बाढीपहिरो, डुबान, भूकम्पपीडितको पुनस्थापना र पुनर्निर्माणजस्ता स्थानीय जनप्रतिनिधि तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनसम्म पनि सकेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने अहिले कर्मचारीको अभावमा पुरानो स्थानीय निकायले गर्ने काम पनि राम्ररी सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । एकातिर प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारीबीच कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने विवाद चर्काइएको छ भने अर्कातिर स्थानीय तहमा जानका लागि एक तह बढुवा गर्नुपर्नेजस्ता माग कर्मचारीले राखेका छन् । यही कारणले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि अलमल र स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने काम अलपत्र परेको देखिएको छ ।

स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सुरु समय भइसकेको छ । देशका दुई सयभन्दा बढी अर्थात् एक तिहाइजति स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन् । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले कर्मचारी भर्ना गर्ने आँट पनि गरेका छैनन् भने सरकारले खटाएको भनिएका कर्मचारी पनि तोकिएका कार्यालयमा हाँजिर भएका छैनन् । प्रशासन सेवामा कर्मचारीमात्र स्थानीय निकायको कार्यकारी प्रमुख हुनसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै शिक्षा र अन्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि प्रकट गरेको बताइएको छ । कार्यकारी प्रमुख हुने रहर र लोभलाई शिक्षा र अन्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले वरीयताको प्रश्न अगाडि सारेर उठाएका छन् । यस्तै विवादका कारण कतिपय कर्मचारी खटाइएको स्थानीय तहको कार्यालयमा नगएपछि भदौ महिनाको अन्त्यसम्ममा पनि कर्मचारी नपठाइए गाउँपालिकामा आपैmँ कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।    

स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले कर्मचारी खटाउने व्यवस्था व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै दृष्टिबाट संघीयताको मर्मअनुरुप देखिँदैन । अर्कातिर, नेपालजस्तो स्रोतसाधन र सोचको दरिद्र मुलुकले भएका कर्मचारीलाई काम नदिई राखेर नयाँ भर्ना गर्नु पनि अव्यावहारिक दुस्साहस ठहरिन सक्छ । अहिले सरकारले खटाएका ठाउँमा कर्मचारीहरू धेरै ‘नखरा’ नपारी जाने र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा केन्द्र सरकारका कर्मचारीलाई रोज्ने मौका दिने विधि अपनाउनु उचित हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २१८ मा कुनै तहको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन सम्बन्धित तहले नै स्वीकृत गरेको नियमअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । यसको तात्पर्य आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय कार्यपालिका संघीय मन्त्रिपरिषद्जत्तिकै स्वायत्त छ भन्ने नै हो । यसैले गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले दिएको चेतावनीलाई मिचाहा चेष्टा भन्न मिल्दैन । स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित प्रमुख वा अध्यक्ष नै हुन्छ । यसैले सबै कर्मचारी प्रमुख वा अध्यक्षकै मातहतमा हुन्छन् । उनीहरूलाई काममा लगाउनेमात्र हैन नियम बनाएर नियुक्ति र बर्खासी गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमा नै हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधि मातहत रहने हुनाले वरीयताको विवाद अर्थहीन देखिन्छ ।

अहिले लगभग देशैभर बाढी, पहिरो, डुबानका कारण संकट उत्पन्न भएको छ । पीडित जनताले सबैभन्दा पहिले खोज्ने र देख्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै हुन् । यसैले उनीहरू भर्खरै निर्वाचित भएका भए पनि अलमलिने वा सुस्ताउने फुर्सद पाउँदैनन् । तर, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी छैनन् । प्रशासनिक कामको अनुभव बिरलैलाई होला । सरकारले त उनीहरूको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको देखियो बाढीपीडित प्रकरणमा । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा गएर काम गर्न तयार नहुने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले जागिर छाड्ने अवसर दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा जान चाहने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवाको परामर्शमा सेवा नै अर्को बनाएर समायोजन गर्नुपर्छ ।

बाढीपहिरो र प्रा. डा. गोविन्द केसीको अनशनले सरकार चलाउनेहरूले ध्यान दिन नसकेको बहाना बनाउन मिल्ला तर त्यस्तो बहानाबाजीले न कर्मचारीभित्रको समस्या समाधान हुन्छ न स्थानीय तहको कामकाज सुचारुरूपमा सञ्चालनै हुन्छ । यसैले जनप्रतिनिधिको आवाजलाई धम्की र घुर्कीका रूपम नलिई सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक समाधान खोज्नुपर्छ । स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी तत्काल खटाउने, कर्मचारीहरूले यसलाई अन्तरिम व्यवस्थापन मानेर पठाइएको ठाउँमा हाँजिर भइहाल्ने र स्थानीय सेवा गठन गरेर सबै  सेवाका कर्मचारी लोकसेवामार्फत् भर्ना गर्नेमात्र गर्न सके पनि अहिलेको समस्या समाधान हुनेछ । पीडितहरूले अपेक्षाकृत सहजतापूर्वक सहायता पुर्‍याउनका लागि पनि सायद यही सर्वोत्तम उपाय हो ।