काठमाडौं । आसयपत्र पाएका मेडिकल कलेज खरिद प्रक्रियाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत रुपमा राय सुझाव दिन सरकारले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले आसयपत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई सरकारले स्वामित्वमा लिन चाहेमा कानुनी र प्रक्रियागत राय सुझाव दिनका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव रहने गरी कार्यदल बनाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।
बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको समय १५ दिन थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी राहत वितरणलाई अझै प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।