स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि दलहरूले उमेदवार छनोट गर्दा जनताको निकटमा रहेर राजनीतिक निष्ठा जोगाएका कार्यकर्तालाई भन्दा पैसा खर्च गर्नसक्ने व्यक्तिलाई प्रश्रय दिएको देखियो । पहिलो र दोस्रो चरणको तुलनामा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पैसालाई दलका नेताहरूले बढी महत्त्व दिएको भान परेको छ । नगरहरूमा राजनीतिक आस्थाको पहिचानै नभएका वा केही पहिलेसम्म अर्कै पार्टीमा रहेका वा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरुलाई प्रमुख दलहरूले समेत उमेदवार बनाएका छन् । जिन्दगीका अमूल्य समय पार्टीको संगठनमा खटिएका कार्यकर्तालाई पन्छाएर पार्टीमा राजनीतिक लगानी नै नभएका व्यक्तिलाई उमेदवार बनाउँदा कार्यकर्ताको मनोबल पनि खस्कन्छ । त्यतिमात्र हैन पार्टीको संगठनमा खट्नुभन्दा जसरी भए पनि पैसा कमाउन सके उमेदवारी पाइने सन्देश पनि अहिले प्रवाहित भएको छ ।  

उमेदवारी छनोटमा पैसाले पाएको प्राथमिकताले नेताहरू पैसाका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि गिर्न तत्पर हुन्छन् भन्ने पनि सिद्ध भएको छ । नेतालाई पैसा दिएर उमेदवारी किन्ने व्यापारीको ध्यान चुनाव जित्नेबित्तिकै लगानी उठाउन केन्द्रित हुनु अस्वाभाविक हैन । एउटा राष्ट्रिय पार्टीले त वीरगन्ज महानगरपालिकालाई नै करोडौं रुपियाँ कर तिर्न बाँकी रहेको व्यक्तिलाई उमेदवार बनाएको समेत समाचार सार्वजनिक भएको छ । विगतमा पैसा लगानी गरेर पद किनेका सांसदहरूले राज्यको स्रोतसाधनको दोहन गर्ने र निजी व्यावसायिक फाइदाका लागि पदको दुरुपयोग गर्नेबाहेक अरू कुनै सकारात्मक योगदान गरेको उदाहरण छैन । व्यावसायिक स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई संसद्मा पुर्‍याउँदा राज्यले सहनुपर्ने नोक्सानीको उदाहरण बाफिया, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन, चिकित्सा शिक्षा विधेयकआदिमा भएको घीनलाग्दो चलखेल नै हो ।  

राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई निबेक गर्न आएका खेतालासरह व्यवहार गरेका छन् । नेताहरूले अहिले आपूmले उमेदवार बनाएको व्यक्तिको छवि बिग्रँदा पार्टी नै कलंकित हुन्छ भन्ने बिर्सेको देखियो । मुहानमै धाँजा पाटेको खेतको बाली सप्रँदैन । चुनाव जित्न राजनीतिक निष्ठा वा समर्पण हैन पैसा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मानसिकताले नेपालको लोकतन्त्र पनि मुहानमै धाँजा फाटेको खेत हुने दुःखद संकेत हो । यथार्थमा नेताहरूको फोस्रो आडम्बर र स्थानीय तह कब्जा गर्ने मानसिकताले नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने समयमा असल आचरण गर्ने मौका गुम्यो । सबै दलले राजनीतिक कार्यकर्ताले निष्ठा र लगनबाट आर्जेको प्रभाव तथा जनाधार हेरेर उमेदवार बनाएका भए राजनीति शुद्धीकरण उन्मुख हुनेथियो । स्थानीय तहमा गरेकै गल्ती प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि दोहोर्‍याउने हो भने नेताहरूले पार्टी चलाउन कार्यकर्ता हैन खेताला खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीति अहिले भ्रष्टाचार र अपराधीकरणबाट आक्रान्त छ भने अब तस्करी, कालोबजारी र नाफाखोरीको पर्याय बन्नेछ । नेताहरूबाट विवेकको अपेक्षा गर्नु सायद अब हास्यास्पद होला । लोकतन्त्र नेताहरूका लागि मात्र पनि त हैन । पार्टीमा बर्सौं बिताएका कार्यकर्ता र सामान्य जनताले विवेक प्रयोग गरेर राजनीतिलाई हरियो चरन ठानेर चर्न आएका जति उमेदवारलाई हराइदिए भनेमात्र प्रदेश र संघको संसद्मा राजनीतिक व्यक्तिहरूले उमेदवारी पाउनेछन् । नत्र, राजनीतिक सिद्धान्त र निष्ठा पैसाको रापमा पोलिएर खरानी हुने निश्चित छ ।