गरिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘‘गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले शपथ लिनेबित्तिकै गैरव्यावसायिक आचरण भएका र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारवाही गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर ठूलो घटना भइसक्दा सार्वजनिकरूपमा कुनै अभिव्यक्ति नआएपछि गृह नेतृत्वको पनि आलोचना हुन थालेको छ ।’’

तस्बिर समीक्षा
 

गोरखापत्रमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको मर्मत सम्भारका क्रममा कामदारहरूले सबलीकरण गर्दै गरेको तस्बिर मुख्य छ ।

हिमालय टाइम्समा चीनको ग्वाङन्दोङ प्रान्तमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास कार्यालयको उद्घाटन समारोहपछि खिचिएको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहितका नेपालका सरकारी प्रतिनिधिहरूको सामूहिक तस्बिर छ । राजधानी दैनिकमा इन्द्रजात्राको आठौं र अन्तिम दिनको दृश्य छ ।

कान्तिपुरमा मध्यपूर्वी तराईमा हुन लागेको चुनावको सन्दर्भमा बाढीपीडितको व्यथा र कहरलाई मुख्य समाचार बनाउँदै सोसँग सान्दर्भिक हुने गरी सप्तरीको तिरहुतका बाढीपीडितको तस्बिर दिइएको छ ।  

सम्पादकीय
 

कान्तिपुरमा ‘व्यवसायीसामु निरीह सरकार’ शीर्षक सम्पादकीय छ । सुरक्षित यात्राका लागि बनाइएका नीति–नियम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यातायात व्यवसायीसामु सरकार निरीह देखिएको टिप्पणी सम्पादकीयमा गरिएको छ । दशैंका लागि यात्रु घर फर्किने समय नजिकिएको मौका पारेर व्यवसायीले भाडा बढाउने र बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसमा छत राख्न पाउनुपर्ने माग पूरा गराएको विषय सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

गोरखापत्रमा पनि यसैसँग सम्बन्धित ‘सहज यात्राको अपेक्षा’ शीर्षक सम्पादकीय छ । दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वको बेला अग्रिम टिकट बुकिङ निकै महत्त्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा यातायात व्यवसायीको विमतिका कारण यससम्बन्धी अन्योल रहेको भए पनि आगामी मंगलबारदेखि अग्रिम बुकिङ खुल्ला हुने निर्णय हुनुलाई सम्पादकीयमा प्रशंसा गरिएको छ । व्यवसायीको अनुचित माग सरकारले पूरा गरेको बारे चाहिँ गोरखापत्रमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन ।

राजधानीमा पनि यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेको ‘बस व्यवसायीको एकाधिकार रोकियोस्’ शीर्षक सम्पादकीय छ ।  

नयाँ पत्रिकाको ‘वर्चस्व निर्माणको यो तरिका’ शीर्षक सम्पादकीयमा दाङ जिल्लाको बबई गाउँपालिकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थलको नामकरणमा भएको एमालेकरणको विमर्श गर्दै यसलाई अधिकारको दुरुपयोग भनिएको छ ।     

अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘राजनीतिमा अवसरवाद’ शीर्षक सम्पादकीय छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा उमेदवार छनोटका क्रममा असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताहरूमा दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढी नै देखिएको प्रसङ्गको समीक्षा सम्पादकीयमा गरिएको छ ।

हिमालय टाइम्सले एउटा नयाँ र भिन्न विषयलाई सम्पादकीयको शीर्षक बनाएको छ । सेप्टेम्बर १० (भदौ २५ गते) मनाइँदै आएको विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका सन्दर्भमा ‘रोकिन सक्छ आत्महत्या’ शीर्षक दिएर टाइम्सले सम्पादकीय लेखेको छ ।

नागरिकमा ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्को भार’ शीर्षक सम्पादकीय छ ।

फाइल तस्बिर

तपाईंको मत