पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले आइतबार राजीनामा दिए । दाहालले नियुक्त गरे पनि उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि केही दिन महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरे । नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानमन्त्रीपिच्छे महान्यायाधीवक्ता फेर्ने प्रचलन भंग गर्दै श्रेष्ठ देउवाको कार्यकालमा पनि केही समय बसेका थिए ।  एक वर्ष ६ दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यभार सम्हालेका रमण श्रेष्ठसँग बाह्रखरीकर्मी विजेता चौधरीले गरेको कुराकानीः

पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेको भए पनि उनले राजीनामा गरेको धेरैदिनसम्म पनि राजीनामा दिनुभएन । केही खास कारण थियो कि ?

खास कारण भन्दा पनि महान्यायाधीवक्ता भनेको संविधानको धारा १५८ ले नियुक्त गरेको सरकार र राज्यको सल्लाहकार हो । उसको संवैधानिक कानुनी दायीत्व भनेको सरकारलाई सल्लाह दिने, सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दाहरू हेर्ने र प्रधानमन्त्रीले चाहँदासम्म बस्न सकिने हुन्छ । तर हाम्रो यहाँ कस्तो कल्चर बस्यो भने महान्यायाधीवक्ता जुन प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको हो, उसको कार्यकालसम्म बस्ने त्यसपछि फेरिने । यसपालि अलिकति के फरक भयो भने गठबन्धन सरकार छ ।

दुईटा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा केही बेसिक कुराहरू तय गरेका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्ने मान्छे मात्रै बदलिएका छन् ।

सहकार्यको सरकार भएकोले छोड्ने बेलामा पनि आफ्नो हिसाबले छोड्ने स्थिति भएन । पूर्व प्रधानमन्त्री जसले मलाई महान्यायाधीवक्ताको लागि सिफारिस गर्नुभयो र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मैले यो स्थिति छ, त्यसैले राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्छ र मलाई बिदा दिनुपर्छ भनेर मैले सहमतिमै राजीनामा दिएँ । 

अहिले आएर राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो त ?
 

म डिफेन्स लयर हुँ, मेरो ल फर्म बन्द गर्ने स्थितिमा छ । अर्को कुरा महान्यायाधीवक्ता भएरै लामो समय बस्ने भए त मैले आफ्नो भिजन र दृष्टिकोण अनुसारको कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न हुन्थ्यो । तर महान्यायाधीवक्ता भएर ९ महिनामात्रै बस्ने भयो र ९ महिनामा गर्ने कामको टार्गेट पहिले नै सेट थियो । मेरो त्यो सबै काम वास्तवमा मैले गरिसकेको थिएँ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको महान्यायाधीवक्ता भएपछि सैद्धान्तिक रुपमै कांग्रेसलाई सहयोग गनुपर्छ भन्ने लागेको हो ?

त्यस्तो होइन । प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने जसलाई पनि महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ । हामीकहाँ एउटा भ्रम कस्तो भयो भने प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै महान्यायाधीवक्ता फेरिने । तर वास्तवमा त्यो कुरो होइन, संविधान र कानुनले त्यो भन्दैन । प्रधानन्यायाधिवक्ता बसेर लामो समय गर्न सकिने स्थिति रहेन । मेरो पनि व्यवसाय छ । एक वर्ष ग्याप भइसक्यो, मैले त्यो सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै मैले राजीनामा गरेको हुँ ।

केही मुद्दाहरू छिन्न बाँकी भएर बस्नुभएको हो कि ?
 

प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो किनभने धेरै ठूला मुद्दाहरू यही बीचमा परे । महाभियोग पनि यही बीचमा आयो । तर जसरी एउटा डिफेन्स लयर क्लाइन्टको पक्षमा लाग्छ, त्यसरी नै सरकारको विरुद्धमा परेको मुद्दामा लड्नुपर्ने रोल हुन्छ । तर मुद्दाकै कामले बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन । किनभने मुद्दामा बहस गर्न बाहिर बसेर पनि पाइन्छ । हामीले एउटा अभ्यास सुरु गरिसकेका पनि छौं । राजदूतको मुद्दामा पूर्व ९ जना महान्यायाधीवक्ताले वहस गरेका हुन् । देउवाको कार्यकालसम्म बस्नुमा वास्तवमा त्यहाँ दुईटा पार्टी बीचमा सहमति हुने भएको हुनाले बस्नुपर्यो । योजना आयोगको उपाध्यक्षले पनि दुई तीन हप्ता अगाडि राजीनामा दिए, त्यो पनि वर्तमान सरकारसँग सहमति भएअनुसार नै हो । यस मानेमा कसैले चूडामणि शर्माको मुद्दासँग गाँसे, कसैले भरतपुरको त कसैले आइजीको मुद्दासँग पनि गाँसे तर वास्तवमा मुद्दाको लागि बसेको भन्ने कुरा निराधार हो । 

नवराज सिलवाललाई सिध्याउन तपाईंले नै किर्ते गरिदिनुभएको भन्ने आरोप छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

किर्ते गर्नलाई कागज किर्ते गर्नुपर्यो । त्यो कागज बनाउने तीन जना छन्, तिनको हस्ताक्षर किर्ते गर्नुपर्यो । फेरि सही गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तीन ठाउँमा हुन्छ– एउटा लोकसेवामा, एउटा गृह मन्त्रालयमा र एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा । त्यो जिम्मा लिने छुट्टाछुट्टै अधिकृतहरू छन् । यो देशमा तपाईले किर्ते गर्नुभयो भने त्यो कुरो लुक्दैन । फेरि कासमू किर्ते हुनै सक्दैन । किर्ते गर्नेबेलामा सक्कली कुन हो देखाइदिनु पर्यो नि त । सक्कली बाहिर ल्याइदिनु पर्यो, हावामा आरोप लगाएर हुन्छ ?

कासमू फाइल खोलेपछि थाहा भइहाल्छ के किर्ते भएको थियो । अर्को कुरो फोटोकपीमा किर्ते गरेर पेस गरेको छ, ओरिजिनल भए त हुन्थ्यो । वास्तवमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई भ्रम भयो प्रकाश अर्याल एक नम्बरमा छ र लेख्ने बेलामा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा लेखेको छ । त्यो त फाइल खोलेपछि थाहा भइहाल्छ । हामी पाँचजना जुन दिन क्याबिनेटमा बस्यौं, त्योदिन हामीले खोल्यौं । खोलेपछि लाहाछाप लगाएर सर्वोच्चमा फर्कायौं । यदि लोकसेवाले किर्ते गर्छ भने सिभिल सर्भिस धरासायी हुन्छ । अब निर्णय आउन धेरै समय छैन, आउँदा थाहा भइहाल्छ के किर्ते भएको छ भन्ने ।

तपाईं निश्चित उद्देश्यका लागि काम गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ? जस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पूर्णतः असहयोग गरेको आरोप छ । उनीविरुद्ध सरकारी वकिल नै आन्दोलनमा उतार्नुभयो, किन ?

उद्देश्य नै नभए त कामै हुँदैन । सुशीला कार्कीजीले जे गर्नुभयो, त्यसमा केही संविधान र कानुन विपरित काम गर्नुभयो । जस्तो– उदाहरणको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतको सुब्बालाई तीन लाख पैसासहित अख्तियारले समात्यो । समातेपछि उहाँले के गर्नुभयो भने न्यायप्रशासन ऐनको दफा २४ लाई देखाएर न्यायाधीशै पठाउनुभयो । के निजामति कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको विषय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अथवा कुनै न्यायाधीशले हेर्न सक्छ ? मुद्दा परेपछि हेर्ने हो । त्यहीबाट सुरु भयो विवाद । मेले भनें, त्यो हेर्न मिल्दैन, त्यो अख्तियारको अधिकार क्षेत्र हो । वहाँको कार्यकालमा देखिने गरी न्यायाधीशहरूको बीचमा ठूलो गुटबन्दी थियो । त्यतिमात्रै होइन, संवैधानिक इजलास उहाँको कार्यकालमा एक वर्षसम्म गठन भएन । त्यस्तो धेरै सवाल उठाउनु पर्यो । 

सुशीला कार्कीलाई राम्रो प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, तपार्इंको असहयोगको ठोस कारण के थियो ?
 

यसमा असहयोगको कुरै छैन नि । संविधानमा कानुनले जे भनेको छ त्यो गर्ने हो र मेरो भूमिका मैले खेल्ने हो, उहाँको भूमिका उहाँले खेल्ने हो । संविधानले भनेको मैले नगरेर हुँदैन, उहाँले नगरेर हुँदैन । यसमा सहयोग–असहयोगको प्रश्नै उठ्दैन । तर जब संविधान र कानुन भन्दा बाहिर जान्छ, अनि प्रश्न उठने हो । आखिर पैसासहित मान्छे समात्यो, त्यो कसको अधिकार क्षेत्र हो, आखिर उहाँले फर्काउनुभयो नि ।

अर्को कुरा, सरकारी वकिलले अभियोजन ठिक किसिमले गरेन भने त्यसलाई कारवाहीको प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ भनी निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कारबाहीको प्रकृया सुरु गर्यौ । त्यो कसले रोक्यो ? ६ सय ३१ करोडको बिगो छ त्यहाँ, कसले रोक्यो भने सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोक्यो । सुडानको केस हेर्नुस्, सुडानको केसमा विशेष अदालतले तीन जना आइजीहरूलाई २८ करोड ६ लाख भन्दा बढी जरिवाना गरेको छ । तर उहाँले सर्वोच्चबाट फैसला गर्ने बेलामा जम्मा १ लाख ३० हजार जरिवानामा झारिदिनुभएको छ । २८ करोड ५ लाख चानचुन घटाइदिएको छ । विशेष अदालतले एकजना आइजीलाई १७ करोड ६ लाख जरिवाना गरेकोमा उहाँले जम्मा ५० लाखमा झार्नुभयो । यस्तो कति छ कति । 

उहाँको अभियान त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा थियो नि हैन र ?
 

बाहिर कसले के भन्यो भनेर हुँदैन, भ्रष्टाचारको विरुद्ध यदि अभियान सुरु गरेको हो भने पहिलोचोटि सरकारी वकिलले अभियोजन ठिक गरेन भने त्यहाँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर निलम्बन गर्यो । त्यसलाई मन्थन गर्नुपर्छ कि त्यसको विरुद्धमा आदेश गर्नुपर्छ ? यी भ्रष्टाचारकै विरुद्धमा उहाँको अभियान थियो भने अदालतभित्र चाहिँ यदि कसैले पैसा खाएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो कि झिकाएर त्यो मान्छेलाई छोड्नुपथ्र्यो ? भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दामा त्यस्ता विरोधाभाष छ उहाँको । अझ कैद पनि घटाइएको छ, दुई जना आइजीलाई दुई—दुई वर्ष कैदलाई एक–एक वर्ष गरिएको छ । विशेष अदालतको फैसला काट्नुको आधार कानुन के ? फैसलाले सबै भन्छ । यहाँ त महाअभियोगै पनि सुडान र लोकमानको कारणले लगायो भन्ने पनि छन् । 

के कारण थियो त महाभियोग लगाउने ?
महाभियोगको विषयवस्तुमा ९ वटा चार्ज लगाएको छ । त्यो फिर्ता लिएका कारण संसद्ले अधिकार प्रयोग गरेर फिर्ता लिन सक्थ्यो र उसले लियो पनि । 

भरतपुरको मतपत्र तपाईंको डिजाइनमा च्यातिएको भन्छन्, के हो ? बालुवाटारमा बसेर मतपत्र च्यात्ने योजना बनेको हो ?
 

हामी कानुन व्यवसायी हौं, हामीले संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो । आरोप विभिन्न आउँछन् । त्यस्तो हुने कुरै हुँदैन । फैसला हेरे हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालमा बसेर अनि मतपत्र च्यात्ने योजना बनाएर च्यात्ने कुरा कहीँ सम्भव छ ? त्यहाँ त के पनि भनियो भने निर्वाचन आयोगको प्रमुखसँग बसेरै गरियो भन्ने पनि छ । हामी दुवैजनाको सेक्युरिटी छ, त्यस्तो गर्यो भने के थाहा हुँदैन ? फेरि भरतपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग फोनमा कुरा गरेर मिलाएको भन्ने आरोप छ, मेरो फोन अहिले हेरे पनि हुन्छ । त्यहाँ कसरी च्यात्यो त्यो स्थिति प्रतिवेदकदेखि सुरक्षा निकाय मेयरको उमेदवारले भनेको छ, मुचुल्काहरू गरेको छ । म त भन्छु निर्वाचन अधिकृतलाई त्यही बेलै पिसाब लाग्नुपर्ने, कर्मचारीसँग मिलेर च्यात्यो भनिएको छ, त्यसको खण्डन देवी ज्ञवालीजीले नै बयानमा गरेका छन् । आरोपमात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन ।

तपाई महान्यायाधीवक्ता भएपछि ७५ वटा गाडी र १५ वटा मोटरसाइकल किन्नुभयो भन्ने छ, हो ?
 

सरकारी जिल्लाका वकिलहरूलाई गाडी थिएन । जिल्लामा भएका अन्य कार्यालयहरूकाले गाडी चढ्थे तर सरकारी वकिलले पुलिस र सिडिओसँग लिफ्ट मागेर हिड्नुपथ्र्यो । मैले गाडी जाने सबै जिल्लामा गाडीको व्यवस्था गरिसकेको छु । ७१ वटा जिल्लालाई हामीले गाडी दियौं । आन्तरिक सुधार गर्ने कुरा मेरो दिमागमा जति थियो, त्यो मैले गरिसकेको थिएँ ।  

आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
 

मैले भन्दा पनि सरकारी वकिलले मूल्यांकन गर्ने हो । म एक वर्ष बसेँ महान्यायाधीवक्ता भएर र मैले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छु, त्यसले मलाई सन्तुष्टि मिलेको छ । पोजेटिभ र संस्थागत सुधारको लागि फड्को मार्ने हिसाबले काम गरेको छु भन्ने लागेको छ । सरकारी वकिलहरूको सम्मेलन ६५ वर्षपछि गर्यौं । अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको सम्मेलन गर्ने काम भयो । आन्तरिक सुधारमा विशेष गरेर सरकारले मुद्दा हाल्ने केही थाहा थियो त्यसमा विशेष गरेर अनुसन्धान गर्ने कुरामा सरकारी वकिलहरू र प्रहरीको बीचमा समन्वय नभएको कारणले गर्दा मुद्दा हारेको आफूलाई महुुस थियो ।

त्यसको बीचमा समन्वय गराउनको लागि हामीले सेन्ट्रल लेभलमा क्षेत्रीय र प्रदेश र जिल्ला लेभलमा समन्वय गरेका छौं । जिल्लाका हरेक कार्यालयसँग हामीले समन्वय गरेका छौं । त्यस्तै, पोस्टमार्टम रिपोर्टका कारणले अथवा डाक्टरका कारणले गर्दा सरकारवादी मुद्दामा सफलता प्राप्त भएको छैन भनिन्थ्यो। त्यो हामीले प्रयास गरिसकेपछि पहिलो पटक स्वास्थय मन्त्रालयका डाक्टरहरूसँग कार्यशाला गोष्ठी गरियो । अनुगमनको लागि हामीले काठमाडौंमै बसेर सबै जिल्लाको हेर्न सक्ने भन्दै सीएमएस अर्थात केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने सफ्टवेयर सिस्टम डेभलप गर्यौं । त्यसपछि भौतिक सुविधासम्पन्न बनाउने कुरामा जोड दिएँ । 

न्यायालयमै भ्रष्टाचार छ भन्छन्, नजिकै रहेर काम गर्नुभयो, त्यो अवस्था पाउनुभयो त ?

यो प्रश्नै गलत भयो । न्यायालयको भ्रष्टाचारको कुरा धेरै उठेको छ, यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने सोध्नुस् । भ्रष्टाचारमा न्यायाधीशको मात्रै होइन, कर्मचारीलाई पनि रंगेहात समातेको हो । त्यसले पनि एउटा इन्डिकेसन दिन्छ । यसको न्युनीकरणमा महत्वपूर्ण रोल प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्यो भने न्यायपरिषदलाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार छ । तर अहिलेसम्म १ जनालाई पनि मुद्दा चलेको छैन । केही उजुरी पर्यो भने राजीनामा दिन लगाउने काम हुन्छ । जुन निकायले अधिकार पाएको छ, त्यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गरेको छैन । उन्मूलनको त प्रश्नै छैन । आर्थिक कुराले मात्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने छैन । आफ्नो मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिने, राम्रो पद र ठाउँमा राखिदिने लगायतको कुरा हुन्छ । नियन्त्रण गर्ने निकायले प्रभावकारी काम नगरेर नै हो न्यायालयभित्र विभिन्न किसिमको भ्रष्टाचार मौलाएको ।

तपाई महान्यायाधीवक्ता भएपछि के के महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो त ?

महत्वपुर्ण दुईटा काम गरें– एउटा संस्थागत आन्तरिक सुधार तथा व्यावसायीक सरकारी वकिल बनाउने अभियान र अर्को महान्यायाधीवक्ताको काम कर्तव्य अधिकार के छ भन्ने राज्यको निकायहरूलाई बुझाउने । अनि त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता भइसकेपछि महत्वपूर्ण मुद्दामा जिल्ला र उच्चमा पनि महान्यायाधीवक्ता जानुपर्छ ।

त्यसैले महान्यायधीवक्ता र सरकारी वकिलहरूको व्यावसायिक हैसियत के हो र यसले के के गर्नुपर्छ, सरकारी वकिलहरूको अभियोजन नीति लगायत धेरै नीतिहरू ल्यायौं । प्राविधिमैत्री बनाउने काम गर्यौ । सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ताको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ भनेर सबैलाई महसुस गराउनेदेखि लिएर मैले संस्थागत र भौतिक सुधार गरेको प्रयास गरेको छु । अर्को महत्वपूर्ण भनेको अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको बीचमा समन्वय थिएन तर अहिले यति धेरै समन्वयको काम भएको छ।