काठमाडौं । सांसदहरुले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा ७० प्रतिशत अधिकार दिइए पनि स्रोत भने १० देखि १५ प्रतिशत मात्र छुट्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको भनी आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि विज्ञ समूहसँगको छलफलका क्रममा यस्तो विचार व्यक्त गरेको हो ।
सांसद जगदीशनरसिंह केसीले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा ७० प्रतिशत अधिकार दिए पनि राजश्व १५ प्रतिशतभन्दा बढी नपुग्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।
सांसद कमला पन्तले स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले प्राकृतिक स्रोतका हिस्सेदार जनता भएकाले स्थानीय सरकारलाई अधिकतम बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद केशवप्रसाद बडालले तीनखम्बे अर्थ नीतिको भावनानुरुप सहकारीलाई बिर्सनु नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद लीला मगरले स्थानीय तहमा ५०, प्रदेशमा २० र संघलाई ३० प्रतिशत बजेट बाँडफाँट गरिनुपर्ने सुनाए ।
सांसद चन्द्र भण्डारीले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकतानुसार स्रोतको व्यवस्था गरी केमा खर्च गर्ने भनी बाँध्नुपर्ने विचार राखे । सांसद डिल्ली काफ्लेले प्राकृतिक स्रोतमा धनी भएका प्रदेशमा अहिले नै राम्रो स्रोत नहुने भएकाले यसतर्फ कानुन बनाउँदा सोच्नुपर्ने बताए । सांसदद्वय केदार सञ्जेल र नागेन्द्र चौधरीले स्थानीय तहमा अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी स्रोत परिचालन गर्न सुझाए ।
अर्थशास्त्री डा गोविन्दबहादुर थापाले आयोगसम्बन्धी कानून बनाउँदा सचेत नभए जनप्रतिनिधिलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए । जिविस महासंघका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले घर बहाल कर जस्ता कर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई स्रोतको परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाए कर चुहावट रोकिने बताए।
नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष डोरमणि पौडेलले रु ५० हजारमा घर बहालमा लगाउने रु पाँच हजारको कागज बनाएर कर छल्ने प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वसचिव मोहन बञ्जाडे, डा खिमलाल देवकोटा, पुष्पराज कँडेल र श्रीराम पन्तले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनी मत मागिए पनि काम गर्न स्रोत नदिँदा अप्ठ्यारो हुनेतर्फ सचेत गराए । रासस