विशेष

ऊर्जा मन्त्रीको प्रत्युत्पादक निर्देशन

 
विद्युत् महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन तत्काल काट्न निर्देशन दिएर ऊर्जा मन्त्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन सामु गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएका छन् । केही ठूला व्यापारिक घराना, सरकारी निकाय, काठमाडौं महानगरपालिका, शक्ति केन्द्र नजिकका व्यक्ति तथा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत् महसुल दस नतिर्ने दस ठूला ग्राहकको लाइन तत्काल काट्न दिएको निर्देशन पनि अन्ततः दुस्साहसमात्र सिद्ध हुने जोखिम धेरै छ  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता महसुल ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अर्कातिर, यही साउन महिनादेखि विद्युत् महसुल पनि बढाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी महसुल सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरू, सेना, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाले तिर्न बाँकी छ । यसैगरी केही ठूला व्यापारी घरानाका उद्योगी व्यवसायीले पनि महसुल तिर्न बाँकी छ । सरकारका कार्यालय, सुरक्षा निकाय, महानगरपालिका तथा ठूला व्यापारीको विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्ने आँट प्राधिकरण व्यवस्थापनले गर्न सक्ने देखिँदैन । सुरक्षाकर्मीको सहयोग नभई ठूला त के साना ग्राहकका घरमा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले 'लाइन काट्ने' आँट गर्न मुस्किल छ । त्यसमाथि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको आड पाएरै बिजुली चोर्ने आँट साना र मझौला उपभोक्ताले गर्ने हुन् । त्यसैले मन्त्रीले निर्देशन दिएकै भरमा तिनले अवरोध खडा गर्नेछैनन् वा खुरुक्क विद्युत् महसुल तिर्नेछन् भन्ने ठान्नु पनि मूर्खता हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रीले जति नै कडा निर्देशन दिए पनि आइतवारदेखि तीन दिनभित्र महसुल नतिर्ने ठूला दस ग्राहकको लाइन काटिएला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।
 
परन्तु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नामको संस्थालाई डुब्नबाट जोगाउने हो भने बक्यौता महसुल असुल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ । बक्यौता महसुल उठाउनुका साथै चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी काम गर्ने हो भने बढेको महसुल तिर्नुपर्दा पनि जनताले रोष प्रकट गर्नेछैनन् । किनभने करिब २५ प्रतिशत चुहावट हुने विद्युत्मा १० प्रतिशतजति मात्र प्राविधिक ह्रास मानिन्छ । भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र अनियमिततामात्रै रोक्ने हो भने अहिलेकै विद्युत् क्षमताबाट थप १० प्रतिशत बिजुली उपभोक्तालाई दिनसकिनेछ । विद्युत् आपूर्ति नियमितमात्र हुने हो भने त्यसबाट समयलगायत धेरै कुरामा बचत हुनेछ । यसैले बक्यौता महसुल उठाउनलाई प्राथमिकता दिनु अत्यन्त उचित हो । तर, ऊर्जा मन्त्रीले रोजेको समय र शैलीले भने यस निर्देशनको असली उद्देश्य अर्कै पो छ कि भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर हटाउनका लागि आधार तयार गरिएको पो हो कि भन्ने सन्देहलाई निराधार भन्न सकिँदैन । यसैगरी महसुल बाँकी भएका ठूला व्यवसायीलाई थर्काउने नियत राखेर पनि यो सगुफा छाडिएको हुनसक्छ । मन्त्रीको नियत खोटो छैन होला भन्ने माने पनि उनले अपनाएको शैली र समय भने उपयुक्त देखिँदैन । लाइन काट्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । प्राधिकरणका कर्मचारीको कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता वा सह नभईकन बिजुली चोरी, चुहावट र महसुल ठगी गर्ने काम हुँदैन । जनसाधारणलाई र सरकारी कार्यालय वा ठूला व्यापारीलाई समान व्यवहार गरेको भए अहिले मन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने थिएन । केही दिन पहिले लाहानमा पनि थुप्रै ग्राहकको बिजुलीको लाइन काटिएको थियो त । त्यसले अर्को वर्ष पनि त्यसरी नै पैसा उठाउनुपर्ने बानीमात्र लाग्ने हो । अर्थात्, बिजुली बन्दा गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।  
 
बक्यौता महसुल उठाउनै खोजिएको हो भने प्राधिकरणले प्रक्रियागतरूपमा पारदर्शी शैलीमा काम सुरु गर्नु उचित हुनेथियो । आर्थिक वर्ष भर्खर लागेकाले सरकारी कार्यालयहरूसँग धेरै अंकको विद्युत् महसुल तिर्ने पैसा नहुनसक्छ । उद्यमी व्यवसायीका हकमा पनि कारोबार मन्द हुने बेलामा ठूलो धनराशि बक्यौता तिर्ने गरी निकाल्न सहज हुनेछैन । यसैले उनीहरू सबै नै प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न आलटाल गरेर डिजेल वा पेट्रोल जेनरेटर नभए सौर्य ऊर्जातर्फ उन्मुख हुनसक्छन् । पैसा उठाउन मुद्दा दिनुपर्ने भयो भने प्राधिकरणजस्तो व्यावसायिक संस्थाका हितमा हुनेछैन । यसरी तर्साएर प्राधिकरणको छवि पनि व्यावसायिक बन्न सक्तैन । सरकारी कार्यालयका हकमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् बक्यौता हिसाब मिलान गर्ने उपाय सहज हुनेछ । त्यसले सरकारी निकायहरूसँय विवाद गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछैन । ठूलामात्र हैन साना व्यवसायीलाई पनि केही दिनको म्याद तोकेर महसुल बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नबुझाए नाम सार्वजनिक गर्ने एवं लाइन काट्ने जानकारी दिने प्रक्रिया अपनाएका व्यावसायिक र विधिसम्मत अभ्यास हुनेछ । त्यस अवस्थामा लाइन काटे पनि अन्याय गरेको मानिनेछैन । नत्र, बिजुलीको लाइन काट्न सकिए नै पनि बक्यौता महसुल उठाउने काम छापामार शैलीमा हुनसक्तैन । ऊर्जा मन्त्रीको आँट मूर्खतापूर्ण दुस्साहस ठहरिने निश्चित् छ । 

तपाईंको मत