तराई मधेसका जिल्ला जलमग्न छन् भने पहाडी जिल्ला बाढी र पहिरोबाट पीडित बनेका छन् । बाढी, पहिरो र डुबानबाट धेरै धनजनको क्षति भइसकेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र र समुदायस्तरबाट उद्धार र सहायताको काम पनि जारी छ । यसैबीच, सरकारले बाढी पीडितलाई राहत वितरणमा एकद्वार नीति लागु गर्ने निर्णय गर्दै सामाजिक संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) तथा विभिन्न व्यक्ति एवं संघसंस्थालाई आफूखुसी राहत वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत लागु गरेको छ ।
सोमबार बसेको दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाइने भन्दै एनजीओ र आईएनजीओलाई आफूखुसी सहायता बाँड्न नदिन निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारले राहत संकलन संयोजन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । नगद सहायता दिनेहरुले प्रधानमन्त्री केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड, नयाँ लत्ताकपडाजस्ता सहायता सामग्री समितिसँग समन्वय गरी थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले १० दिनभित्र बाढी, पहिरो र डुबानले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गरिसक्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिएको छ । गृह मन्त्रालयको यो तदारुकता प्रशंसनीय छ । तर यो निर्णय गरिरहँदा सरकार आफैँले हेक्का राख्नुपर्ने विषय पनि छन् ।
एकद्धार प्रणाली : सहायतामा एकद्धार प्रणाली उचित छ । जिल्लाहरुमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको मातहतमा सबै खाले सहयोग सामग्री आउनुपर्छ । र, जिल्लास्थित सरकारी निकायले तत्काल त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ वा संघसंस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर वितरण गर्नुपर्छ । तर त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड, नयाँ लत्ताकपडाजस्ता सहायता सामग्री समितिसँग समन्वय गरी थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा जम्मा गर्नुुपर्ने निर्णय भने अपरिपक्व र अनुचित छ ।
यसले खाद्य पदार्थ तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नमा बाधा उत्पन्न गर्छ । र, जनता भोकभोकै खुला आकासमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । बरु सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सिधै सम्बन्धित जिल्लाको दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई जिम्मा लगाउने र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई तत्काल परिचालन गर्न सकियो भने सहायता वितरण परिचालन छिटो र सहज हुने देखिन्छ ।
देश संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भइसकेको अवस्थामा काठमाडौंकै खाद्य संस्थानको गोदामा सहायता सामग्री भण्डार गर्नु केन्द्रीकृत मानसिकताकै उपज हुन्छ । यसो गर्दा यातायात खर्चको भार पनि राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायको ढिला सुस्ती र सप्लाइ चेनमा हुने कमिसनतन्त्रलाई यसले बढावा दिनेछ । स्वयंसेवी संघसंस्थालाई पत्रका आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । एकै ठाउँमा सामान थुपार्दा सामान खेर जाने, उपयोग नहुने, अलपत्र पर्नेे र दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति यसअघि भूकम्पकै समयमा देखिसकिएको छ ।
गैरसरकारी संस्थामाथिको शंकाः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई सिधै सहायता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु अनुचित होइन तर केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले प्रयोग गरेको भाषा हेर्दा गैससहरुमाथि सरकारको शंका धेरै नै रहेको प्रस्ट हुन्छ । गैससहरु सरकारबाटै नियमन हुने राज्यकै अंग हुन् । प्रभावित जिल्लाहरुमा जिल्लाका उद्धार समिति र गैससहरुबीच समन्वयमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, केन्द्रीय तहमा भने शंका कायमै छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दोहोरोपना नहुने गरी सरकारको स्वीकृतिमा विकास साझेदारहरुले सरकारले गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका काम विशेष गरी निजी आवास निमार्णमा आफ्नो हिस्सा लिएर गरिरहेको महत्वपूर्ण योगदान हेर्दा पनि यस्ता संस्था देशमा आवश्यक छन् भन्ने देखिइसकेको छ । बरु सरकारी अनुदानबाट बनिरहेका घरहरुको निर्माण एकदम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेका बहुपक्षीय, द्वीपक्षीय विकास साझेदारहरु पनि पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारको ढिलासुस्ती देखेर आत्तिएका छन् ।
बाहिरबाट आउने सहयोग परिचालन गर्न नसकिरहेको सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रमाथि ठूलो अविश्वास गरिहाल्नु उचित हुँदैन । त्यसैगरी समाचारमा आएअनुसार प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा रहेको दुई अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन हुनसकेको छैन । न त उक्त रकम परिचालनको स्पष्ट योजना र खाका सरकारसँग छ । मनोमानी न सरकारले गर्न पाउँछ न गैरसरकारी संस्थाहरुले । सरकारबाट स्वीकृति नै नलिई वा समन्वय नै नगरी सहायता बाँड्नु गैससको मनोमानी हो भने दाताले दिएको रकम सही तरिकाले प्रयोग गर्न नसक्नु वा सहयोग सामग्री सडाएर फाल्ने वातावरण पैदा गर्नु सरकारको पनि मनोमानी हो ।
कहिल्यै बनेन दीर्घकालिन योजना र तयारी : बाढीपहिरोले निम्त्याउने विपत हाम्रो लागि नौलो होइन । यस हिसाबले त हामी कुनै खास विषयमा अनुभवी हुनुपथ्र्यो भने त्यो विपत व्यवस्थापनमा नै हुनुपर्ने हो । तर, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, पुनर्वासलगायतका कुनै परियोजना बनेकै छैनन् । यो त दीर्घकालीन सोच भयो जसमा साधन स्रोत, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि जोडिएका छन् तर यस्ता विपतमा तत्काल उद्धार गर्ने भन्ने कुनै तत्कालिक योजना पनि छैन ।
जिल्लाहरुमा विपत्ति पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना त बनाइएका छन् तर तीनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अचेल सडकहरुमा पहिरो खसेकै खस्यै छन् तर तत्काल हटाउन सकिने पहिरो पनि नहटाइएको देखिन्छ । जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर छ । सूचना संकलनको ठोस योजना बनाउने र असार, साउन र भदौ महिनासम्म उद्धार सामग्री जोखिमयुक्त जिल्लामा तयारी हातलमा राख्ने र सोही अनुसार परिचालन गर्ने हो भने क्षति पक्कै पनि कम हुने थियो । विपत्लाई रोक्न त सकिन्न तर क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
समुदाय, गैरसरकारी क्षेत्र र सरकारको सामूहिक प्रयासबाटै विपद् जोखिम कम गर्नुपर्ने हो । राज्य नै हरेक समस्या समाधानको मियो भएकाले सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा हुन्छ । स्वयंसेवीरुपले सहयोग गर्न आएका व्यक्ति र संघसंस्थालाई शंकै गर्ने र च्याँखे थाप्ने काम सरकारले गर्नुहुँदैन न त गैरजिम्मेवार ढंगले काम गर्ने छुट एनजीओ/आईएनजीओलाई हुन्छ ।
(यस लेखले लेखक कार्यरत संस्थाको विचार प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)