काठमाडौं । सरकारले बाढी पीडितलाई आफूखुसी राहत वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । 

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा सोमबार बिहान बसेको दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले एनजीओ, आईएनजीओ तथा विभिन्न संघसंस्थाले आफूखुसी राहत वितरण गर्न नपाउने गरी एकद्वार प्रणाली लागु गरेको हो । 

बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाइने भन्दै एनजीओ, आईएनजीओ तथा राहत दिने अन्य निकायलाई आफूखुसी राहत बाँड्न नदिन सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

त्यसैगरी बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेलाई राहत संकलन संयोजन समितिको संयोजक तोकेको छ । 

अब नगद राहत दिनेहरुले प्रधानमन्त्री केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै राहत सामग्री (पाल, भाँडाकुँडा, दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड, नयाँ लत्ताकपडा आदि) समितिसँग समन्वय गरी थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

तस्बिर : सुनसरीका बाढी पीडित सदरमुकाम इनरुवामा रहेको भगवती माविमा सरण लिएर बस्दै (रासस) ।